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Thursday, April 7, 2016

मनरेगा -- सरकार की नीति और नीयत का सवाल

                 शुरू से ही बीजेपी मनरेगा के खिलाफ रही है और उसने ये बात कभी छुपाई भी नहीं है। उसका मानना है की ये केवल पैसों की बर्बादी है क्योंकि इससे कोई सम्पत्ति निर्माण नहीं होता। उसने इसे कांग्रेस सरकार की विफलता का स्मारक बताया है।
                    दूसरी तरफ देश का बहुत बड़ा तबका  प्रबल समर्थक है। गावों में स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इससे बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं है। गांव के स्तर पर बेरोजगार लोगों को कम से कम 100 का रोजगार वहीं मिल जाये इसके लिए इस स्कीम को लाया गया था। उसके बाद देश में रोजगार गारंटी कानून भी आया। इस कार्यक्रम ने देहाती हलकों में काम उपलब्ध करवा कर बहुत बड़े पैमाने पर विस्थापन को रोकने में सफलता पाई है। इसके लाभ और असर इतने व्यापक हैं की अपनी सारी नकारात्मक समझ के बावजूद बीजेपी सरकार इसको बंद नहीं कर पाई।
                    लेकिन मनरेगा पर सरकार की जो समझ है उसने इसके रास्ते में कई समस्याएं भी खड़ी की हैं। बीजेपी ना तो इसे बंद करने का जोखिम मोल लेना चाहती और ना इसे चालू रखना चाहती। इसलिए उसने बीच का रास्ता निकाल लिया। वो रास्ता है मनरेगा को विफल करने का रास्ता। उसने पुरे देश के स्तर पर इसके लिए फण्ड जारी करने की कोई कोशिश नहीं की। जिसका परिणाम ये हुआ और  अपेक्षित भी था की जब मनरेगा में काम करने वाले लोगों को मजदूरी ही नहीं मिली  उन्होंने गाँवो से पलायन शुरू कर दिया। सूखे के हालात में जब लोगो को भूखे मरने की नौबत थी उस समय भी सरकार ने इसके लिए रकम जारी नहीं की। लोगों की बकाया मजदूरी लगभग 9000 करोड़ तक पहुंच गई।
                    इसके बाद बारी आई सूखा राहत के सवाल की। सरकार ने उस पर भी आँखे बंद करके बारिश का इंतजार करने का फैसला किया। बड़ी तादाद में भूख से मौतें हुई। लोग घरबार छोड़कर काम और रोटी की तलाश में निकल पड़े। लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। तब लोग उच्च्त्तम न्यायालय में गए। एक PIL पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने इस पर ना केवल हैरानी जताई बल्कि सरकार को स्प्ष्ट चेतावनी भी दी की अदालत इस हालात में आँखे बंद करके नहीं बैठ सकती। न्यायालय ने साफ शब्दों में कहा की जब मजदूरी का भुगतान ही नहीं होगा तो लोग काम क्यों करेंगे। उच्च्त्तम न्यायालय सरकार को पूरी जानकारी और बकाये के भुगतान के बारे में शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया। उसके बाद अदालत का सख्त रुख देखते हुए सरकार ने माना की 9000 करोड़ रुपया मजदूरी बकाया है और वो एक हफ्ते के अंदर उसके लिए रकम जारी करेगी।
                      उससे पहले हम हररोज सरकारी प्रवक्ताओं के बयान सुनते थे की मनरेगा के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। और अगर कोई रकम बकाया है तो तकनीकी कारणों से बकाया हो सकती है। सरकार कितनी बेशर्म और जनविरोधी हो सकती है ये उसका केवल एक नमूना है।

