व्यंग -- ( राजनीती का तीसरा पाठ )- केवल कुतर्क पर भरोसा करो।

                   संघ के राजनीती के विद्यालय में आज तीसरा पाठ था। एक बहुत ही जोरदार अध्यापक आज की क्लास ले रहे थे। इन्होने कई बार संघ और बीजेपी की तरफ से टीवी चैनल में प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभाई थी। सो लोगों ( मेरा मतलब छात्रों से है ) में बहुत उत्साह था। अध्यापक ने अपनी क्लास संस्कृत के श्लोक से शुरू की। एक छात्र ने श्लोक का अर्थ पूछा तो शरमा गए और बोले मंत्रों का अर्थ पूछना अश्रद्धा होती है। इसलिए भविष्य में इस बात का ख्याल रखा जाये। उसके बाद उन्होंने आगे बोलना शुरू किया।
                     " आज का विषय ये है की राजनैतिक बहसों में हमे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। विरोधी को कैसे चारों खाने चित किया जाये। सो सभी लोग ध्यान  सुनेंगे। इसमें सबसे पहला फार्मूला ये है की तर्कों की बजाय हमेशा कुतर्कों पर भरोसा करो। तर्क आपको कभी भी उलझा सकते हैं खासकर उस समय जब हमारे पास कहने को कुछ नही होता। हमे ये भी ध्यान रखना चाहिए की चाहे हमारा अतीत हो या वर्तमान, हमारे काम ऐसे नही हैं जिन्हे हम बीच बाजार खड़े होकर कह सकें। अगर हमने ऐसा  दुस्साहस किया तो लोग हमारी हंसी उड़ा सकते हैं। इसलिए हमेशा कुतर्क पर भरोसा करो। इसके साथ ही दूसरा नियम ये है सामने वाले की बात सुनो ही मत। वो क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है इसका कोई मतलब नही होता। केवल अपनी कहते रहो। जो बात तुम कह रहे हो उसका कोई भी संबंध बहस की विषय वस्तु के साथ होना कतई जरूरी नही होता। अगर बहस टीवी चैनल में हो रही है तो उसका पहला नियम ये है की विरोधी के बोलने के समय को भी अपना समझो। जब तक विरोधी बोलता रहे तुम भी बोलते रहो। उससे ऊँची आवाज में बोलते रहो ताकि उसकी बात कोई सुन ना पाये। वैसे तो कई टीवी चैनल और उनके एंकर अपने ही लोग हैं जो तुम्हारी सहायता करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नही  है तो एंकर पर पक्षपात का आरोप लगाना शुरू  कर दो। इससे बहस में सहायता मिलती है। क्योंकि आधा समय पक्षपात पर बहस में निकल जाता है। बाद में ये कहकर बात समाप्त कर दो की मेरा मतलब किसी पर आरोप लगाना नही था। " क्लास में सन्नाटा छाया हुआ था। उन लोगों ने इतना प्रेरणादायक और विद्वता पूर्ण भाषण पहले कभी नही सुना था।
               " श्रीमान, इसका कोई प्रक्टिकल उदाहरण देकर समझाइये। " एक छात्र ने कहा।
                " देखिये, वैसे तो तुम मेरा कोई भी टीवी बहस का कार्यक्रम देख सकते हो। फिर भी तुम मुझसे सवाल करो मैं उत्तर दूंगा। "
                " श्री मान, कन्हैया और JNU पर आपका क्या कहना है ?"  छात्र ने शुरुआत की।
                " तुमने कन्हैया को श्रीमान कैसे कहा ?" अध्यापक बोखलाए।
                " मैंने आपको श्रीमान कहा। " छात्र ने सफाई दी।
                " कन्हैया देशद्रोही है। उसने भारत की बर्बादी के नारे लगाये। पूरा JNU देशद्रोहियों का गढ़ बन चूका है। "
               " लेकिन श्रीमान अब तो पुलिस से लेकर यूनिवर्सिटी तक सभी मान चुके हैं की कन्हैया ने नारे नही लगाये। " छात्र ने सवाल किया।
               " JNU और वामपंथियों की सच्चाई देश के सामने आ चुकी है और देश इन देशद्रोहियों को बर्दाश्त नही करेगा। "
                  "  लेकिन श्रीमान उन्होंने देशद्रोही  नारे नही लगाये ये साबित हो चूका है। " छात्र ने कहा।
