गौ रक्षकों पर सरकार का बयान भरोसा पैदा नहीं करता।

                गौ रक्षकों द्वारा लगातार की जा रही हिंसा और उसमे कई जान चले जाने के महीनो बाद प्रधानमंत्री ने हिंसा की आलोचना करने वाला बयान जारी किया। उससे पहले लगातार हो रही हिंसा पर पूरा देश उन्हें मुंह खोलने के लिए कहता रहा, लेकिन उनके मुंह से इसके खिलाफ एक शब्द नहीं निकला। इससे हिंसा करने वाले गौ रक्षकों में इस बात का स्पष्ट संकेत गया की सरकार की मंशा क्या है। प्रधानमंत्री का ये बयान संसद का सत्र शुरू होने के एक दिन पहले और सुप्रीम कोर्ट में इस पर होने वाली सुनवाई से तीन दिन पहले आया। जानकारों का स्पष्ट मानना है की ये संसद में विपक्ष के हमले से बचने और सुप्रीम कोर्ट में किसी सख्त टिप्पणी से बचने की कवायद भर है। वरना क्या कारण था की सुदूर साइबेरिया में होने वाली दुर्घटना में अगर कोई मौत हो जाती है तो हमारे प्रधानमंत्री का ट्वीट वहां के प्रधानमंत्री के बयान से भी पहले आ जाता है। इसलिए लोग मानते हैं की गौ रक्षकों की हिंसा को बीजेपी, आरएसएस और सरकार का समर्थन प्राप्त है।
                     प्रधानमंत्री ने जब गौ रक्षकों की हिंसा की आलोचना करने वाला बयान दिया तो वो भी एकदम सीधा और स्पष्ट होने की बजाय किन्तु और परन्तु वाला बयान है। इसमें उन्होंने देश की बहुसंख्या द्वारा गाय को माता मानने जैसे शब्दों को शामिल कर दिया जो गौ रक्षकों को इस बयान की गंभीरता की असलियत बता देते हैं। और यही कारण है की उसके बाद भी गौ रक्षकों की हिंसा कम नहीं हुई।
                    इस मामले में सरकार और संघ परिवार की मंशा एकदम साफ है। एक तरफ सरकार गौ रक्षकों की हिंसा रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डालती है और दूसरी तरफ राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पशु व्यापार पर केंद्र की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करती है। वहीं खुद उनकी पार्टी की राज्य सरकारें सारे सबूतों को अनदेखा करके हिंसा करने वाले गौ रक्षकों पर केस दर्ज करने की बजाय पीड़ितों पर की केस दायर करती हैं।
                   इसके साथ ही उस घटनाक्रम को भी देखना होगा जिसमे गुजरात चुनावों में इस बार बीजेपी की पतली हालत को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए " आलिया, मालिया, जमालिया " जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लगभग सभी मोर्चों पर विफल बीजेपी सरकार अब लोगों के सवालों का जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए उसे अब केवल साम्प्रदायिक विभाजन का ही सहारा है। उसका विकास और भृष्टाचार विरोध का नकली प्रभामंडल ध्वस्त हो चूका है। इसलिए अब उसे इस विभाजन की जरूरत पहले किसी भी समय से ज्यादा है। इसलिए उसके हर कार्यक्रम और बयान में साम्प्रदायिक रुझान साफ नजर आता है। अब तो ये इतना स्पष्ट है की दूर विदेशों में बैठे लोगों को भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट से लेकर दा इण्डिपेंडन्ट जैसे अख़बारों में छपने वाले लेख इसके गवाह हैं।
                     इसलिए लोगों को प्रधानमंत्री और उसकी ही तर्ज पर संसद में दिए गए अरुण जेटली के किन्तु परन्तु वाले बयानों पर भरोसा करने की बजाय साम्प्रदायिक विभाजन के विरोध की अपनी कोशिशों को और  तेज करना चाहिए।

महिला आरक्षण बिल -- राजनैतिक दोगलेपन का प्रतीक

                 क्या किसी ने पिछले तीन साल में महिला आरक्षण बिल का जिक्र सुना है ? उससे पहले ये लगभग परम्परा सी बन गयी थी की जब भी संसद का कोई सत्र समाप्त होता, श्रीमती सुषमा स्वराज बाकि दलों की महिला सांसदों के साथ फोटों खिंचवाती थी और महिला आरक्षण बिल को पास न करने को लेकर सरकार को कोसती थी। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आयी है और सुषमा जी मंत्री बनी हैं, उन्होंने महिला आरक्षण बिल का नाम भी नहीं लिया।
                 इस बात का जिक्र इसलिए हो रहा है की आजकल बीजेपी के नेताओं का महिलाओं की दुर्दशा को देखकर कलेजा फटा जा रहा है। तीन तलाक का मुद्दा तो ऐसा हो गया है जैसे देश में ये केवल एकमात्र समस्या है। वो अलग बात है की तीन तलाक से परेशान महिलाओं की तादाद वृन्दावन में भीख मांग रही हिन्दू विधवाओं से भी कम होगी, जो तीन तलाक पर छाती पीटने वाले मठाधीशों की विकृत परम्पराओं की वजह से भीख मांग रही हैं। लेकिन जिनके लिए हर मुद्दा लोगों को लड़ाकर राजनीती की रोटियां सेकने के सिवाय कुछ नहीं होता, वो इस पर क्यों बोलेंगे।
                 महिलाओं के अधिकारों पर आंसू बहाने  वाले बीजेपी के नेताओं को और योगीजी को हमारी तरफ से एक चुनौती है की जब उनके पास बीजेपी नेताओं और मंत्रियों सम्पत्ति की लिस्ट आ जाये तो वो उनके परिवार की लिंग अनुपात की लिस्ट भी मांग लें, तो ये भी देश के सामने आ जाये की गर्भ में लड़कियों का कत्ल करने वाले लोगों में कौन कौन शामिल हैं।
                    खैर, मुद्दा महिला आरक्षण बिल का है। ये बिल राज्य सभा में पास हो चुका है। और इसे केवल लोकसभा से पास करवाना बाकी है जहां बीजेपी का बहुमत है। फिर क्या कारण है की बीजेपी सरकार इसे पास नहीं करवा रही। ये बिल बीजेपी के महिलाओं के अधिकारों को लेकर उसके दोगलेपन का बेहतरीन उदाहरण है। जब उसे कोई बिल पास नहीं करवाना होता है तो वो आम सहमति का बहाना करती है और जहां सही में आम सहमति की जरूरत होती है तो उसे जबरदस्ती लागु करने की कोशिश करती है। भूमि अधिग्रहण बिल इसका ताजा उदाहरण है।

