डरावने आंकड़े आ रहे हैं अर्थ व्यवस्था के।

            पिछले कई क़्वार्टर से अर्थ व्यवस्था बैक गियर में जा रही है। अब ये स्पष्ट हो चूका है की ये गिरावट किसी क़्वार्टर की किसी खास वजह से नहीं है बल्कि एक लगातार जारी ढलान की तरफ और ढांचागत कारणों से है। अब तो इसको लगभग सरकार ने भी मान लिया है भले ही दबी जुबान में सही। लेकिन सरकार और उसके कुछ खास लोगों को अब भी उम्मीद है की ये अपने आप ठीक हो जाएगी। इसके लिए सरकार ने कुछ कदमो की घोषणा भी की लेकिन जानकारों का मानना है की सरकार के कदमो से कॉरपोरेट सैक्टर को आर्थिक लाभ तो मिलेगा लेकिन इन कदमो से बाजार में मांग पैदा नहीं होगी और लिहाजा अर्थ व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होगा।
              जानकारों का मानना है की अर्थ व्यवस्था में मंदी लोगों की क्रय शक्ति कम होने के चलते मांग में आयी गिरावट की वजह से है और जिस पर इन कदमो का कोई असर होने वाला नहीं है। फिर भी एक आशावादी तबके को सुधार की उम्मीद है और वो इसका इंतजार कर रहे हैं।
                 लेकिन जब भी अर्थ व्यवस्था से संबंधित कोई भी आंकड़ा सामने आता है तो उसमे बीमारी के बढ़ने के संकेत हैं न की घटने के। अब इस क्रम में जो ताज़ा आंकड़े आये हैं वो तो बहुत ही डरावने हैं। 30 सितम्बर 2019 को जारी आंकड़ों के अनुसार अर्थ व्यवस्था की हालत निम्न अनुसार है।

१. देश का फिस्कल डेफिसिट 5538.40 B  डॉलर हो गया जो पिछले महीने से करीब 62 B डॉलर ज्यादा है।

२. भारत का चालू खाता घाटा -14.30 B डॉलर हो गया जो  पहले -4.60  B  डॉलर था।

३.  भारत का चालू खाता घाटा जीडीपी के -2.00 % हो गया जो पहले -0.70 % था।

४.  भारत का भुगतान संतुलन -46.20  B  डॉलर हो गया जो पिछली अवधी में। 35.20  B  डॉलर था।

५.  सबसे भयानक बात ये की भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट -0.5 % हो गया जो 52 महीने का निचला स्तर है और जो पिछली अवधि में 2.7 % था।

            इसका सीधा सा मतलब ये है की औद्योगिक उत्पादन तेजी से गिर रहा है , भुगतान संतुलन बिगड़ रहा है और घाटा बढ़ रहा है। इसका सीधा असर ये होता है की सरकार इ हस्तक्षेप करने की क्षमता घट जाती है और सुधार की उम्मीद फीकी होती चली जाती है। 

GST Bill -- इसके दुष्परिणामो की जिम्मेदारी कौन - कौन लेगा ?