                  " मैं  पूछना चाहता हूँ की भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी ये नारा देशद्रोही है  या नही। अब इन वामपंथियों की पोल खुल चुकी है और देश ये बर्दाश्त नही करेगा। "
                  " लेकिन श्रीमान ये नारा तो कुछ बाहर वालों ने लगाया था ऐसी रिपोर्ट आ चुकी है। " छात्र ने फिर कहा।
                 " देखिये हमारे जो सैनिक  सीमा पर जान दे रहे हैं उनके परिवार वाले जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनते हैं तो उन पर क्या बीतती है। क्या उन सैनिकों के बलिदान का कोई मोल नही है। इसलिए  राहुल गांधी को इसका जवाब देना होगा। "
                 " लेकिन वहां पाकिस्तान जिन्दाबाद का नारा नही लगा। "  छात्र ने जोर देकर कहा।
                 " जो लोग इस देश का नमक खाकर पाकिस्तान का नारा लगाते हैं वो गद्दार है। और जो गद्दारों के साथ है वो भी गद्दार है। इसका जवाब राहुल गांधी को देना होगा। सोनिया को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। "
                      अब छात्र के होंसले जवाब दे चुके थे। अध्यापक मुस्कुराये। क्लास में जोर से तालियां बजी। छात्र बधाई दे रहे थे। मान गए सर, क्या खिंचाई की है। पूरी JNU और कन्हैया को बेनकाब कर दिया। और साथ में कांग्रेस को भी।
                              अब अगली क्लास कल।
               

आरएसएस को " भारत विजय " के अभियान में एक-एक इंच जमीन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

                आरएसएस को कभी ऐसा लगता था की अगर केंद्र में उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाये तो वो बहुत आसानी से " भारत विजय " कर सकता है। यहां भारत विजय से मतलब है देश के लोगों द्वारा देश, देशभक्ति, लोकतंत्र, धर्म और राष्ट्र के बारे में जो संघ का विचार है उसे देश की जनता द्वारा स्वीकार कर लिया जाना है । इसलिए उसने सरकार के में  आते ही अपने एजेंडे को लागु करना शुरू कर दिया। जिन संस्थाओं और मूल्यों को लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है और जो संघ की समझदारी के खिलाफ बैठती हैं, उन सब पर उसने हमला किया। भारत की विविधता पूर्ण संस्कृति, उसके बहुधर्मी समाज और अनेक भाषा भाषी होने की हकीकत संघ की राष्ट्र की  अवधारणा के खिलाफ होती है। इसलिए हमारी संस्थाओं की पूरी कार्यप्रणाली अब तक इसी विचार के तहत थी। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे विश्वविद्यालयों का था जो ना केवल इस अवधारणा के साथ खड़े हैं, बल्कि इस पर निरंतर शोध के जरिये इसे और ज्यादा समृद्ध भी करते हैं। वहां पढ़ने वाले छात्र और पढ़ाने वाले प्रोफेसर इस पर लगातार काम कर रहे हैं। इसके साथ ही वो ऐसे समाजशास्त्री भी हैं जो राष्ट्र और समाज के बारे में संघ की समझ का तर्कपूर्ण तरीके से विरोध करते हैं। संघ को मालूम है की जब तक हमारे विश्विद्यालय संघ की विचारधारा को स्वीकार नही करते तब तक उसका भारत विजय सपना पूरा नही हो सकता।
