क्या ममता बैनर्जी बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है ?

               ये एक ऐसा सवाल है जो राजनैतिक पंडितों से लेकर खुद ममता बैनर्जी तक को परेशान किये हुए है। क्योंकि बंगाल से जो चित्र दिखाई दे रहा है वो ममता के हक में नहीं दिखाई देता। उसके निम्न 10 कारण हैं।
             1. बंगाल के 2011 के चुनाव में सबकुछ वाम मोर्चे के खिलाफ होने के बावजूद उसे 40 % वोट मिले थे और तृणमूल कांग्रेस को 39 % , लेकिन कांग्रेस को मिले 10 % वोट जो उस समय ममता के साथ थे उसके लिए वाम मोर्चा बुरी तरह हारा। इस बार कांग्रेस वाम मोर्चा के साथ है।
              2.  सिंगुर से लेकर नंदीग्राम तक के वो सारे मुद्दे जो उस समय लेफ्ट की हार का कारण बने थे वो इस बार गायब हैं।
              3.  ममता ने जो परिवर्तन का नारा दिया था उसकी हवा निकल चुकी है और लोग उसे फ्लॉप मान रहे हैं। रोजगार के वायदे पुरे नहीं हुए हैं।
               4.  चुनाव आयोग की सख्ती की वजह से ममता के लोग चुनावों को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें हर जगह लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
               5.  NDTV के एक आकलन के अनुसार केवल 3 % वोट का स्विंग बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट की   सरकार बनवा सकता है। क्योंकि पिछली बार लेफ्ट ने जो सीटें हारी थी वो बहुत ही कम अंतर् से हारी थी।
               6.  राज्य पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल में लेफ्ट की सरकार बन रही है। इसलिए पिछले दो दौर के चुनाव में पुलिस का रवैया बदल गया है जिस पर ममता ने चेतावनी भी जारी की है।
               7.  नारदा से लेकर शारदा तक, पहली बार बंगाल में भृष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। भद्रलोक कहे जाने वाले बंगाल में इस पर बहुत नाराजगी है।
               ८.   इस बार मुस्लिम वोट एकजुट ममता के साथ नहीं है। उसमे बहुत बड़े पैमाने पर टूट नजर आती है जो ममता की चिंता का मुख्य कारण है।
               9.   कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन होने के कारण वोटों का अंकगणित ममता के खिलाफ बैठता है और अगर ये मान लिया जाये की वो सभी  वोटर जो 2011 में ममता के साथ थे अब भी ममता के साथ हैं तो भी इस अंकगणित के कारण ममता 10 % वोट से पिछड़ रही है।
              10 .  इस बार वाम मोर्चा पूरी तरह एकजुट है। इसलिए थे टेलीग्राफ और आनद बाजार जैसे वाम विरोधी अख़बार भी इस बार ममता की जीत की बात नहीं कर रहे हैं।       

ओपिनियन पोल बंगाल में ममता को आगे दिखाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं।

                     आज टाइम्स नाउ - सी वोटर का ओपिनियन पोल दिखाया गया। इन सभी ओपिनियन पोल में एक बात बहुत साफ नजर आती है और वो है इनका बीजेपी मोह और वाम विरोध। इसके लिए किस किस तरह की तिकड़में करनी पड़ती हैं वो भी अजीब है। इससे पहले जो ओपिनियन पोल आया था उसने ममता बैनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 45 % वोट दिया था और लेफ्ट +   कांग्रेस को 44 % वोट दिया था। आज टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल ने तृणमूल कांग्रेस को 41 % वोट दिया है और लेफ्ट + कांग्रेस को 40 % वोट दिया है  यानि एक प्रतिशत का फर्क बरकरार रखा है। लेकिन अब उसने सीटों का अंतर् घटाकर 160 - 137 क्र दिया है। इसके साथ ही इसने बीजेपी का वोट बढ़ाकर 11 % क्र दिया है और कांग्रेस ( ८ % ) से ज्यादा कर दिया है। आज के ओपिनियन पोल ने ये भी स्वीकार कर लिया है की वाम मोर्चा तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन वो अब भी तृणमूल को आगे दिखाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है की इन चुनावों में ममता बैनर्जी हार रही है। उसके पीछे कई कारण हैं लेकिन सबसे बड़ा कारण है लेफ्ट + कांग्रेस गठबंधन।
                      इन ओपिनियन पोल का बीजेपी प्रेम आसाम में खुलकर नजर आता है जब ये कांग्रेस का वोट प्रतिशत बीजेपी से दो प्रतिशत ज्यादा दिखाते हैं और सीटें दो कम दिखाते हैं। लेकिन मुकाबला दिखाने के बावजूद ये बीजेपी की सरकार बनती हुई नहीं दिखा रहे हैं। असलियत ये है की इस चुनाव में बीजेपी को 5 -0 से हार मिलने वाली है। बीजेपी को असम में जित नहीं मिल रही है बाकि में तो खैर उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी। जिन पांच राज्यों में ये चुनाव हो रहा है वहां से लोकसभा की 116 सीटें आती हैं और जितने क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को बढ़त प्राप्त हुई थी इस बार बीजेपी उसका एक तिहाई भी नहीं जितने जा रही है।
                  