क्या जनमत से अलग भी लोकतंत्र का कोई मतलब होता है।

                   लोकतन्त्र कोई तकनीकी अवधारणा नही है। और न ही ये कोई किसी भी तरह, यानि येन केन प्रकारेण प्राप्त किये गए बहुमत का नाम है। पिछले दो दिन में जो कुछ गोवा और मणिपुर में हुआ है वो कम से कम लोकतन्त्र की अवधारणा के तो बिलकुल उल्ट है। यहां सवाल केवल बीजेपी का नही है। क्योंकि बीजेपी जिस संगठन से पैदा हुई है, उसकी लोकतंत्र में कभी आस्था नही रही। वो हमेशा से राजशाही के समर्थक रहे हैं। क्योंकि जिस हिन्दूवादी, वर्णवादी और स्त्री विरोधी शासन और विधान का सपना आरएसएस और बीजेपी देखती रही हैं, वो लोकतन्त्र में सम्भव नही है। इसलिए प्रधानमंत्री ने विजय जलूस में भले ही कुछ भी कहा हो ( हमे और ज्यादा जिम्मेदार और नरम होने की जरूरत है ) उसने गोवा और  मणिपुर में सरकार बनाने के लिए वही अलोकतांत्रिक और भृष्ट तरीके अपनाये और उनके लिए तकनीकी बहाने बनाये। इस पर मैं केवल एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ की क्या गोवा और मणिपुर में वही सरकार बन रही हैं जिसके लिए लोगों ने वोट दिया था ?
                    लेकिन यहां सवाल बाकि लोगों का भी है। सबसे पहले कांग्रेस। जो इन चुनावों में सबसे ज्यादा सीट लेकर सरकार बनाने की दावेदार थी। जब बीजेपी ने जनमत को कुचलकर अपनी सरकार बनाई तो उसने क्या किया ? उसके नेता ने केवल ट्वीट किया की माफ़ करना गोवा। कांग्रेस के नेता लोगों को लामबन्द करने और उनके गुस्से की अगुवाई करने में न केवल विफल रहे, बल्कि उन्होंने इसकी कोई इच्छा तक प्रकट नही की।  क्या इस तरह की पार्टी के भरोसे लोकतंत्र की रक्षा होगी ?
                    उसके बाद दूसरा सवाल उन छोटे छोटे दलों का है जो पैसे और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके लोगों से जिस पार्टी के खिलाफ वोट लेते हैं, बाद में अच्छी कीमत मिलने पर उसी के घर पानी भरने लगते हैं। अब वक्त आ गया है की बिना किसी ठोस विचारधारा और प्रोग्राम के उग आयी इन पार्टियों को सबक सिखाया जाये। इन विधायको का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। अगर लोग इसी तरह राजनीती के व्यापारियों को चुनते रहेंगे तो हमेशा अच्छी कीमत पर बिकते रहेंगे।
                    इसके अलावा अगला सवाल उन राजनितिक पार्टियों से भी है जो बेसक वहां बड़ी ताकत न हों, लेकिन लोगों को विरोध और धोखाधड़ी के समय कम से कम अपने साथ तो खड़े दिखाई दें।

अमेरिका में भारतियों पर हमलों को लेकर सरकार के ढीले रुख का कारण।

                  अमेरिका में जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था और रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रम्प मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगल रहा था, तब भारत में कई संगठन उसकी जीत के लिए हवन कर रहे थे। उन्हें लगता था की ट्रम्प की जीत के बाद मुसलमानो के प्रति उसके रुख से यहां हिंदुस्तान में इन संगठनों की राजनीती और विचारधारा को नया समर्थन मिलेगा। लेकिन जीतने के बाद ट्रम्प ने जिस तरह बाहर से आने वाले हर आप्रवासी पर प्रतिबन्ध लगाने शुरू किये, तो इन संगठनों ने चुप्पी साध ली।
                   असल में ट्रम्प भी उसी कट्टर राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अमेरिका में बेरोजगारी से लेकर आतंकवाद तक हर समस्या का सरलीकरण करके बाहर से आने वाले लोगों को इसका जिम्मेदार मानती है। इसके साथ ही बेरोजगारी और आतंकवाद से जूझ रहे अमेरिकी नोजवानो को एक स्पष्ट दुश्मन दिखला कर उन्हें अपने पक्ष में करना आसान हो जाता है। अब इसमें भारतीय समुदाय भी इसी दुश्मन वर्ग में शामिल हो जाता है। इसलिए एक तरफ सरकार उन पर प्रतिबन्ध लगाने के नए नए कानून बनाती है तो दूसरी तरफ उग्र और अति उत्साही लोग उन पर हमले कर रहे हैं।
                    लेकिन भारतियों पर इतने हमलों के बावजूद, हमारी सरकार की प्रतिक्रिया एकदम बेदम और ढीली ढाली रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है की सत्ता में बैठा गुट भी उसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। वो लगातार एक धार्मिक समुदाय को देश की समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराता रहा है और उसके खिलाफ राजनीती करके लोगों को गोलबन्द करता रहा है। यहां तो खुद अपने ही देश के दूसरे हिस्सों से गए लोगों पर मुम्बई में हमले होते रहे हैं और हमले करने वाले लोग और पार्टियां मजे से सरकार में हिस्सेदार रही हैं। इसलिए जब हम विचारधारा के रूप में इनका समर्थन करते हैं तो ऐसी घटनाओं पर विरोध करते वक्त मुंह पोपला हो जाता है और आवाज हलक से बाहर नही निकलती।
                     इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण हमारे सामने है। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय बीजेपी ने सोनिया गाँधी के विदेशी मूल के मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाया था। यहां तक की उसके बाद के समय में इसी मुद्दे पर शुष्मा स्वराज और उमा भारती अपने सिर के बाल कटवाने की धमकी दे रही थी। ठीक उसी समय 2000 में फिजी में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी का तख्ता पलट दिया गया। तख्ता पलटने वाले जार्ज स्पेट ने यही कहा की कोई विदेशी मूल का व्यक्ति फिजी का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है। ये वही मुद्दा था जो यहां भारत में बीजेपी और आरएसएस उठा रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है की तब पूरे एक हफ्ते तक भारत सरकार ने कोई प्रतिक्रिया तक नही दी। आखिर में महेंद्र चौधरी को हटा दिया गया और संविधान बदल कर उसमे उसके चुनाव तक लड़ने पर पाबन्दी लगा दी गयी। लेकिन अपनी  गलत विचारधारा के चलते वाजपेयी जी और बीजेपी इसमें कोई हस्तक्षेप नही कर पाई। उनका खुद का थूका हुआ उनके मुंह पर आ गिरा। ठीक यही हालत अब है। इसी पृथकतावादी विचारधारा के चलते ये सरकार इस मुद्दे पर जोर से बोलने का नैतिक साहस ही नही रखती।

राष्ट्रवाद पर अरुण जेटली

खबरी -- राष्ट्रवाद पर आज आये अरुण जेटली के बयान पर क्या कहना है ?