                 इसलिए उसने सबसे पहला हमला यहीं से शुरू किया। हमारे सिनेमा और टीवी से जुड़े और विश्व में अपनी प्रतिष्ठा रखने वाला FTII उनका पहला निशाना बना। संघ को मालूम है की उसकी विचारधारा में ना तो इतनी शक्ति है और ना ही उसे किसी स्वीकार्य शोध का समर्थन प्राप्त है की वो बहस के स्तर पर उसका मुकाबला कर सके। इसलिए उसने उसे बौद्धिक चुनौती देने की बजाए उसे नष्ट करना ही  बेहतर ऑप्सन लगा। इसलिए उसने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के बदलाव  किये की निरंतर शोध की यह प्रक्रिया ही समाप्त हो जाये। उसने पीएचडी करने वाले छात्रों की स्कॉलरशिप समाप्त कर दी। उसने दूसरे विश्व स्तरीय संस्थानों की फ़ीस में इतनी बढ़ोतरी कर दी की दलितों, गरीबों और दूर दराज से आने वाले छात्र उसमे दाखिला ही ना ले सकें। साथ ही उसने विश्विद्यालयों के उपकुलपति से लेकर दूसरे तमाम महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर दूसरे दर्जे के लोगों की नियुक्तिया करनी शुरू कर दी जो सिर झुकाकर संघ के आदेशों का पालन करते रहें।
                 इसके साथ ही उसने दबाव में ना आने वाले लेखकों और बुद्धिजीवियों को डराने धमकाने और यहां तक की उन पर शारीरिक हमलों तक की शुरुआत कर दी। विरोधी बुद्धिजीवियों पर झूठे मुकदमे बनवाने शुरू कर दिए और उनके संगठनो पर पाबंदियां लगानी शुरू  कर दी। उनके लोगों ने इन कार्यों का विरोध करने वाले लोगों पर अदालतों तक में हमले किये और खुलेआम दुबारा ऐसा करने की धमकियां दी।
                   लेकिन क्या हुआ ? संघ को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा की लोगों ने डरकर समर्पण करने की बजाय उसके विरोध में खड़े होने और लड़ने का फैसला किया। FTII से लेकर चाहे वो JNU हो या इलाहबाद यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो या IIT मद्रास, हर जगह उनका पुरजोर विरोध हुआ। और जहां से उन्होंने लड़ाई शुरू की थी वो एक जगह से भी उसे जीत कर आगे नही बढ़ पाये। सरकार ने अपने सारे मुखौटे उतार फेंके लेकिन इस लड़ाई को जीत नही पाये। हाँ, इसका एक उल्टा असर जरूर हुआ। अब तक जो दलित छात्र संगठन दक्षिण की इक्का दुक्का संस्थानों में थी उसने अखिल भारतीय स्वरूप ले लिया। वामपंथ, जो 2009 के चुनावों के बाद मीडिया में अपनी जगह खो चूका था उसे दुबारा हासिल करने में कामयाब रहा। और इन सब में जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये की दलितों, वामपंथियों और अल्पसंख्यकों के बीच बड़े  पैमाने पर एक साझा समझ विकसित हुई। लोगों में साथी और विरोधी की तर्कपूर्ण पहचान करने की समझ बढ़ी।
                  इसलिए जो संघ अब तक ये समझता था की एक सिमित  हमले के बाद लोग समर्पण कर देंगे उसे एक एक इंच जमीन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उसे रस्ते में आने वाला हर सर कलम करना पड़ रहा है। उसके बावजूद अबतक तो उसे ये भी नही पता की वो आगे बढ़ा है या पीछे हटा है। पूरी सरकार की निष्पक्षता और सभी संस्थाओं की स्वायतत्ता को खोकर भी वो कुछ हासिल नही  पाया।

लोगों पर हमलों को दूर से देखते राजनितिक दल।

               पिछले कुछ समय से बीजेपी और आरएसएस ने लोगों के संवैधानिक और लोकतान्त्रिक अधिकारों पर हमले तेज कर दिए हैं। इसका पहला शिकार लेखक, बुद्धिजीवी और छात्र हुए हैं। क्योंकि यही वो लोग हैं जो निर्णयों के दूरगामी परिणामो को समझ सकने की काबिलियत रखते हैं। इसके समर्थन में संघ ने ऐसे लोगों को मैदान में उतारा है जो दिमाग से पैदल हैं और आका के हुक्म पर अपने बाप को भी गाली दे सकते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है की ये लोग जिस तबके से आते हैं वो खुद सरकार के हमलों का शिकार है। जैसे, छात्रों का एक छोटा तबका जो नकली देशभक्ति के नारों से प्रभावित है उसको ये दिखाई नही