प. बंगाल चुनाव के ओपिनियन पोल की समीक्षा

                  हम ये बहुत पहले से कहते रहे हैं की चुनावों के दौरान किये जाने वाले ओपिनियन पोल अधिकतर किसी पार्टी के समर्थन में हवा बनाने के लिए किये जाते हैं। इसके लिए कई टीवी चैनल पैसे भी लेते हैं। ताकि लोगों को प्रभावित किया जा सके।
                     लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो इसे एक वैज्ञानिक कवायद मानता है। ये भी सही है की सभी चैनलों पर पैसे लेकर पोल करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। इसलिए इसके मापदंडों पर भी बहस होती है और उसके निष्कर्षों पर भी। इसी दौरान ABP NEWS ने प. बंगाल के चुनावों पर एक ओपिनियन पोल जारी किया है। हम उसके कुछ पहलुओं पर बात करना चाहते हैं।
                     प. बंगाल के सभी तुलनात्मक आधार या तो 2011 के विधानसभा चुनावों के अनुसार हो सकते हैं या फिर 2014 के लोकसभा चुनावों के अनुसार हो सकते हैं। इस ओपिनियन पोल में जो नतीजे निकाले गए हैं उसमे एक है बीजेपी का घटता हुआ वोट शेयर। ये पोल दिखाता है की राज्य में बीजेपी का वोट शेयर ना केवल लोकसभा चुनावों के मुकाबले घट रहा है बल्कि पिछले विधानसभा चुनावों के मुकाबले भी घट रहा है। पोल के अनुसार ये वोट प्रतिशत केवल 4 % रह जाने वाला है। पिछले लोकसभा चुनावों में ममता बैनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को इसके लिए बड़ी सफलता मिली थी की विपक्षी वोटों का एक बड़ा हिस्सा 17 % बीजेपी लेने में कामयाब हो गई थी और लेफ्ट को केवल 29 % वोट से संतोष करना पड़ा था। अब की बार ये नहीं हो रहा है और लेफ्ट +कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बिच सीधा मुकाबला है। जाहिर है की इससे तृणमूल के लिए मुकाबला सख्त होने वाला है।
             दूसरा जो नतीजा ये पोल निकाल रहा है वो ये की तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट + कांग्रेस के बीच केवल एक प्रतिशत वोट का फर्क है। एक प्रतिशत के वोट फर्क के आधार पर सीटों के नतीजे निकालना बहुत ही हास्या स्पद होता है जबकि हरेक ओपिनियन पोल कम से कम 3 % का मार्जिन ऑफ़ एरर मानता है। एक और कारण है जो इस पोल को गलत साबित करता है वो ये है की बीजेपी में चले गए वोटर वापिस लोट रहे हैं और पोल उन्हें तृणमूल के खेमे में दिखाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज ये है की कांग्रेस और लेफ्ट के वोट इस बार एक जगह गिर रहे हैं। जिस तरह मीडिया बिहार चुनाव में कांटे की टककर दिखाने की कोशिश कर रहा था उसी तरह वो किसी भी तरह खींचतान करके ममता को आगे दिखाने की कोशिश कर रहा है।
                बंगाल के चुनावों में एक बात का बड़े जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है की बंगाल का मुस्लिम वोटर तृणमूल के साथ है और ममता द्वारा लिए गए कदमों से उसका धुर्वीकरण ममता के पक्ष में हुआ है। जबकि ध्यान से देखा जाये तो ये गलत धारणा है। लेफ्ट और कांग्रेस दोनों को कभी भी मुस्लिम विरोधी नहीं माना जाता इसलिए उनके खिलाफ किसी धुर्वीकरण की सम्भावना दिखाई नहीं देती। दूसरे अगर ऐसा धुर्वीकरण होता है तो उसके विरोध में भी धुर्वीकरण होता है जो बीजेपी के वोट घटने के हिसाब से दिखाई नहीं देता। इसलिए इस ओपिनियन पोल द्वारा निकाले गए सीट वितरण के नतीजे संदिग्ध ही नहीं बल्कि सिरे से गलत हैं। अगर मीडिया अपने पहले ही ओपिनियन पोल में केवल एक प्रतिशत का वोट अंतर् दिखा रहा है तो इसका दूसरा मतलब ये होता है की तृणमूल हार रही है।

