सेना को भी नही बख्सा, सबसे पहले के नारे ने

                     राजनीती में अपने को ज्यादा कुशल और तेजी से काम करने वाला दिखाना आम बात है। जब कोई आदमी या पार्टी खुद को दूसरों से ऊँचा दिखाने की कोशिश करती है तो या तो उसे अपनी उपलब्धियां बतानी पड़ती हैं या फिर अगर उसकी उपलब्धियां बहुत ही ओसत दर्जे की हैं या फिर नही के बराबर हैं, तो उसे दूसरों को छोटा दिखाना पड़ता है।
                      जब दूसरे को छोटा दिखाना होता है तो इस तरह की चीजें ढूंढी जाती हैं जो खुद के अनुकूल हों। इस क्रम में कई बार दूसरों को नीचा भी दिखाना पड़ता है। मौजूद सरकार अपने शुरू के दिनों से ही इस प्रोग्राम पर चल रही हैं। उसे मालूम है की जिस तरह के भारी भरकम वायदे करके वो सत्ता में आयी है उन्हें पूरा करना उसके बस से बाहर की बात है।
                      इसलिए उसने पहले दिन से ही " सबसे पहले " का राग अलापना शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो सबसे पहले जाने वाले प्रधानमंत्री हैं, कोई समझौता करते हैं तो सबसे पहले करने वाले प्रधानमंत्री हैं, सेल्फी लेते हैं तो सबसे पहले लेने वाले प्रधानमंत्री हैं। इस होड़ में पूरा भांड मीडिया जोर जोर से चिल्लाकर सबसे पहले की रट लगाए रहता है।
                     अब इस रट में सेना को भी लपेट लिया गया है। जब सर्जिकल स्ट्राइक की खबर आयी तो ये खबरें भी आने लगी की इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक हमारी सेना पहले भी कई बार कर चुकी है। चूँकि दूसरे देश की सीमा में इस तरह की कार्यवाही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध या आलोचना को आमन्त्रित कर सकती है और उस देश के साथ सम्बन्ध बिगड़ सकते हैं, इसलिए इस तरह की चीजों को सार्वजनिक नही किया जाता। दो देशो के बीच बहुत से ऐसे कूटनीतिक और रणनीतिक फैसले होते हैं जिन्हें आम लोगों के सामने नही लाया जाता। इसलिए पहले कभी इसके बारे में मीडिया को नही बताया गया। इस तरह की खबरें सार्वजनिक होने पर वहां के लोगों में गुस्सा फूट सकता है और सरकार पर बदले की कार्यवाही का दबाव बढ़ सकता है जैसा अब पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान के लाख इंकार करने के बावजूद वहां बदले की भावना बढ़ रही है और जो लोग पहले आतंकवादियों के खिलाफ थे वो भी इस कार्यवाही से  नाराज हैं। इस घटना को मीडिया में  उछालने से सेना को कोई मदद नही मिली केवल बीजेपी के गिरते  हुए  ग्राफ को  सम्भालने में मदद मिली। इसलिए जानकार लोग इसे राजनैतिक फैसला बता रहे हैं। पूर्व सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने भी इसे सेना की जरूरत के लिए नही बल्कि बीजेपी की जरूरत के लिए लिया हुआ फैसला बताया है।
                       लेकिन हमारा मुद्दा ये था की खुद को बड़ा दिखाने की होड़ में बीजेपी ने पहले किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक से इंकार कर दिया। रक्षा मंत्री ने कहा की सेना ने पहले कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक नही किया। अपने बड़बोलेपन में वो ये भी कह गए की मेरे आने के बाद सेना को अपनी ताकत का पता चला। विपक्ष को नीचा दिखने की होड़ में वो सेना को भी नीचा दिखा गए। अब अगर विपक्ष इस स्ट्राइक के नही होने की बात करता है तो उसे गद्दार और पाकिस्तान का समर्थक बताया जाता है और बीजेपी पिछले किसी स्ट्राइक से इंकार करती है तो भी देशभक्त बनी रहती है।
                       इस तरह हर मामले में सबसे पहले का नारा पता नही किस किस को बेइज्जत करेगा। यहां तक की उसने सेना को भी नही बख्सा।