गप्पी -- अरुण जेटली ने कहा है की राष्ट्रवाद कोई खराब शब्द नही है, और केवल भारत में ही इसे गलत रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
              इस पर पहली बात तो ये है की पूरी दुनिया के मानवतावादी और जाने माने और प्रगतिशील लोग राष्ट्रवाद के बारे में कोई अच्छी राय नही रखते। इस पर हजारों लेख और टिप्पणियां मौजूद हैं और ये कोई भारत का सवाल नही है।
              दूसरे, इसे जो लोग प्रयोग करते हैं उनकी मंशा पर इसका अर्थ निर्भर करता है। कोई देश आजादी की लड़ाई में अपने देशवासियों को शामिल करने के लिए इसका प्रयोग कर सकता है , तो कोई इसे किसी हमलावर देश के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग करता है।
                लेकिन हालात तब बिगड़ते हैं जब लोगों का कोई समूह अपने ही देश के लोगों के दूसरे समूह को गद्दार और देशविरोधी साबित करने के लिए राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग करता है , जैसा की आरएसएस और बीजेपी कर रहे हैं। ये लोग अपने हिसाब से राष्ट्रवाद की परिभाषा तय करते हैं और उसे दूसरों पर थोपते हैं। इस प्रयास में राष्ट्रवाद शब्द न केवल विभाजनकारी भूमिका निभाता है, बल्कि एक समुदाय के खिलाफ अत्याचार और जुल्म का पर्यायवाची बन जाता है। इस तरह के प्रयोग जर्मनी से लेकर अरब तक और अफ्रीका से लेकर भारत तक होते रहे हैं। इसलिए बुद्धिजीवी इसके दुरूपयोग की सम्भावनाओ को ध्यान में रखते हुए इसे बहुत अच्छा नही मानते।
                 लेकिन अरुण जेटली इस बात को जिस मौजूदा विवाद के सन्दर्भ में उठा रहे हैं उसमे क्या वो बताएंगे की क्या आजादी खराब शब्द है जिस पर आरएसएस और बीजेपी इतना हो-हल्ला मचाये हुए है ?

कुत्तों वाली परम्परा और प्रधानमंत्री मोदी

                  

   आज संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता के इस बयान का की आरएसएस  के परिवार से किसी ने कोई क़ुरबानी नही दी, यहां तक की एक कुत्ता तक नही मरा, जवाब देते हुए कहा की वो कुत्तों की परम्परा में पले बढ़े नही हैं।
                      अब होने को तो इस बयान के बहुत से मतलब हो सकते हैं। लेकिन हमारे देश की महान परम्परा के अनुसार अगर किसी वाक्य के चार मतलब होते हों, तो छह तो निकाल ही लिए जाते हैं। सारे देश में इस बयान पर बहस हो रही है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं। उनमे से एक आदमी की राय इस प्रकार है -
                        प्रधानमंत्री ने आखिर इस बात को स्वीकार कर ही लिया। अब तक हम कहते थे तो वो इंकार करते थे। आज मान लिया। कुत्तों वाली परम्परा का मतलब होता है वफादारी की परम्परा। पूरी दुनिया में कुत्ते को वफादारी का प्रतीक माना जाता है। और जब हम कहते थे की आरएसएस की परम्परा देश से गद्दारी की परम्परा रही है, उसने हमेशा दुश्मनो का साथ दिया। आजादी की लड़ाई में जब सारा देश गोलियां खा रहा था, लोग जेल जा रहे थे, तब आरएसएस अंग्रेजो का समर्थन कर रहा था। वह देश की जनता और अपने सदस्यों को आजादी की लड़ाई से अलग रहने को कह रहा था। अंग्रेजो के लिए मुखबिरी कर रहा था। आजादी के सिपाहियों के खिलाफ गवाहियां दे रहा था। जब मुस्लिम लीग बंटवारे की मांग कर रही थी तब उसके नेता मुस्लिम लीग के साथ साझा सरकार चला रहे थे। जब बंटवारा हुआ और दंगे भड़के, तब उसके सदस्य सीधे तौर पर दंगों में शामिल थे। जब आजादी मिली तब उसके सदस्य तिरंगा जला रहे थे। और यहां तक की उसके लोगों ने आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े नेता और राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का कत्ल भी कर दिया। वो अलग बात है की आरएसएस गोडसे के बारे में कहता है की उसने गाँधी हत्या से पहले आरएसएस छोड़ दिया था। लेकिन जो संगठन अपनी सदस्यता का रिकार्ड तक नही रखता हो उसकी इस बात पर कितना भरोसा किया जा सकता है। गोडसे के धरवाले तो आज भी कहते हैं की गोडसे ने कभी आरएसएस नही छोड़ा था।
                         उसके बाद उसने अपनी साम्प्रदायिक विचारधारा से हमेशा इस देश की एकता अखण्डता और भाईचारे की जड़ों में मट्ठा डाला। आजादी के बाद हुए कितने ही दंगो की जाँच करने वाले आयोगों ने उसमे आरएसएस का हाथ होने की बात कही है। इसलिए जो संगठन देश  के खिलाफ काम करता हो, उसकी तुलना कुत्तों वाली परम्परा से कैसे की जा सकती है। अच्छा हुआ आज प्रधानमंत्री ने खुद ही मान लिया।

Congress and BJP , about Democracy, Freedom and Federalism

खबरी -- राहुल गाँधी के बयान पर वेंकैया नायडू ने कहा  है की कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई हक नही है।

गप्पी -- वैकेंया नायडू का बयान राहुल गाँधी के उस बयान के जवाब में आया है जिसमे NDTV पर बैन को राहुल गाँधी ने लोकतंत्र का काला पन्ना कहा था। वेंकैया नायडू ने अपने बयान में इमरजेंसी की याद दिलाते हुए कहा है की कांग्रेस को लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर बोलने का कोई हक नही है।
            बीजेपी के प्रवक्ता लगभग हर सवाल पर चाहे वो भृष्टाचार से जुड़ा हो या दूसरी किसी चीज से, कांग्रेस   अधिकार पर सवाल उठाते हैं। अगर इस हिसाब से लिया जाये तो --
            आजादी की लड़ाई में गद्दारी करने वाली आरएसएस को देशभक्ति के सर्टिफिकेट बाँटने का क्या अधिकार है ?
             मनुस्मृति का समर्थन करने वाली आरएसएस और बीजेपी को दलितों के सवाल पर बोलने का क्या अधिकार है ?
              दिल्ली की चुनी हुई सरकार को पंगु कर देने वाली केंद्र सरकार को संघीय ढांचे की बात करने का क्या अधिकार है ?
              