               राज्य सभा में लम्बे समय तक अटके GST Bill का पास होना और इस तरह पास होना, कम से कम मेरे लिए तो आश्चर्यजनक है। इस बिल पर लोगों को बहुत आपत्तियां रही हैं। कांग्रेस के अलावा वामपंथी दलों को इस पर भारी एतराज था। वो इसका विरोध तब से कर रहे थे जब से कांग्रेस इसे पास कराने की कोशिश कर रही थी। अब इस पर कांग्रेस के एतराज को कुछ लोग बदले की कार्यवाही मान रहे थे, लेकिन जो सवाल कांग्रेस ने उठाये थे वो बहुत ही वाजिब सवाल थे। जिनमे से सरकार ने दो को मान लिया। एक महत्त्वपूर्ण सवाल, जिसे सरकार ने नही माना वो टैक्स की दर पर 18 % से ऊपर एक संवैधानिक रोक से सम्बन्धित था।
                लेकिन इस पर राज्य सभा में जो बहस हुई, वो भी हैरत अंगेज थी। जदयू के नेता शरद यादव इस बिल पर आम सहमति बनाने का श्रेय ले रहे थे और नीतीश कुमार भी बाहर इस तरह की बात कर रहे थे जैसे ये बिल केवल उनके कारण ही पास हो रहा है।
                    दूसरा उदाहरण कामरेड सीताराम येचुरी का है। सी.पी.एम. जिन कारणों से इस बिल का विरोध कर रही थी वो सारे कारण सीताराम येचुरी ने अपने भाषण में एक बार फिर गिनवा दिए। उनमे सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल राज्यों के उस अधिकार से समन्धित था जिसमे स्थानीय स्तर पर टैक्स लगाने का उनका अधिकार इसके बाद समाप्त हो जाने वाला है। उन्होंने सभी कारणों को उसी कुशलता के साथ गिनाया, लेकिन बिल का विरोध नही किया। एक जनविरोधी बिल पर इस तरह की आमसहमति भय पैदा करने वाली है।
                    इस बिल के बाद जो टैक्स की व्यवस्था लागु होगी उसमे राज्य सरकारों की भूमिका केवल राजस्व विभाग जितनी रह जाएगी। अगर कोई राज्य सरकार ये समझती है की उसे किसी वस्तु पर लोगों को टैक्स में छूट देनी है तो नही दे पायेगी। बीजेपी और हमारी पूरी मोनोपलिस्टिक व्यवस्था जिस एकीकृत और केंद्रीकृत व्यवस्था का सपना देख रही थी, ये उसकी तरफ एक बड़ा कदम है।
                     राज्य सभा की बहस में जो चीज सबसे अजीब और वितृष्णा पैदा करने वाली थी, वो ये की GST के बारे में, जो की सीधे राज्यों से सम्बन्धित है, सरकार कोई भी फैसला ले तो सभी विपक्षी सांसद सरकार और वित्त मंत्री से आजिजी कर रहे थे की उस बिल को मनी बिल के रूप में ना लाया जाये। क्योंकि मनी बिल पर राज्य सभा को वोट का अधिकार हासिल नही है। ये कैसी व्यवस्था है जिसमे राज्यों के सीधे प्रतिनिधियों को राज्यों के बारे में फैसला करने वाले बिल पर वोटिंग का अधिकार नही है। टैक्स की आमदनी बढ़ने की ख़ुशी में अतिउत्साहित सांसद इसमें इतना बदलाव तक नही करवा पाए की इससे सम्बन्धित कोई भी बिल मनी बिल के रूप में पेश नही होगा।
                    दूसरा जो उल्टा अर्थशास्त्र लोगों को पढ़ाया जा रहा है वो ये है। वित्त मंत्री बार बार ये कह रहे हैं की इससे राज्यों की आमदनी बढ़ेगी। जो दिखाई भी दे रहा है। अगर सरकार GST की दर 18 % के न्यूनतम स्तर पर भी रखती है ( जो की सम्भव नही लगता ) तो भी सभी चीजों पर सर्विस टैक्स 14 % से बढ़कर 18 % हो जायेगा। बाकि चीजों के दाम  भी बढ़ेंगे। इससे राज्यों और केंद्र, दोनों की कमाई बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद ये कहना की इससे लोगों को सस्ती चीजें मिलेंगी, हद दर्जे का मजाक है। राज्य की कमाई बढ़ जाये और चीजें सस्ती हो जाएँ, तो बीच का पैसा क्या अमेरिका आपको देगा ? कॉरपोरेट मीडिया द्वारा बार बार बोले जा रहे इस झूठ की सच्चाई तो ये टैक्स लागु होते ही लोगों के सामने आ जाएगी। उसके बाद ?
                     इस बिल के जो दुष्प्रभाव होंगे, लोगों पर जो बोझ पड़ेगा , उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ? क्या उसके बाद शरद यादव , अरुण जेटली, सीताराम येचुरी या तृणमूल के नेता संसद में और बाहर छाती ठोंककर ये कहेंगे की हाँ, हम हैं इसके जिम्मेदार। या फिर वही राजनैतिक बयानबाजी का दौर चलेगा। हमारी कोई सुन नही रहा, सरकार ने हमे धोखे में रक्खा, हम इस महंगाई के खिलाफ है आदि आदी।
                    या फिर लोगों को मान लेना चाहिए की सब नूरा कुश्ती है।

