तोप, अख़बार और अकबर इलाहाबादी

खबरी -- अकबर इलाहाबादी के इस शेर पर आपका क्या कहना है ?
              ना तीर,   ना ख़ंजर,    ना तलवार निकालिये,
              जब तोप हो मुकाबिल तो अख़बार निकालिये।

गप्पी --  जब अकबर इलाहाबादी ने ये शेर लिखा था तब लोगों का ऐसा मानना था की अख़बार हमेशा आम जनता और वंचितों के हक में खड़ा होगा। वो जुल्मी ताकतों का विरोध करेगा, सत्ता से जवाब तलब करेगा और सही सूचनाएं लोगों तक पहुंचाएगा। इसलिए जब जन विरोध की बात होती थी तो सही सुचना को मुख्य हथियार माना जाता था। लेकिन अब स्थिति बदल गयी है।
                  अब तो हालत ये है की अख़बार में भी तोप की ही फोटो मिलती है। अख़बारों का डर दूर करने के लिए  सत्ता ने आसान तरीका निकाला की अख़बार भी अपने ही होने चाहियें। उसने कभी विज्ञापन का लालच दे कर, कभी डरा धमका कर और कभी सीधी मलिकी हथियाकर ये काम किया।
                   अब अगर भारत के टीवी के न्यूज चेंनल देखें तो मालूम पड़ेगा की सभी पर एक ही राग अलापा जा रहा होगा। चैनल सरकार से कोई सार्थक जवाब तलब करते कभी दिखाई नही पड़ेंगे। पिछले दिनों जब सर्जिकल स्ट्राइक का विवाद हुआ तो सभी चेंनल भाँडो की तरह वही गाना गा  रहे थे जो सरकार गा रही थी। और अगर कोई व्यक्ति इस पर कोई साधारण सा सवाल भी पूछ लेता था तो उसे चैनल और सरकार दोनों मिलकर गद्दार घोषित कर रहे थे।
                       पिछले दो तीन सालों से ये खास ट्रेंड उभर कर आया है की जनता से जुड़े हुए मुद्दे मीडिया से गायब हो गए हैं। सरकार के वायदों और लोगों की तकलीफों पर कोई सवाल नही पूछे जाते । बस केवल सरकार की प्रशंसा में गीत गाये जाते  हैं। भारतीय टीवी चैनलों की कोई साख दुनिया में कहीं बची नही है और उन्हें कोई गम्भीरता से नही लेता।
                      सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारतीय टीवी चैनलों से ज्यादा असरकारक कवरेज तो पाकिस्तानी कैनलों और अख़बारों की रही है। पाकिस्तान सरकार के सर्जिकल स्ट्राइक से इंकार करने पर सवाल उठाये गए हैं और सरकार से सबूत मांगे गए हैं। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को सरकारी सरंक्षण का औचित्य पूछा गया है। और इस सब की कीमत भी चुकाई है। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया केवल सरकारी प्रचार का तन्त्र बन कर रह गया है। इसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है की ज्यादातर भारतीय न्यूज चैनल अब सीधे या परोक्ष रूप से मुकेश अम्बानी की मलिकी के हैं। जाहिर है सरकार से फायदा उठाने वाला एक उद्योगपति, जो अपने वित्तीय कारणों से जनविरोधी है, सरकार की आरती उतारने के अलावा दूसरा काम क्यों करेगा।
                      इस दौर में भारतीय टीवी चैनल और कुछ अख़बार भी लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहे जाने के ठीक उल्ट काम कर रहे हैं। मीडिया के प्राथमिक दायित्वों, जिसमे लोगों तक सही सूचनाएं पहुंचाना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असल में क्या सोच है उसकी जानकारी देना, सरकारी दावों की स्क्रूटिनी करना और लोगों की तकलीफों को दूर करने में विफल सरकार से जवाबतलब करना, ये सारी चीजें उससे गायब हैं।
                      इसलिए लोगों को उस मीडिया और अख़बार की तलाश करनी पड़ेगी जो अकबर इलाहाबादी के अनुसार तोप के मुकाबिल खड़ा हो सके।

माँ - बाप, पति पत्नी और तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला।