भारत, आतंकवाद और ब्रिक्स सम्मेलन

           

  सार्क सम्मेलन को रदद् करवा देने में कामयाब होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी इस बात के लिए पूरे जोर से कोशिश कर रहे थे की ब्रिक्स भी पाकिस्तान की आतंकवाद के मामले पर निंदा करे। प्रधानमंत्री मोदी की ये भी कोशिश थी की सम्मेलन के बाद जारी घोषणा में पाकिस्तान का स्पष्ट रूप से जिक्र हो और ब्रिक्स मोदीजी की लाइन को समर्थन दे।
                   लेकिन ऐसा नही हुआ। ब्रिक्स में शामिल देशों ने पाकिस्तान का सीधा तो क्या परोक्ष रूप से भी जिक्र करने से इंकार कर दिया। भारत के महत्त्वपूर्ण सहयोगी और ब्रिक्स सम्मेलन के समानांतर हथियारों की खरीद के बड़े समझौते के बावजूद रुसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने समापन सम्बोधन में आतंकवाद का जिक्र तक नही किया। जहां तक चीन का सवाल है तो उसने आतंकवाद के मामले पर वही लाइन ली जो पाकिस्तान लेता रहा है। चीन के राष्ट्रपति ने भारत के लिए परोक्ष रूप से कश्मीर के सवाल पर कहा की सदस्य देशों को आतंकवाद के लक्षणों और परिणामो के साथ साथ उसके बुनियादी कारणों पर भी ध्यान देना होगा। ये वही बात है जो पाकिस्तान कहता रहा है की कश्मीर में आतंकवाद का बुनियादी कारण जो उसके हिसाब से कश्मीरी जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार से जुड़ा है, को एड्रेस किये बिना आतंकवाद को खत्म करना मुश्किल है।
                    यहां तक की अंतिम घोषणा में "सीमापार आतंकवाद" शब्द तक का इस्तेमाल नही है। इसकी जगह केवल इतना शामिल किया गया है की किसी भी देश को आतंकवाद के लिए अपनी जमीन के इस्तेमाल की इजाजत नही देनी चाहिए। भारत में सीमापार आतंकवाद के लिए जिम्मेदार दो जाने माने संगठन लश्करे-तैयबा और जैसे-मोहम्मद के नाम को भी इसमें शामिल नही किया गया। जिन सगठनो के नाम का जिक्र इस घोषणा में किया गया है वो हैं ISIS और अल-नुसरा। इस दौरान के घटनाक्रम के बाद मोदीजी को विदेश नीति में किये गए नए और आक्रामक बदलावों की सीमा समझ में आ जानी चाहिए।
                       इसके अलावा भी मोदीजी प्रधानमंत्री बनने के तुरन्त बाद से सयुंक्त राष्ट्र संघ की मीटिंगों में भी ये मुद्दा उठा चुके हैं की आतंकवाद को परिभाषित किया जाये। वो बार बार सयुंक्त राष्ट्र संघ से इसका आग्रह करते रहे हैं और इसके ना किये जाने पर सयुंक्त राष्ट्र संघ की आलोचना भी कर चुके हैं। आज के हालात में दुनिया के लगभग सभी देश कम या ज्यादा आतंकवाद से पीड़ित हैं। फिर भी ये विश्व संस्था इसकी परिभाषा तय क्यों नही कर रही है तो इसका केवल एक ही कारण है की इसकी परिभाषा सम्भव नही है। आतंकवाद ऐसा विषय है जिस पर हर देश और धार्मिक और जातीय समूहों के अलग अलग विचार और समझ हैं, जिन्हें एक परिभाषा में नही बाँधा जा सकता।
                       जैसे अगर हम केवल भारत के अंदर का उदाहरण ही लें तो इस पर गहरे मतभेद हैं। अगर आतंक फैला कर अपनी बात मनवाने की कोशिश को आतंकवाद माना जाये तो बहुत लोगों के मत अनुसार संघ परिवार भी आतंकवाद की श्रेणी में आ जायेगा। संघ से जुड़े कई संगठनों पर दूसरे धर्म और दलित जातियों पर हमले और आतंक का आरोप लगता रहा है। अगर बम विस्फोटों और हत्याओं के जिम्मेदार लोगों और संगठनों को आतंकी संगठन माना जाये तो कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर को भी स्पष्ट रूप से आतंकी घोषित करना पड़ेगा और मोदीजी को ये बताना पड़ेगा की भारतीय कानून के द्वारा ही इन लोगों पर मुकदमा चलने के बावजूद और प्रथम द्रष्टया सबूत होने के बावजूद संघ और सरकार के मंत्री इनकी तरफदारी क्यों करते हैं। हम पाकिस्तान को हररोज इस बात के लिए कोसते हैं आतंकवाद अच्छा या बुरा नही होता और केवल आतंकवाद होता है, लेकिन खुद एक समुदाय से जुड़े लोगों को आतंकी नही मानते, माने वो अच्छा आतंकवाद है।
                      इसके अलावा दूसरे कई संगठन हैं जिन पर आतंकी संगठन होने के बारे में मतभेद हैं। एक पक्ष नक्सलवादियों को आतंकवादी नही मानता, बल्कि उन्हें सत्ता द्वारा मजबूर किये गए लोगों का संगठन मानता है। इसी तरह उत्तर-पूर्व के कुछ संगठनों को जिनमे उल्फा और नागा पीपुल्स फ्रंट जैसे संगठन हैं, उन्हें वहां के बहुत से लोग आतंकवादी नही मानते।
                     अगर दुनिया के पैमाने पर स्थिति को देखा जाये तो स्थिति और भी खराब है। लीबिया और इराक में सरकार के खिलाफ लड़ने वाले लोगों को अमेरिका और उसके दोस्त आतंकवादी नही मानते थे और यमन की सरकार के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोहियों को अमेरिका आतंकवादी मानता है। सीरिया में सरकार के खिलाफ लड़ने वाले अमेरिका और सऊदी अरब  समर्थक दस्तों को सीरिया और रूस आतंकवादी मानते हैं और अमेरिका नही मानता। यहां तक की खबरें हैं की अमेरिका ने उन देशों के खिलाफ, जहां अमेरिकी समर्थक सरकारें नही हैं,और उनका तख्त पलटने के लिए अल-कायदा और ISIS जैसे संगठनों को भी हथियार और सहायता उपलब्ध करवाई है। यही अमेरिका है जिसने पाकिस्तान के साथ मिलकर रूस को अफगानिस्तान से निकालने के लिए तालिबान को खड़ा किया था। आज जब उसका काम पूरा हो गया तो वही उनके खिलाफ लड़ रहा है और पाकिस्तान से चाहता है की वो इसमें उसकी मदद करे। अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने तालिबान को खड़ा करने के लिए जिन मदरसों की स्थापना की, धर्म के नाम पर उनमे जनून पैदा किया और इस लड़ाई को जिहाद का नाम दिया,वो पाकिस्तान कैसे एक झटके में उसे खत्म कर सकता है।
                           इसके अलावा फिलिस्तीन के मामले पर इसराइल के तोर तरीके किसी आतंकवादी संगठन से कम नही हैं। जिस तरह इसराइल की सेना फिलिस्तीन में छोटे छोटे बच्चों तक का कत्ल कर रही है उसे देखते हुए दुनिया के बहुत से लोग उसे आतंकवादी सरकार मानते हैं। पूरे लेटिन अमेरिका में जिस तरह के संगठनों को वहां की चुनी हुई सरकारों के खिलाफ, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी सरकार समर्थन दे रही है उसके बाद तो ये असम्भव हो जाता है की आतंकवाद की कोई वैश्विक परिभाषा दी जा सकती है।
                     इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की कोई एक परिभाषा कभी तय नही होगी, और हर देश को दूसरों का मुंह ताकना छोड़कर अपनी सुरक्षा और अपने क्षेत्र में शांति स्थापना के प्रयास खुद करने होंगे।