Opinion -- आम सहमति का मतलब --- सरकार से सहमति

                    देश में बहुत बार आम सहमति की बात होती है। जब भी आर्थिक मामलों की बात चलती है तो ये कहा जाता है की देश में आर्थिक सुधारों को लेकर आम सहमति है। ये भी कहा जाता है की आर्थिक मामलों पर आम सहमति होनी चाहिए और उस पर राजनीती नही होनी चाहिए। विदेश मामलों में तो खासकर आम सहमति की बात की जाती है और ये दावा किया जाता है की कम से कम विदेश नीति के मामले में तो देश में आम सहमति है।
                    लेकिन पिछले कुछ सालों से आम सहमति के मायने बदल गए हैं। खासकर जब से आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ है इस बात पर खास जोर दिया जा रहा है। अब आम सहमति का मतलब हो गया है सरकार के साथ सहमति। यदि कोई किसी नीति पर सवाल उठाता है तो उसे ये कहकर हड़काया जाता है की वो कम से कम इस मामले में तो आम सहमति बनाये। दूसरे शब्दों में उसे इस बात के लिए मजबूर किया जाता है की वो सरकार की हाँ में हाँ मिलाये। अगर कोई सवाल उठाता है तो कहा जाता है की वो राजनीती कर रहा है। और राजनीती करने को बहुत बुरा माना जाता है। जब से आर्थिक सुधारों का ये दौर शुरू हुआ है सारी नीतियां कॉर्पोरेट को ध्यान में रखकर और उसके फायदे के लिए बनाई जाती हैं। भले ही लोगों की आँखों में धूल झोंकने के लिए उसे कोई नाम  दिया जाये।
                      दूसरी जो बात इस तथाकथित आम सहमति के नाम पर सामने आई है वो ये है की दो पार्टियों, यानि बीजेपी और कांग्रेस की सहमति को आम सहमति मान लिया गया है। उसके बाद चाहे सरकार हो या कॉर्पोरेट के लोग हों, या कॉर्पोरेट का मीडिया हो या फिर टीवी चैनलों में बैठे हुए विशेषज्ञ हों, सब एक ही राग अलापते हैं की इस मामले पर आम सहमति है। जबकि असलियत ये है की उन दोनों को मिले वोट का प्रतिशत  बहुत बार 50 % से कम होता है। बाकि राजनैतिक दलों से  ना कोई बात की जाती है और ना ही उनकी राय को कोई महत्त्व दिया जाता है। जब सिद्धांतों की बात होती है तो सरकार कॉपरेटिव फडरेलिज्म की बात करती है और संघीय ढांचे की आरती उतारती है।
                        GST बिल के सवाल पर ये बात बहुत ही मुखर होकर सामने आ रही है। बीजेपी ने इस बिल पर किसी पार्टी से कोई बात करने की कोशिश नही की। केवल देश के विकास की हवा का दबाव बना कर इसका समर्थन करने के लिए कहा गया। वो तो कांग्रेस के साथ उसके रिश्ते खराब होने के चलते उसे उसके साथ बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर उसके पास राज्य सभा में बिल पास करने लायक बहुमत होता तो वो कांग्रेस की तरफ मुड़ कर भी नही देखती। लेकिन इन हालात के बावजूद उसने बाकि राजनितिक पार्टियों के साथ संवाद की कोई कोशिश नही की। हमारे यहां आम सहमति का केवल यही मतलब है की अगर आपका काम निकल गया तो किसी को पूछने की जरूरत नही है।
                          विदेश नीति  पर भी अजब नजारा सामने है। सरकार का मानना है की अगर वो किसी देश को गालियां देती है तो पुरे विपक्ष को उसे गालियां देनी चाहिए और अगर वो उसके साथ गलबहियां डाल कर घूमती है तो पूरे विपक्ष को तालियां बजानी चाहियें। अगर कोई ये सवाल पूछता है की भाई गाली देने का कारण बताइये तो चारों तरफ से उस पर फिटकार डाली जाती है की देखो, देखो इस देशद्रोही को विदेशी मामले पर भी राजनीती कर रहा है। इस सरकार की पाकिस्तान नीति हो या फिर नेपाल नीति ये हमेशा सवालों के घेरे में रही हैं। विपक्ष की तो छोडो, इस सरकार के भक्तगण भी पाकिस्तान के बारे में उसकी पलटी पर खुद को एडजेस्ट नही कर पा रहे हैं।
                          उसके बाद भी अगर विपक्ष का कोई दल अपना विरोध सख्त करता है तो सरकार का तर्क होता है की संसद में चर्चा के लिए सरकार तैयार है। बीजेपी की ये सरकार बनने के बाद संसद की चर्चा का मतलब भी वही हो गया है। जिन मामलों में पुरे देश में चिंता और बहस का माहोल था उन पर भी चर्चा का ये हाल था की सरकार चर्चा से पहले जो कहती रही वही चर्चा के बाद भी कहती रही। असहिष्णुता के मामले  में चर्चा हुई। पुरे विपक्ष ने सैकड़ों उदाहरण दे कर इस खतरे को सामने रक्खा लेकिन सरकार ने वही रुख अपनाया जो चर्चा से पहले था। किसी एक सवाल पर उसने इतना तक नही कहा की सरकार इसको देखेगी या कोई कदम उठाएगी। उसके बाद अगर कोई इस मामले पर बात करता है तो सरकार का जवाब होता है की इस मामले पर संसद में चर्चा हो चुकी है और संसद ( असल में सरकार ) उसे ख़ारिज कर चुकी है। फिर किसी मामले पर सरकार कहती है की विपक्ष इस पर संसद में चर्चा क्यों नही कर रहा ? भई वो इसलिए नही कर रहा की उसे मालूम है की सरकार पर जो टेप चढ़ी हुई है वही बजने वाली है। सरकार विपक्ष की किसी भी जायज चिंता को स्वीकार करने को तैयार नही है।