ये सेना नही, सत्ता है जो हत्याएं करती है

                एक सैनिक हत्यारा नही होता। एक हत्यारे को सेना की सर्विस में नही रखा जाता। लेकिन सत्ता जो हत्याएं करती है, वो उसकी जवाबदेही के समय सैनिक की तरफ ऊँगली करती है।
                 एक सैनिक जब सेना में जाता है तो उसे इस बात का अच्छी तरह पता होता है की उसे सर्वोच्च बलिदान देना है। वो जब अपने देश की रक्षा करता है तब भी वो हत्याएं नही करता, युद्ध में भी नही। वो अपनी मातृभूमि की रक्षा करता है और इसके लिए उसे विरोधी से मुकाबला करना होता है जान की बाजी लगाकर। और इसमें या तो उसकी जान चली जाती है या फिर विरोधी की। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध के भी नियम निर्धारित हैं। कोई सैनिक गिरफ्तार हो जाता है तो उसके साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए। दुश्मन देश के सैनिक का मृत्यु के बाद सिर या कोई अंग काटना युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन अब तो सरकार की पार्टी के लोग हर रोज सिर लेकर आने की मांग करते हैं। दोनों तरफ से इसके लिए उन्माद पैदा किया जाता है। इस उन्माद में बहकर कोई सैनिक इस तरह की हरकत कर भी देता है और फिर जवाब और प्रति जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक देशभक्त और जान देने को तैयार सैनिक को हत्यारे में बदलने की मुहीम चलती है।
                 जब एक सैनिक राजनैतिक नेतृत्व के फैसले के अनुसार किसी मिशन पर होता है तो उसकी जिम्मेदारी उस नेतृत्व की होती है। सैनिक को तो उस मिशन के सही या गलत होने पर सवाल उठाने का हक भी नही होता। इसलिए सेना द्वारा किये गए हर काम के लिए राजनैतिक नेतृत्व को जिम्मेदार माना जाता है। इसके कई सारे उदाहरण हैं। जब अंग्रेज हिंदुस्तान पर शासन करते थे तब वो ब्रिटेन से सेना लेकर नही आये थे। उनकी सेना में भरतीय सैनिक थे जो अंग्रेजों के कहने पर हिंदुस्तानियों पर गोली चलाते थे। लेकिन आजादी के बाद भी उन्हें कभी दुश्मन या गद्दार नही माना गया। क्योंकि उन फैसलों के लिए वो जिम्मेदार नही थे।
                    लेकिन अब अजीब सवाल खड़ा हो गया है। राजनैतिक नेतृत्व फैसला लेकर किसी इलाके की जनता पर दमन करता है और जब उसकी ज्यादतियों पर सवाल उठता है तो सेना के पीछे छुप जाता है। सैनिकों को जिम्मेदार बताता है। भारत में भी लगभग हर हिस्से में जमीन के लिए संघर्ष चल रहे हैं। चाहे झारखण्ड हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर कश्मीर हो, हर जगह सेना सड़क पर है। सरकार को उद्योगपतियों के लिए जमीन चाहिए, जो लोग देने को तैयार नही। उसे खाली कराने की लड़ाई जारी है । सेना जबरदस्ती लोगों से जमीन खाली करवा रही है। लेकिन वो वहां अपने लिए कुछ नही कर रही है। उसी तरह जब वहां के किसान या आदिवासी सेना का विरोध करते हैं तो कई बार उसमे सैनिको की जान भी चली जाती है। तब सरकार चिल्लाती है की देखो ये सेना और सैनिकों के दुश्मन हैं। सरकार जिनके लिए जमीन खाली करवा रही है उन मालिकों का मीडिया भी सरकार के सुर में सुर मिलाता है और लोगों को देशद्रोही करार दे देता है। एक पूरा प्रचार तन्त्र काम करता है। कई बार सैनिक भी वहां के लोगों को सरकार की बजाए अपना विरोधी मान लेते हैं।
                      ये उन्माद सरकारों की मदद करता है। लोगों की समस्याओं को हल करने में विफल सरकारें इस उन्माद की आड़ में सभी सवालों से बच जाती हैं और लोगों से उनका सब कुछ छीन लेती हैं। जो लोग सरकार में होते हैं, जो जिस वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं उसके लिए ही काम करते हैं। सेना के प्रतिनिधियों के रूप में टीवी चैनलों पर बैठने वाले कितने ही लोग किसी ऐसे संगठन के सदस्य होते हैं जहां से उन्हें लगातार फायदा मिलता है। उद्योगपति और सरकार मिलकर उनके लिए इसका प्रबन्ध करते हैं। टीवी चैनलों के मालिक यही उद्योगपति होते हैं। वो केवल अपने मुताबिक खबरें देते हैं। कोई ईमानदार पत्रकार अगर इनकी मर्जी से काम नही करता है तो या तो उसे धमका दिया जाता है या बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है।
                      सेना के हितैषी होने का दावा करने वाले इन राष्ट्रवादियों और सरकारों की पोल उस समय खुल जाती है जब सैनिको के लिए सुविधाओं का सवाल आता है। उनको जो वेतन दिया जाता है उससे केवल जिन्दा रहा जा सकता है। आज भी हमारे भूतपूर्व सैनिक पेन्सन की मांग को लेकर महीनों से धरने पर बैठे हैं। अब ये खबर आयी है की घायल होने वाले सैनिकों की पेन्सन को घटाकर आधा कर दिया गया है। एक बार आप सैनिक सेवा के लायक नही रहे फिर आपकी कोई जरूरत नही है। भाड़ में जाओ।
                       इसलिए लोगों और सैनिकों, दोनों का फर्ज है की वो राजनैतिक नेतृत्व यानि सरकार को फैसलों की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर करें। सरकार को सैनिकों के पीछे छिपने नही दें।