सेना को भी नही बख्सा, सबसे पहले के नारे ने

                     राजनीती में अपने को ज्यादा कुशल और तेजी से काम करने वाला दिखाना आम बात है। जब कोई आदमी या पार्टी खुद को दूसरों से ऊँचा दिखाने की कोशिश करती है तो या तो उसे अपनी उपलब्धियां बतानी पड़ती हैं या फिर अगर उसकी उपलब्धियां बहुत ही ओसत दर्जे की हैं या फिर नही के बराबर हैं, तो उसे दूसरों को छोटा दिखाना पड़ता है।
                      जब दूसरे को छोटा दिखाना होता है तो इस तरह की चीजें ढूंढी जाती हैं जो खुद के अनुकूल हों। इस क्रम में कई बार दूसरों को नीचा भी दिखाना पड़ता है। मौजूद सरकार अपने शुरू के दिनों से ही इस प्रोग्राम पर चल रही हैं। उसे मालूम है की जिस तरह के भारी भरकम वायदे करके वो सत्ता में आयी है उन्हें पूरा करना उसके बस से बाहर की बात है।
                      इसलिए उसने पहले दिन से ही " सबसे पहले " का राग अलापना शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो सबसे पहले जाने वाले प्रधानमंत्री हैं, कोई समझौता करते हैं तो सबसे पहले करने वाले प्रधानमंत्री हैं, सेल्फी लेते हैं तो सबसे पहले लेने वाले प्रधानमंत्री हैं। इस होड़ में पूरा भांड मीडिया जोर जोर से चिल्लाकर सबसे पहले की रट लगाए रहता है।
                     अब इस रट में सेना को भी लपेट लिया गया है। जब सर्जिकल स्ट्राइक की खबर आयी तो ये खबरें भी आने लगी की इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक हमारी सेना पहले भी कई बार कर चुकी है। चूँकि दूसरे देश की सीमा में इस तरह की कार्यवाही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध या आलोचना को आमन्त्रित कर सकती है और उस देश के साथ सम्बन्ध बिगड़ सकते हैं, इसलिए इस तरह की चीजों को सार्वजनिक नही किया जाता। दो देशो के बीच बहुत से ऐसे कूटनीतिक और रणनीतिक फैसले होते हैं जिन्हें आम लोगों के सामने नही लाया जाता। इसलिए पहले कभी इसके बारे में मीडिया को नही बताया गया। इस तरह की खबरें सार्वजनिक होने पर वहां के लोगों में गुस्सा फूट सकता है और सरकार पर बदले की कार्यवाही का दबाव बढ़ सकता है जैसा अब पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान के लाख इंकार करने के बावजूद वहां बदले की भावना बढ़ रही है और जो लोग पहले आतंकवादियों के खिलाफ थे वो भी इस कार्यवाही से  नाराज हैं। इस घटना को मीडिया में  उछालने से सेना को कोई मदद नही मिली केवल बीजेपी के गिरते  हुए  ग्राफ को  सम्भालने में मदद मिली। इसलिए जानकार लोग इसे राजनैतिक फैसला बता रहे हैं। पूर्व सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने भी इसे सेना की जरूरत के लिए नही बल्कि बीजेपी की जरूरत के लिए लिया हुआ फैसला बताया है।
                       लेकिन हमारा मुद्दा ये था की खुद को बड़ा दिखाने की होड़ में बीजेपी ने पहले किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक से इंकार कर दिया। रक्षा मंत्री ने कहा की सेना ने पहले कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक नही किया। अपने बड़बोलेपन में वो ये भी कह गए की मेरे आने के बाद सेना को अपनी ताकत का पता चला। विपक्ष को नीचा दिखने की होड़ में वो सेना को भी नीचा दिखा गए। अब अगर विपक्ष इस स्ट्राइक के नही होने की बात करता है तो उसे गद्दार और पाकिस्तान का समर्थक बताया जाता है और बीजेपी पिछले किसी स्ट्राइक से इंकार करती है तो भी देशभक्त बनी रहती है।
                       इस तरह हर मामले में सबसे पहले का नारा पता नही किस किस को बेइज्जत करेगा। यहां तक की उसने सेना को भी नही बख्सा।

व्यंग -- सुना है सरकार हँड़िया चैक कर रही है ?

                  मैंने जब से ये सुना है की सरकार हँड़िया चैक कर रही है, दिल को सकून सा मिल गया है। एक बार तो लगा की शायद अच्छे दिन आ गए। इस दिन के लिए लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन सरकार अब तक हँड़िया चैक करने से इंकार करती रही है। क्योंकि हँड़िया चैक करना बहुत खतरनाक हो सकता है। सरकार के सारे दावों की हवा निकल सकती है। हर झूठ पकड़ में आ सकता है। इसलिए अब तक कोई भी सरकार हँड़िया चैक करने से इंकार करती रही है।
                    लोग बार बार कह रहे थे की सरकार आओ, और हमारी हण्डिया चैक करो। इनमे से कितनी हँड़िया ऐसी हैं जो हफ्ते में एक-दो बार ही चूल्हे पर चढ़ती हैं। करोड़ों हँड़िया दो तीन दिन में एकबार चूल्हे पर चढ़ती हैं। कुछ हँड़िया तो ऐसी भी हैं जिन्होंने चूल्हे का मुंह ही नही देखा। क्योंकि जो लाखों लोग और बच्चे कचरे के डब्बे में से खाना चुन कर खाते हैं उन्हें हँड़िया की जरूरत ही नही पड़ती। कितनी विलासिता है। पका पकाया मिल रहा है। ये वो हँड़िया हैं जिनके लिए बाबा नागार्जुन ने ये कविता लिखी थी,-
                      कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास।
                      कई दिनों तक काली कुतिया सोई उसके पास।
      वरना बाबा को क्या पड़ी थी ऐसा लिखने की। अगर सरकार उससे पहले हँड़िया चैक कर लेती तो इसकी क्या जरूरत रह जाती। सरकार कह सकती है की उसने अब तक हँड़िया चैक ना करके साहित्य की बहुत सेवा की है। दुनिया का आधा साहित्य भूख और रोटी पर आधारित है। अगर सरकार पहले हँड़िया चैक कर लेती तो उसका क्या होता। सरकार पर साहित्य विरोधी होने का आरोप लगता।
                     दूसरा एक बड़ा खतरा ये भी है की कुछ हंडियों में 30000 रूपये किलो के मशरूम भी मिलते। लोगों को तो अब तक पता ही नही है इस बात का। क्योंकि आदमी अपनी ओकात से बाहर तो कल्पना भी नही कर सकता, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। और हमारे देश का गरीब तो बेचारा इस बात पर आश्चर्य चकित हो जाता है की फलां आदमी " दुबार " ( दिन में दो बार खाना खाने वाला ) है। यहां तक की मध्यम वर्ग तक की ये हालत है की 90 रूपये किलो की गोभी खरीदने के लिए पूरे परिवार की मीटिंग बुलानी पड़ती है। सो ये बड़ा खतरा है की लोगों को ये मालूम पड़ जाये की चाय का एक कप 10000 रूपये का भी होता है और काजू के आटे की रोटी भी होती है।
                  इसलिए अगर सरकार हँड़िया चैक करने को तैयार हो गयी है तो उसका भरपूर स्वागत होना चाहिए।