Friday, September 25, 2015

गुजरात सरकार की स्वावलंबन योजना और पटेल आरक्षण आंदोलन

गुजरात सरकार ने पटेलों के आरक्षण आंदोलन से निपटने के लिए अपनी बहुप्रचारित स्वावलंबन योजना की घोषणा कर दी। जैसा की अनुमान था आरक्षण आंदोलन करने वाले समुदाय ने इसको ख़ारिज कर दिया। लेकिन सवर्णो का एक वर्ग ऐसा भी है जिसने इसका स्वागत किया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमेशा की तरह आँख मूंद कर नाचना शुरू कर दिया। सवाल ये है की क्या ये योजना आरक्षण की मांग करने वाले एक बड़े तबके की अपेक्षाओं को पूरा करती है ? ध्यान से देखा जाये तो ऐसा नही लगता।
                  निजीकरण और उदार नीतियों के कारण गुजरात में एक वर्ग ऐसा है जिसको काफी लाभ हुआ। सरकार ने जब सामाजिक सुरक्षा के कामो से अपने हाथ खिंच लिए तब इन क्षेत्रों में इस वर्ग ने अपने पैर फैलाये और भरपूर फायदा उठाया। इसका दूसरा पक्ष ये रहा की आम लोगों को सस्ते में उपलब्ध सामाजिक सुविधाएँ महंगे मूल्यों पर खरीदनी पड़ी। इससे एक तो उनकी आय पर इसका प्रभाव पड़ा दूसरी तरफ इससे जो रोजगार पैदा होना चाहिए था वो नही हुआ। यहां पर रोजगार के सवाल पर दो तरह की आलोचना है, एक तो गिनती में रोजगार कम हुए और दूसरे जो नौकरियां निजी क्षेत्र में पैदा भी हुई उनके वेतन और दूसरी सुविधाओं का स्तर बहुत ही नीचा था। सरकार ने सरकारी और ग्रांटेड स्कूलों और कालेजों में कोई बढ़ौतरी नही की और धीरे धीरे शिक्षा का लगभग पूरा क्षेत्र निजी हाथों में चला गया। निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले अध्यापकों को तीन-तीन, चार-चार हजार में नौकरी करनी पड़ी। सरकार ने भी खर्च घटाने के नाम पर ठेके पर अध्यापकों और दूसरे कर्मचारियों की भर्ती की जिनकी तनख्वाह सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से भी कम रखी गयी। आहिस्ता आहिस्ता आजीविका  का ये स्रोत सूख गया। निजी क्षेत्र में पहले ही जीने लायक वेतन का अभाव था जिससे स्थिति ये पैदा हुई की बिजनेस के अलावा और कोई स्थान ऐसा नही बचा जिससे एक ठीक ठीक जीवन गुजारा जा सके। उसके बाद आई मंदी से  इस क्षेत्र में भी नए लोगों के लिए प्रवेश मुश्किल हो गया। खेती के संकट ने इसमें मिल कर उस वर्ग के लिए जो अब तक सुविधापूर्ण स्थिति में था हालात बिगाड़ दिए। जब हालात मुश्किल हुए तो इस वर्ग ने इसका इलाज आरक्षण में ढूंढने की कोशिश की।
                     इस आंदोलन से निपटने के लिए सरकार ने जो इलाज सामने रखा वो कोई काम करेगा इसमें शक है। सरकार ने इस पैकेज में जो घोषणाएं की उसका लाभ केवल 90 % से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले और 450000 रूपये सालाना आय से कम आय वाले परिवारों को ही मिलेगा। इस शर्त के बाद लाभ मिलने वाले लोगों की संख्या बेहद कम हो जाएगी। सरकार कह रही है की ये 1000 करोड़ का पैकेज है। परन्तु अगर सरकार को इतना पैसा खर्च करना ही था तो उसे सरकारी स्कूलों और कालेजों की संख्या बढ़ाने पर करना चाहिए था जिससे रोजगार के भी नए अवसर पैदा होते और जनता के भी व्यापक हिस्से को उसका लाभ मिलता। बल्कि हो तो ये रहा है की सरकार ने जो एकाध जगह सीट बढ़ाने की घोषणा भी की है तो वहां  PPP मॉडल की बात कर रही है। दूसरा इस पैकेज में उसने नौकरियों की संख्या पर कुछ नही कहा है। और तो और जो सरकारी पद खाली पड़े हैं उनको भरने की भी कोई घोषणा नही की है। इसलिए इस पैकेज से आंदोलन करने वाले समुदाय को कोई संतुष्टि महसूस होगी ऐसा नही लगता।
                     निजीकरण की नीतियों ने जो संकट समाज में पैदा किया है अब उसका असर जमीन पर दिखाई देने लगा है। बिना इन नीतियों को बदले और बिना लोगों को राहत दिए केवल उत्सव मनाने से लोगों को संतुष्टि हो जाएगी लगता नही है।