Monday, March 13, 2017

क्या जनमत से अलग भी लोकतंत्र का कोई मतलब होता है।

                   लोकतन्त्र कोई तकनीकी अवधारणा नही है। और न ही ये कोई किसी भी तरह, यानि येन केन प्रकारेण प्राप्त किये गए बहुमत का नाम है। पिछले दो दिन में जो कुछ गोवा और मणिपुर में हुआ है वो कम से कम लोकतन्त्र की अवधारणा के तो बिलकुल उल्ट है। यहां सवाल केवल बीजेपी का नही है। क्योंकि बीजेपी जिस संगठन से पैदा हुई है, उसकी लोकतंत्र में कभी आस्था नही रही। वो हमेशा से राजशाही के समर्थक रहे हैं। क्योंकि जिस हिन्दूवादी, वर्णवादी और स्त्री विरोधी शासन और विधान का सपना आरएसएस और बीजेपी देखती रही हैं, वो लोकतन्त्र में सम्भव नही है। इसलिए प्रधानमंत्री ने विजय जलूस में भले ही कुछ भी कहा हो ( हमे और ज्यादा जिम्मेदार और नरम होने की जरूरत है ) उसने गोवा और  मणिपुर में सरकार बनाने के लिए वही अलोकतांत्रिक और भृष्ट तरीके अपनाये और उनके लिए तकनीकी बहाने बनाये। इस पर मैं केवल एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ की क्या गोवा और मणिपुर में वही सरकार बन रही हैं जिसके लिए लोगों ने वोट दिया था ?
                    लेकिन यहां सवाल बाकि लोगों का भी है। सबसे पहले कांग्रेस। जो इन चुनावों में सबसे ज्यादा सीट लेकर सरकार बनाने की दावेदार थी। जब बीजेपी ने जनमत को कुचलकर अपनी सरकार बनाई तो उसने क्या किया ? उसके नेता ने केवल ट्वीट किया की माफ़ करना गोवा। कांग्रेस के नेता लोगों को लामबन्द करने और उनके गुस्से की अगुवाई करने में न केवल विफल रहे, बल्कि उन्होंने इसकी कोई इच्छा तक प्रकट नही की।  क्या इस तरह की पार्टी के भरोसे लोकतंत्र की रक्षा होगी ?
                    उसके बाद दूसरा सवाल उन छोटे छोटे दलों का है जो पैसे और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके लोगों से जिस पार्टी के खिलाफ वोट लेते हैं, बाद में अच्छी कीमत मिलने पर उसी के घर पानी भरने लगते हैं। अब वक्त आ गया है की बिना किसी ठोस विचारधारा और प्रोग्राम के उग आयी इन पार्टियों को सबक सिखाया जाये। इन विधायको का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। अगर लोग इसी तरह राजनीती के व्यापारियों को चुनते रहेंगे तो हमेशा अच्छी कीमत पर बिकते रहेंगे।
                    इसके अलावा अगला सवाल उन राजनितिक पार्टियों से भी है जो बेसक वहां बड़ी ताकत न हों, लेकिन लोगों को विरोध और धोखाधड़ी के समय कम से कम अपने साथ तो खड़े दिखाई दें।

Sunday, March 12, 2017

मणिपुर मे बंधक लोकतंत्र के मायने।

                    मणिपुर देश के सिरे पर स्थित एक छोटा सा राज्य है जिसकी समस्याओं और खबरों का कोई TRP मूल्य नही है। इसलिए उसकी खबरें दिखाने में मीडिया की कोई रूचि नही होती है। उसकी खबर तभी आती है जब वहां कोई आतंकवादी घटना होती है। अभी अभी सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव में ईरोम शर्मिला की उम्मीदवारी के कारण कभी कभी कोई खबर देखने को मिली। चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी 28 सीटें लेकर 60 सीटों वाली सभा में बहुमत से थोड़ी दूर रह गयी। 21 सीटें लेकर बीजेपी दूसरे नम्बर पर रही और अब उसने केंद्र की सत्ता और दूसरे तरीकों का उपयोग करके वहां सरकार बनाने का दावा कर दिया। ये तरीके वो पहले अरुणाचल प्रदेश में भी अपना चुकी है।
                      लेकिन मेरा सवाल वहां के चुनाव और उसके मुद्दों को लेकर है। मणिपुर में नागा उग्रवादी और उनकी समर्थक पार्टियां लम्बी लम्बी आर्थिक नाकाबन्दी करती रही हैं। इस बार चुनाव से कई महीने पहले वहां इसी तरह की आर्थिक नाकाबन्दी कर दी गयी। नाकाबन्दी करने वाली पार्टी नागा पीपुल्स फ्रंट वहां बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। जीवन के लिए जरूरी सामान की भारी कमी को झेलते हुए मणिपुर की जनता को चुनाव में बीजेपी वादा करती है की अगर बीजेपी जीती तो फिर कभी मणिपुर में आर्थिक नाकाबन्दी नही होगी। इसका मतलब ये भी है की अगर बीजेपी नही जीती तो ये नाकेबन्दी जारी रहेगी। क्योंकि नाकाबन्दी करने वाली पार्टी और लोग बीजेपी के सहयोगी हैं। दूसरी तरफ केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार इस नाकाबन्दी को खत्म करने के लिए कोई गम्भीर प्रयास नही करेगी। इस नाकाबन्दी से परेशान लोगों के एक हिस्से ने बीजेपी को वोट दिया, ठीक उसी तरह जैसे 2002 के दंगों के बाद जान बचाने के लिए गुजरात के मुसलमानो ने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दिया था।
                      इस तरह मणिपुर में जनता को बंधक बना कर चुनाव जीतने की कोशिश की गयी। दूसरी तरफ वहां की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने वहां की नाकाबन्दी को खत्म करवाने के लिए कोई असरकारक प्रयत्न किया हो ये भी दिखाई नही देता। संसद में छोटे छोटे सवालों पर कार्यवाही रोकने वाली कांग्रेस पार्टी ने इस सवाल पर कभी संसद नही रोकी। कांग्रेस की सरकार अगर कायम है तो उसे मणिपुर के लोगों की तकलीफों से क्या लेना देना है। इसलिए इस बंधक लोकतंत्र के क्या मायने हैं इसे लोगों को ठीक से समझ लेना चाहिए।