अगुस्ता हैलीकॉप्टर --बीजेपी की इच्छा केवल राजनीती करने की है जाँच करने की नहीं।

           अगुस्ता हैलीकॉप्टर घोटाले में इटली की अदालत का फैसला आने के बाद बीजेपी ने फिर से कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। राजनीती में घोटालों का पर्दाफाश करना पार्टियों का दायित्व होता है। लेकिन कई बार यही चीज शुद्ध राजनितिक दावपेंच का माध्यम बन जाती है। कांग्रेस ने इसके जवाब में अन्य बातों के साथ ये भी पूछा है की दो साल से सारी जाँच एजेंसियां केंद्र सरकार के पास हैं, तो उसने इस मामले की जाँच अब तक पूरी क्यों नहीं की ?
              बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद बीजेपी और आरएसएस को ये बात समझ में आ गई की मामलो को निपटाना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। उससे पहले रामजन्मभूमि - बाबरी मस्जिद मुद्दा बीजेपी के लिए एक प्रमुख और लाभदायक मुद्दा रहा था। लेकिन जैसे ही बाबरी मस्जिद गिराई गई तब से स्थिति बदल गई। अब ये मुद्दा बीजेपी के गले की हड्डी बन गया है। अब जवाब देने की बारी बीजेपी की है। अब हर चुनाव में पहले तो बीजेपी को ये राग अलापना पड़ता है की राम मंदिर हमारे लिए  कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं था। उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए पहले वो लोकसभा में बहुमत ना होने का बहाना करती थी अब राज्य सभा में बहुमत का बहाना करती है। मान लो कभी ऐसा भी हो जाये की उसका राज्य सभा में भी बहुमत हो जाये   तो वो दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत का बहाना करेगी। उसके बाद अदालत को जिम्मेदार बताएगी।
               इसलिए बीजेपी को ये बात समझ में आ गई है की मसलों को लटकाना ही समझदारी है। आप चुनाव से पहले के केवल भृष्टाचार से जुड़े मुद्दों की बात कर लो तो उनकी लिस्ट इस प्रकार है।
१.  हमारी सरकार आते ही 100 दिन में विदेशों का काला  धन भारत आ जायेगा।
२   हमारी सरकार आते ही विदेशो में कालेधन के मालिकों के नाम सार्वजनिक कर दिए जायेंगे।
३.  हमारी सरकार आते ही राबर्ट वाड्रा जेल में होंगे और किसानों की जमीन वापिस ले ली जाएगी।
४.  सेना से जुडी हुई खरीद के तमाम सौदों की जाँच तुरंत खत्म करके उनके जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाएगी।
५.  बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाले की जाँच करके तुरंत गरीबों को उनका पैसा दिलवा दिया जायेगा।
                 लेकिन ऊपर की लिस्ट में से कौनसा काम हुआ। एक भी नहीं। क्योंकि बीजेपी को मालूम है की जिसकी जाँच पूरी हुई वो मुद्दा समाप्त। इसलिए उसका मकसद जाँच को लटकाना है। ऐसा नहीं है की कुछ जाँच सरकार की मर्जी के खिलाफ धीमी चल रही हैं। सरकार ने भृष्टाचार के मामले में एकदम एक तरफा रुख अपनाया है। एक  तरफ वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ जाँच को लटकाए रखना चाहती है ताकि उनका चुनाव में प्रयोग किया जाये या गठबंधन के लिए दबाव डाला जाये। बिहार चुनाव में मुलायम सिंह का रुख सबने देखा था और सीबीआई का इस्तेमाल भी सबने देखा था।
                दूसरी तरफ उसने ये रुख अपनाया है की उसके लोगों और सरकारों के खिलाफ कितने ही मजबूत आरोप क्यों न हों वो एक भी आरोप की जाँच स्वीकार नहीं करेगी और पूरी दुनिया में ये कोरस गाती रहेगी की उसके ऊपर एक भी दाग नहीं है। साथ ही वो भृष्टाचार की जाँच करने वाले संवैधानिक संस्थाओं को भी काम नहीं करने देगी। इसलिए उसने दो साल होने के बावजूद ना तो लोकपाल की नियुक्ति की और ना ही CVC और CIC की। मोदीजी जब गुजरात के मुख्य्मंत्री थे तब भी उन्होंने 12 साल तक गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने दी थी। ये भृष्टाचार मुक्त सरकार का मोदी मॉडल है।