CPI(M) द्वारा गठबंधन के संकेत और उन पर उठते हुए सवाल

      सीपीएम के कोलकाता प्लेनम के दौरान वक्त की जरूरत के हिसाब से राज्यों में दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करने के संकेत दिए गए हैं। इसके साथ ही उसकी इस रणनीति पर सवालों और आलोचनाओं की बाढ़ आ गयी है। खासकर कांग्रेस के साथ बंगाल में गठबंधन को एक तबके द्वारा भारी गलती बताया जा रहा है। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं उनमे कई तरह के लोग शामिल हैं। इनमे पार्टी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों को भूले नही हैं और जिनके दिमाग में कांग्रेस के साथ गठबंधन एकदम आश्चर्यजनक चीज है। इनमे कुछ पार्टी और मार्क्सवाद के जानकर लेकिन पार्टी से अलग हो चुके लोग जैसे JNU के भूतपूर्व SFI नेता परशेनजीत  बोस इत्यादि हैं। साथ ही इनमे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको ये गठबंधन अपने खिलाफ दिखाई देता है। सवाल ये है की जिन आधारों पर इसकी आलोचना की जा रही है उनमे कितना दम है ?
          इसमें पहला सवाल ये उठाया जा रहा है की ऐसी कोई भी कोशिश वाम एकता को कमजोर करेगी। लेकिन सीपीएम ने पहले ही ये साफ किया है की वाम एकता उसके लिए पहली जरूरत है और इसे कोई नुकशान पहुंचाए बिना ही ऐसी संभावनाओं पर विचार किया जायेगा। सो सीपीएम की कोई मंशा वाम एकता को कमजोर करने की नही है।
           दूसरा सवाल कांग्रेस के वर्ग चरित्र को लेकर है। लेकिन जहां तक वर्गचरित्र का सवाल है तो वो तो बाकी सभी पार्टियों का वही है फिर चाहे वो जनता दल हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर डी एम के हो। सीपीएम हमेशा इनमे से किसी ना किसी के साथ चुनावी तालमेल करती रही है।
            तीसरा सवाल विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक है। क्या ऐसा गठबंधन मार्क्सवाद के खिलाफ होगा। इस पर विचार करने से पहले हमे देश के मौजूदा हालात का जायजा लेने की जरूरत है। आज देश में बीजेपी अपने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है। उसका साम्प्रदायिक और फासिस्ट एजेंडा खुलकर सामने है। देश में भाईचारे और लोकतंत्र पर इस तरह का हमला पहले कभी नही हुआ। पुरे देश के शिक्षा संस्थानों में भगवा एजेंडा लागु किया जा रहा है। देश के धर्मनिरपेक्ष तबके को धक्के दे कर इनसे बाहर किया जा रहा है। भृष्टाचार के सवाल पर सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नही है। जनता और मजदूरों के हित के कानूनों को बदलने की कोशिश की जा रही है। इससे निपटने में वामपंथ के पास जरूरी ताकत नही है। संसद में सरकार की मनमर्जी को रोकने के लिए वाम, कांग्रेस और दूसरे धर्मनिरपेक्ष दलों के तालमेल से इसे राज्य सभा में थोड़ा बहुत रोका गया है और इस तालमेल का देश की जनता ने स्वागत किया है।
              दूसरा उदाहरण हमारे सामने बिहार चुनाव का है। जिसमे आदर्शवादी रुख अपनाते हुए एक तबके ने नितीश को लालू प्रशाद के साथ गठबंधन ना करने की सलाह दी थी। लेकिन बिहार की स्थिति को देखते हुए नितीश कुमार ने लालू प्रशाद के साथ गठबंधन किया और उसे बिहार के लोगों का जबरदस्त समर्थन हासिल हुआ। जो लोग इस गठबंधन के विरोध में थे वो भी जब इस पर विचार करते वक्त ये अनुमान करते हैं की इस तरह का मूर्खतापूर्ण आदर्शवादी रुख राज्य में बीजेपी की सरकार बनवा सकता था। बीजेपी की सरकार से लालू-नितीश गठबंधन की सरकार लाख दर्जे बेहतर है।
                जहां तक बंगाल का सवाल है वहां वामपंथी कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों में लगभग 200 कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। पुरे बंगाल में सत्ता के करीबी गुंडा तत्वों का आतंक है। ममता बैनर्जी और बीजेपी दोनों बंगाल के वातावरण का साम्प्रदायिक आधार पर धुर्वीकरण की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हालात में अगर ये सम्भव होता है की ममता और बीजेपी को रोकने के लिए कोई राज्य स्तरीय गठबंधन हो सकता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लोगों को मरते हुए छोड़कर अतिआदर्शवादी रुख कहां की समझदारी है।
                 जहां तक इसके बारे में केरल में जवाब देने का सवाल है तो ये जवाब तो कांग्रेस और सीपीएम दोनों को देना है। जहां तक लोगों को इसके बारे में सफाई देने की बात है तो लोग किसी भी राजनैतिक सिद्धांतकार से ज्यादा और अच्छे तरीके से राजनीती समझते हैं। लोगों को अपनी व्यवहारिक मुश्किलों का करीबी अहसास होता है।
                 इसलिए अगर तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस तरह का तालमेल सम्भव है तो वो व्यवहारिक रूप से फायदे का सौदा है।