                         अभी कुछ ही दिन हुए जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तलाक से सम्बन्धित एक केस की सुनवाई के बाद ये फैसला दिया की, अगर कोई पत्नी अपने पति को उसके माँ बाप से अलग रहने का दबाव डाले तो उसे क्रूरता माना जायेगा और पति को तलाक लेने का हक होगा।
                       इस फैसले पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आयी। जिनमे एक हिस्से ने इसे सही फैसला माना और माँ बाप से अलग रहने के लिए दबाव डालना गलत माना गया। इसके विरोध में भी आवाजें आयी। आज जब पुरे देश में समान नागरिक सहिंता पर जोर शोर से बहस हो रही है तो इस फैसले से प्रभावित सभी पक्षों के हितों पर विचार करने की जरूरत है।
                       पत्नी अगर अपने पति को किसी भी कारण से उससे माँ बाप से अलग रहने को कहती है तो ये क्रूरता है। लेकिन पति तो शादी के पहले ही दिन पत्नी को उसके माँ बाप से अलग रहने को मजबूर  करता है तो उसे परम्परा का नाम दे दिया जाता है। पत्नी अपनी पूरी जिंदगी अपने माँ बाप से दूर दूसरे के घर में गुजारती है, उसके माँ बाप भले ही अकेले हों, अशक्त हों, लाचार हों लेकिन वो अपने पति और ससुराल वालों को इसके लिए मजबूर या तैयार नही कर सकती की उन्हें अपने साथ रख सके। तो उसके अधिकार और बराबरी के क्या मायने हैं। क्या सर्वोच्च न्यायालय उस पत्नी को भी तलाक का अधिकार देगा जिसके माँ बाप को उसके पति अपने साथ रखने को तैयार नही है। अगर नही तो ये फैसला संवैधानिक बराबरी के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
                        अगर ये सवाल उस समय खड़ा होता है जब दोनों के बच्चे भी हों। तलाक के बाद बच्चे किसके पास रहेंगे। जाहिर है की एक के पास ही रहेंगे। तो क्या ये उन बच्चों के अपने माँ बाप दोनों के साथ रहने के अधिकार का उल्लंघन नही होगा। पति पत्नी के सम्बन्धों के बीच में किसी तीसरे पक्ष, भले ही वो माँ बाप ही क्यों ना हों, इतना बड़ा रोल प्ले नही कर सकते और कारण नही बन सकते की दोनों का तलाक हो जाये।
                      माँ बाप को बुढ़ापे में अपने साथ रखना और उनकी देखभाल करना औलाद की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये जिम्मेदारी नैतिक और सामाजिक ज्यादा है क़ानूनी कम। क़ानूनी तोर पर आप किन्ही दो लोगों को इकट्ठा रखने के लिए, दूसरे दो लोगों को अलग नही कर सकते। उनके लिए कानून में दूसरे सरंक्षण रखे गए हैं। अगर नैतिकता को आधार बना कर क़ानूनी फैसले किये गए तो सारे वो कानून जो संपत्ति के विवादों से सम्बन्धित हैं, बदलने पड़ेंगे। माँ बाप को साथ रखना और केवल पति के माँ बाप को साथ रखना, इसे आप क़ानूनी बाध्यता नही बना सकते।
                        क्या ऐसा कोई कानून है जो बेटे को माँ बाप को साथ रखने के लिए मजबूर करता हो। उसके लिए गुजारे का प्रबन्ध करना क़ानूनी जरूर है। जब आप किसी बेटे को अपने माँ बाप को साथ रखने के लिए क़ानूनी तौर पर मजबूर नही कर सकते तो सारा ठीकरा बहू के सिर पर फोड़ने की क्या जरूरत है। बेटा अगर ना चाहे तो अपने माँ बाप को भले ही साथ ना रखे, आप उसे क़ानूनी तोर पर मजबूर नही कर सकते लेकिन बहू अगर ना चाहे तो तलाक हो जायेगा। ये एक पिछड़ी हुई सोच है जो पितृसत्तात्मक दिमाग की उपज है।
                        असल में अपने वृद्ध नागरिकों की देखभाल और गुजारे की जिम्मेदारी सरकार की होती है जो बहुत से देशों में लागु है। न्यायालय को पहले सरकार को इसके लिए मजबूर करना चाहिए। परम्परा और नैतिकता के नाम पर महिलाओं को एकतरफा तौर पर इसके लिए जिम्मेदार ठहराना सही नही है।