व्यंग -- आम आदमी तो तिरंगा फहराने की हैसियत ही नहीं रखता।

             मैंने भी सोचा की तिरंगा फहरा ही दूँ। और साथ में भारत माता की जय का नारा भी लगा दूँ। मैं ये सोच ही रहा था की वो हो गया जिसकी आम आदमी को उम्मीद ही नहीं होती। जैसे चार पांच साल पहले बहुत से लोग सोचते थे की एक घर खरीद ही लें। जब तक वो फैसला ले पाते घर की कीमत आम आदमी की हैसियत से बाहर हो गई और वो सोचता ही रह गया। वही मेरे साथ हो गया।
               सुबह सुबह टीवी चालू किया तो देखा की जयपुर में भूतपूर्व डाकुओं का सम्मेलन चल रहा है। इन्होने आत्मसमर्पण किया था। लेकिन दिल में अभी तक डाकुओं वाला जोश बाकि था। हाथों में बंदूकें थी जो पता नहीं पुलिस ने जब्त क्यों नहीं की थी। खैर उन्होंने तिरंगा फहराने और भारत माता की जय बोलने की घोषणा कर दी। साथ में कन्हैया की सुपारी भी दे दी। मैं सन्न रह गया। अब तिरंगा फहराने का हक पाने के लिए किसी की जीभ या सर काटने पर इनाम रखना जरूरी हो गया है। उसके बाद मुझे कुछ समय लग गया सम्भलने में। जैसे ही संभला तो सोचा की आज फहरा ही दूँ।
             तभी देखा की छः सात फर्जी मुठभेड़ों के आरोपी गुजरात के भूतपूर्व DGP बंजारा गुजरात में प्रवेश कर रहे हैं। उनके समर्थक तिरंगा लिए हुए हैं और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। पुरे जोश में उत्सव मनाया जा रहा है। उसके बाद बोलते हुए बंजारा साहब ने कहा की अब वो निपटेंगे भारत माता के विरोधियों से। मुझे चककर आ गया। उनका निपटने का तरीका मुझे मालूम है। अब मुझे तिरंगा फहराने का मौका मिलता नहीं लग रहा था। तभी टीवी में समाचार सुना की दिल्ली से AC बस में बैठकर कुछ भक्त, मेरा मतलब है देशभक्त श्रीनगर जा रहे हैं NIT के गेट पर तिरंगा फहराने। मुझे लगा की इसमें कोशिश करनी चाहिए। एक तो वहां तिरंगा फहराने की कोई पाबंदी नहीं है। दूसरा सारा इंतजाम आयोजकों का है सो अपना कोई खर्चा नहीं है। उल्टा आते वक्त एक पेटी कश्मीरी  सेब और अखरोट भी लाए जा सकते है जैसे वैष्णो देवी की यात्रा के समय करते हैं। इसके मेरी एप्लिकेशन ख़ारिज हो गई। आयोजकों ने मुझे उस स्तर का भक्त यानि के देशभक्त नहीं माना। अखरोट का सपना सपना ही रह गया। तभी मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया की भैया इतना आसान मत समझो। कश्मीर की जिस आधी सरकार के समर्थकों ने वहां छात्रों को झंडा फहराने के लिए उकसाया था उसी सरकार की पुलिस ने उन्हें धुन दिया।
                  मैंने झंडा फहराने का कार्यक्रम और भारत माता की जय बोलने का कार्यक्रम उचित समय तक स्थगित करने का फैसला कर लिया। मैं अभी स्थगित कर ही रहा था की बाबा रामदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में नंगी तलवार थी और आँखों में बगदादी वाली चमक थी। उन्होंने आते ही मेरे गले पर तलवार रख दी और बोले की जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा ऐसी लाखों गर्दन काट दी जाएगी। और इसकी शुरुआत तुमसे होगी।
  "लेकिन मुझसे क्यों ?" मैंने हकलाते हुए पूछा।
   " क्योंकि हमेशा शुरुआत भी और अंत भी तुम्हारे जैसों से ही होता है। क्योंकि गर्दने तो केवल गद्दारों की कटनी हैं।"  रामदेव ने जवाब दिया।
  " पर मैं गद्दार कैसे हो गया ?" मैंने पूछा।
  " देखो, संघ से जो बाहर है, वो देश का गद्दार है। हम फालतू बहस में नहीं पड़ना चाहते। इसलिए हमने आसान फार्मूला निकाल लिया है। " रामदेव ने मुझे बताया।
मैं डर के मारे बेहोश हो गया। बेहोशी के दौरान या नींद के दौरान मैंने सपना देखा की विजय माल्या, ललित मोदी, छोटा राजन, और कई लोग इकट्ठे होकर तिरंगा फहराने की तैयारी कर रहे हैं। सभा में भारत माता की जय बोली जा रही है। घबराकर मुझे होंश आ गया। फिर मैंने सोचा की तिरंगा फहराना और भारत माता की जय बोलना मुझ जैसे आम यानी गए गुजरे आदमी का काम नहीं है। इसके लिए हैसियत चाहिए। रुतबा चाहिए और एक विशेष प्रकार का अनुभव चाहिए। उसके बिना अगर कोई केवल देशभक्ति से प्रभावित होकर ये दुस्साहस करेगा तो उसके साथ वही हो सकता है जो NIT श्रीनगर के छात्रों के साथ हुआ।

विश्व विद्यालयों में संघ बनाम शेष भारत का खेल महंगा पड़ सकता है।

                    केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद देश के सभी प्रमुख विश्व्विद्यालय उबाल पर हैं। FTII से शुरू हुआ ये खेल अब NIT श्रीनगर तक पहुंच गया है। सभी जगह आरएसएस समर्थित तत्व एक तरफ हैं और दूसरी तरफ कहीं वामपंथी हैं, कहीं दलित हैं, कहीं कश्मीरी हैं और कहीं मुस्लिम हैं। इसके अलावा देश में बाकी जगहों पर भी इस तरह के टकराव उभर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है की ये केंद्र सरकार की विफलताओं को छुपाने के लिए लोगों का ध्यान बटाने के लिए किया जा रहा है तो कुछ लोग इसे आरएसएस के एजंडे को लागु करने की बड़ी योजना का हिस्सा मानते हैं।
                   अभी अभी NIT श्रीनगर में हुई घटना की एक टीवी बहस में जानी मानी पत्रकार नीरजा चौधरी ने जब ये पूछा की दो दिन पहले ही कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी है और उसके तुरंत बाद कश्मीर की सभी फॉल्ट लाइने क्यों सक्रिय हो गई हैं चाहे वो कश्मीरी और गैर कश्मीरी हो, लोकल बनाम बाहरी हो, पाकिस्तान समर्थक बनाम भारत समर्थक हो। उन्होंने ये भी कहा की पिछले नो सालों में NIT श्रीनगर में कभी कोई विवाद सामने नहीं आया। तो इसके जवाब में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा की NIT श्रीनगर में जो लोग नो सालो से दबे हुए थे उनको ये सरकार आने के बाद लगता है की अब वो सबकुछ कर सकते हैं जो पहले नहीं कर पा रहे थे। उसमे भारत माता की जय के नारे लगाना भी शामिल है। असली खतरा इसी जवाब में छिपा हुआ है।
                  NIT श्रीनगर में लोकल कश्मीरी छात्रों की संख्या बहुत ही कम है। 4000 छात्रों में से 500 छात्र ही कश्मीर से आते हैं बाकी शेष भारत से आते हैं। जो कैंपस हमेशा शान्ती और सहयोग की मिसाल रहा है उसमे तिरंगा फहराने और भारत माता की जय के नारे लगाने से शुरू हुआ विवाद आज इतना बढ़ चूका है की पुरे विश्व विद्यालय को छावनी में बदल दिया गया है। दूसरी तरफ कश्मीरी पुलिस पर भेदभाव के आरोप लगाए जा रहे हैं। विश्व विद्यालय कैंटीन के लोकल स्टाफ पर आरोप लगाए जा रहे हैं और फैकल्टी पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं जिनमे बड़े पैमाने पर अतिशयोक्ति की सम्भावना है। एक ही दिन में सबकुछ खराब हो गया हो ऐसा नहीं होता है। पहले ये दावा किया जा रहा था छात्रों की तरफ से कंकड़ तक नहीं फेंका गया लेकिन अब ऐसा भी विडिओ सामने आया है जिसमे छात्र पथराव कर रहे हैं। भेदभाव के आरोप से निराश एक पुलिस अधिकारी ने कहा है आखिर हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं।
                   इस विवाद में MHRD का रवैया भी बेहद आष्चर्य जनक है। चूँकि मामला कश्मीरी बनाम गैर कश्मीरी बनाया जा रहा है तो MHRD गैर कश्मीरी छात्रों की हर मांग मानने को तैयार है। तुरंत वहां केंद्रीय अधिकारीयों की टीम भेज दी गई। कैंपस के अंदर कश्मीरी पुलिस को हटाकर CRPF की तैनाती कर दी गई। पुलिस कार्यवाही के खिलाफ न्यायायिक जाँच की घोषणा कर दी गई। परीक्षा तक स्थगित करने की घोषणाएं की जा रही हैं। दूसरी तरफ JNU और हैदराबाद विश्व विद्यालय में बर्बर पुलिस लाठीचार्ज में घायल छात्रों को जेल भेज दिया गया और उनका पानी तक काट दिया गया। जिस आदमी ने ( बीजेपी सांसद महेश गिरी ) ने JNU  छात्रों  खिलाफ फर्जी विडिओ के आधार पर देशद्रोह की FIR दर्ज करवाई थी वही महेश गिरी कल राजनाथ सिंह से मिलकर मांग कर  रहा था की NIT श्रीनगर के छात्रों के खिलाफ दर्ज केस वापिस लिए जाएँ। ये वही आदमी है जो समानता की शपथ लेकर सांसद है। केवल यही नहीं, पुरे बीजेपी के नेता इस विवाद को कश्मीरी और गैर कश्मीरी के रूप में बढ़ावा देकर राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं।
                   देश में सभी जगह इस तरह के दोहरे मापदंडों के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। पुरे देश में संघ बनाम शेष भारत का खेल खेला जा रहा है। लेकिन विश्व विद्यालयों में ये खेल देश को काफी महंगा पड़ सकता है। NIT श्रीनगर के जिन छात्रों को बीजेपी मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है उनके माँ बाप को रात को नींद नहीं आ रही है।

