Monday, October 21, 2019

व्यंग - रहिये पानीदार अब पाकिस्तान के पानी से।

               बहुत पहले रहीम ने कहा था ,
रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून,
पानी गए न ऊबरै, माटी, मानुस, चून।
लेकिन लोगों में पानी नहीं बचा। जिन लोगों पर पानी का इंतजाम करने का जिम्मा था, उनमे तो बिलकुल ही नहीं बचा। इसलिए सब जगह पानी की लिए त्राहिमाम मचा हुआ है।
इसी बीच प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी की पाकिस्तान से पानी लाएंगे। मीडिया ने नदियां बहा दी जिससे कुछ जगहों में दुबारा बाढ़ आ गयी। बिना मौसम की बाढ़। लोगों को समझ नहीं आ रहा। अरे भाई ये प्रधानमंत्री और मीडिया की लाई हुई बाढ़ है जो कभी भी आ सकती है।
लोग उत्साहित हैं। अब पानी आएगा भले ही पाकिस्तान से आये। एक बूढ़े आदमी ने तो अपने लड़कों को बुलाकर साफ साफ कह दिया की उनके मुंह में गंगाजल की जगह पाकिस्तान का पानी डाला जाये। पहले दो पानी मशहूर थे, एक गंगाजल और दूसरा आबे जमजम। अब तीसरा भी मशहूर हो गया , पाकिस्तान का पानी। किसी भी चीज की कीमत उसके उत्पादन पर होने वाली मेहनत और जोखिम पर आधारित होती है, इस हिसाब से हिंदुस्तान में सबसे कीमती पानी पाकिस्तान का पानी ही हो सकता है।
तो ये पानी मिलेगा कहाँ ?
इसे आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। होम डिलीवरी की सुविधा के साथ। अगर आपको भुगतान की परेशानी है तो किस्तें भी बनवा सकते हैं। इससे व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे। नए रोजगार पैदा होंगे। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कितना आसान रास्ता निकल आया। फालतू में अभिजीत बैनर्जी को नोबल पकड़ा दिया जबकि उसका असली हकदार तो कोई और था।
लेकिन ये पानी आएगा कैसे ? बातचीत से ? शटअप। जब तक आतंकवाद बंद नहीं होता तुम  बातचीत का सोच भी कैसे सकते हो ? जब तक पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा इमोशनल मुद्दा दूसरा नहीं मिल जाता बातचीत की कोई संभावना नहीं है। मतलब इसकी कोई संभावना ही नहीं है।
फिर कैसे आएगा पानी ? आएगा और जरूर आएगा। प्रधानमंत्री इसे उसी तरह लाएंगे जैसे प्रोमेथियस स्वर्ग से अग्नि लेकर आया था। प्रधानमंत्री अपने देश के लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं ट्रम्प के लिए चुनाव प्रचार तक। लेकिन इसमें दो समस्या हैं। पहली ये की कैमरामैन कैसे जायेगा ? अगर कैमरामैन नहीं जायेगा तो प्रधानमंत्री भी नहीं जायेंगे। प्रधानमंत्री तो बिना कैमरामैन के बीच से कचरा तक नहीं उठाते फिर पाकिस्तान से पानी लाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी समस्या ये है की किसी ने उन्हें बता दिया की प्रोमेथियस को दी गयी सजा के तौर पर जब गिद्ध उनका मांस नोच रहा था तो लोग हंस रहे थे। कितने नाशुक्रे लोग हैं, अच्छा है की हमने लोगों के लिए कुछ नहीं किया वरना ये हम पर भी हँसते। अब तो हम इन पर हँसते हैं।
तो फिर कैसे आएगा पानी ?
प्रधानमंत्री की अध्यक्ष्ता में कैबिनेट की मीटिंग में इस पर चर्चा हुई।
सर समस्या ये नहीं है की पानी कैसे आएगा, समस्या ये है की पानी हरियाणा में कैसे आएगा ? क्योंकि पाकिस्तान और हरियाणा के बीच में पंजाब पड़ता है जो पानी को हरियाणा जाने नहीं देगा। पहले भी अकाली एक नहर को रेत से भर चुके हैं।
सर हमे अकालियों को साफ साफ कह देना चाहिए की पानी को हरियाणा जाने दें।
हूँ, लेकिन जब तक अकाली हमारे सहयोगी हैं तब तक प्रकाश सिंह बादल नेल्सन मंडेला हैं, जिस दिन वो हमसे अलग होंगे उस दिन वो भी वैसा ही लुटेरा परिवार हो जायेंगे जैसे बाकि राज्यों में हुआ। लेकिन तब तक कोई दूसरा रास्ता निकालो।
अब अमित शाह ने बोलना शुरू किया तो बाकि लोग पहले ही उनके समर्थन में सर हिलाने लगे।  अमित शाह ने कहा की पंजाब और हरियाणा दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दो। मैं उससे पहले सबको उठवा लेता हूँ। मीडिया को आदेश दे देते हैं की पाकिस्तान पंजाब में ड्रोन भेज रहा था और हमारे पास पक्की खुफ़िआ सूचना है की वो इन  ड्रोन में परमाणु बम भेजने वाला था।
नहीं, अभी कश्मीर का मामला भी नहीं सुलझा है और मुझे महीने में बीस दिन विदेश में रहना होता है, वहां बहुत मुश्किल होती है।
तभी किसी ने याद दिलाया की हरियाणा का चुनाव तो निपट चुका है अब इस पर माथा पच्ची करने की क्या जरूरत है।
और हम फिर बेपानी रह गए।