एक विफल मुख्य्मंत्री का राष्ट्रवादी विलाप

                     महाराष्ट्र, एक ऐसा प्रदेश जिसने सालों देश की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व किया है। प्रति व्यक्ति आय में जो हमेशा ऊपर के स्तरों पर रहा है। जिसकी राजधानी मुंबई पता नहीं कितने नोजवानो के सपनो को पूरा करने का आधार रही है। लेकिन आज उस महाराष्ट्र की क्या हालत है ? देश में आत्महत्या करने वाले किसानों की सबसे बड़ी संख्या यहीं से आती है। देश में पीने के पानी पर धारा 144  यहीं लगानी पड़ रही है। और जो आदमी पुरे देश के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का जिम्मेदार है वो इसी प्रदेश से आता है। पिछली बार जब विधानसभा  के चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने कांग्रेस की नाकामियों को गिनाते हुए जनता से वायदा किया था की उसके पास इसका हल है। लेकिन आज लोगों को राहत देने के मामले में महाराष्ट्र सरकार देश की सबसे विफल सरकार है।
                   दूसरी तरफ नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के मामले में भी इसका रिकार्ड बहुत ही खराब है। महिलाओं को पूजा के अधिकार के मामले में इस सरकार का रुख हमेशा से कटटरपंथियों की तरफदारी का रहा है और संविधान में दिए गए बराबरी के अधिकार को कभी परम्परा और कभी व्यवस्था के नाम पर लागु करने से इंकार करती रही है। दो दिन पहले आये उच्च न्यायालय के सपष्ट आदेश के बावजूद सरकार उसे लागु करने में ना केवल विफल रही है बल्कि उसने उसके लिए कोई प्रयास भी नहीं किया है।
                      ऐसे हालातों में सरकार के पास छुपने के लिए कोई जगह बचती नहीं है। इसलिए बीजेपी के पुराने तरीके के अनुसार उसने फिर हिन्दू राष्ट्रवाद के पीछे छिपने की कोशिश की है। जब राज्य की जनता का जीना  मुहाल हो गया है, लाखों किसान कर्जमाफी की मांग पर डेरा डाले हुए हैं उस समय इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए मुख्य मंत्री फडणवीस ने फिर भारत माता की जय के नारे के मुद्दे को उठाकर हिन्दू राष्ट्रवाद के पीछे छिपने की कोशिश की है। उनका बयान ना केवल संविधान विरोधी है और समुदायों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश तो है ही, असली मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश भी है।
                       जो लोग भारत माता  की जय नहीं बोलते उनको देश में रहने का अधिकार है या नहीं ये तो इस देश का संविधान तय कर  देगा लेकिन जो मुख्य मंत्री लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकता उसे तो एक मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है।

भारत माता और धरती माता का झगड़ा।

खबरी -- अब ये भारत माता के नाम पर नया झगड़ा शुरू हो गया ?

गप्पी -- इसमें एक बात है जो समझ में नहीं आ रही। हमारे देश में पहले भी बहुत से लोग धरती माता की बात करते थे। इनमे बड़ा हिस्सा किसानों का होता था। लेकिन एक बात का कन्फ्यूजन है। अगर पूरी धरती को माँ मान लिया है तो फिर उसमे टुकड़े करने की क्या जरूरत है। अगर पूरी धरती माँ है तो वो धरती भी माँ हुई जो पाकिस्तान, चीन या अमेरिका में है। अब उसको हम क्या माने। ये तो भारत माता और धरती माता के बीच विवाद खड़ा करने की बात है।

बीजेपी की राजनैतिक होली तो दो साल से जारी है।

               हमारे देश में होली के मोके पर कई तरह के हंसी मजाक होते हैं। लेकिन बीजेपी है की वो होली है या नहीं ये देखे बिना भी लोगों से मजाक करती रहती है।
                  अभी हाल में बीजेपी के कई नेताओं ने कुछ लोगों की जुबान काटने, सर काटने इत्यादि पर इनामो की घोषणा की, जैसे मुंबई में मटकी फोड़ने पर रखते हैं। इस पर मोदीजी ने कहा की विकास पर ध्यान दो।
                 और उन नेताओं ने इनाम की रकम बढ़ा क्र एक करोड़ कर दी।
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                अभी अभी केरल के लोकप्रिय नेता ए के गोपालन की बरसी थी। वहां उनके नाम पर मार्क्सवादी पार्टी द्वारा चलाई जाने वाली एक लाइब्रेरी को संघ के लोगों ने जला दिया। अगले दिन अमित शाह ने वहां प्रैस कॉन्फ्रेंस करके कहा की मार्क्सवादी पार्टी को हिंसा से दूर रहना चाहिए।
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                 देश के कई विष्वविद्यालयों में पिछले कई दिनों से टकराव का वातावरण है। इसमें  एक तरफ कहीं वामपंथी छात्र यूनियनें हैं, कहीं अम्बेडकर छात्र संघ है, कहीं एनसीपी की छात्र यूनियन है , कहीं कोई अल्पसंख्य्क छात्र यूनियन है लेकिन एक कॉमन चीज है --- दूसरी तरफ ABVP है। लेकिन उससे  कोई सवाल नहीं पूछ रहा।
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