Tuesday, October 1, 2019

डरावने आंकड़े आ रहे हैं अर्थ व्यवस्था के।

            पिछले कई क़्वार्टर से अर्थ व्यवस्था बैक गियर में जा रही है। अब ये स्पष्ट हो चूका है की ये गिरावट किसी क़्वार्टर की किसी खास वजह से नहीं है बल्कि एक लगातार जारी ढलान की तरफ और ढांचागत कारणों से है। अब तो इसको लगभग सरकार ने भी मान लिया है भले ही दबी जुबान में सही। लेकिन सरकार और उसके कुछ खास लोगों को अब भी उम्मीद है की ये अपने आप ठीक हो जाएगी। इसके लिए सरकार ने कुछ कदमो की घोषणा भी की लेकिन जानकारों का मानना है की सरकार के कदमो से कॉरपोरेट सैक्टर को आर्थिक लाभ तो मिलेगा लेकिन इन कदमो से बाजार में मांग पैदा नहीं होगी और लिहाजा अर्थ व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होगा।
              जानकारों का मानना है की अर्थ व्यवस्था में मंदी लोगों की क्रय शक्ति कम होने के चलते मांग में आयी गिरावट की वजह से है और जिस पर इन कदमो का कोई असर होने वाला नहीं है। फिर भी एक आशावादी तबके को सुधार की उम्मीद है और वो इसका इंतजार कर रहे हैं।
                 लेकिन जब भी अर्थ व्यवस्था से संबंधित कोई भी आंकड़ा सामने आता है तो उसमे बीमारी के बढ़ने के संकेत हैं न की घटने के। अब इस क्रम में जो ताज़ा आंकड़े आये हैं वो तो बहुत ही डरावने हैं। 30 सितम्बर 2019 को जारी आंकड़ों के अनुसार अर्थ व्यवस्था की हालत निम्न अनुसार है।

१. देश का फिस्कल डेफिसिट 5538.40 B  डॉलर हो गया जो पिछले महीने से करीब 62 B डॉलर ज्यादा है।

२. भारत का चालू खाता घाटा -14.30 B डॉलर हो गया जो  पहले -4.60  B  डॉलर था।

३.  भारत का चालू खाता घाटा जीडीपी के -2.00 % हो गया जो पहले -0.70 % था।

४.  भारत का भुगतान संतुलन -46.20  B  डॉलर हो गया जो पिछली अवधी में। 35.20  B  डॉलर था।

५.  सबसे भयानक बात ये की भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट -0.5 % हो गया जो 52 महीने का निचला स्तर है और जो पिछली अवधि में 2.7 % था।

            इसका सीधा सा मतलब ये है की औद्योगिक उत्पादन तेजी से गिर रहा है , भुगतान संतुलन बिगड़ रहा है और घाटा बढ़ रहा है। इसका सीधा असर ये होता है की सरकार इ हस्तक्षेप करने की क्षमता घट जाती है और सुधार की उम्मीद फीकी होती चली जाती है।