दे रहा है की जिस तरह के फेरबदल सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कर रही है उससे गरीब छात्रों का बड़ा हिस्सा उच्च शिक्षा के क्षेत्र से बाहर हो जायेगा। और लड़ाई असल में उन्ही बदलावों के खिलाफ शुरू हुई थी चाहे हैदराबाद हो या JNU हो। दूसरी तरफ पर सैनिकों का एक तबका है, लेकिन वो इस बात को भूल गया की OROP के सवाल पर इस सरकार ने वेटरंस के साथ क्या सलूक किया था। और एक सैनिक जब रिटायर होता है तो या तो किसान बनता है , छोटा दुकानदार बनता है या फिर किसी निजी फर्म में नौकरी करता है। वो ये भूल जाता है की किसानो की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, छोटे व्यापार में विदेशी फर्मों को इजाजत देकर छोटे दुकानदारों को मुसीबत में डाला जा रहा है और कर्मचारियों के हित में बने सारे कानून बदले जा रहे हैं। देशभक्ति केवल नारों में नही होती। जब कोई आदमी सेना के किसी गलत काम के खिलाफ आवाज उठाता है तो वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा होता है जो सेना का इस्तेमाल उस काम के लिए कर रही होती है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों और नक्सलियों के खिलाफ सेना की मुहिम कोई विदेशी ताकत के खिलाफ मुहिम नही है। ये अपने ही गरीब आदिवासियों से जमीन खाली करवा कर उद्योगपतियों को देने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में सैनिकों की हालत ये है की जितने सैनिक नक्सलियों के साथ लड़ाई में मारे गए हैं उनसे ज्यादा सैनिक वहां सुविधाओं के आभाव में बिमारियों और दूसरे कारणों से मारे गए हैं। ये सारे आंकड़े गूगल पर उपलब्ध हैं।
                 आजादी से पहले भी इस तरह के दौर आये हैं। उस समय भी देश का बहुत छोटा सा तबका ही था जो इन चीजों को समझता था और इनका विरोध करता था। अंग्रेज हमेशा आजादी की लड़ाई को कुचलने के लिए उसके नेताओं को बदनाम करती रही। राजा राममोहन राय और जगदीश चन्द्र बसु के समाज सुधार के कार्यक्रमों के खिलाफ कटटरपंथी हिन्दुओं का एक तबका परम्परा और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के नाम पर उनके खिलाफ खड़ा रहा। भगत सिंह और उनके साथियों को उस समय भी आतंकवादी कहने वालों की बड़ी संख्या थी।
                 जब आजादी की लड़ाई अपने अंतिम दौर में थी तब भी जो लोग अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे और जिन कारणों के लिए कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, ठीक उसके उल्ट उन्ही लोगों के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे। हिन्दू महासभा, उस समय जिसके नेता वीर सावरकर और शयामा प्रशाद मुखर्जी थे, एक तरफ कांग्रेस पर विभाजन ना रोक पाने का आरोप लगा रही थी और दूसरी तरफ जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना रही थी। सावरकर अपने लेखों में दो राष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन भी कर रहे थे और कांग्रेस को भी कोस रहे थे।
                  ठीक यही स्थिति आज भी है। बीजेपी और आरएसएस एक तरफ लेखकों, बुद्धिजीविओं और छात्रों पर कश्मीर के सवाल पर केवल एक वैचारिक बहस को लेकर देशद्रोही होने का आरोप लगा रहे हैं, हमले कर रहे हैं और दूसरी तरफ ठीक उसी विचार पर काम कर रही पार्टी पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। कश्मीर में बीजेपी के कोटे से मंत्री बने सज्जाद लोन ने कहा था की जब कोई भारतीय सैनिक मरता है तो उसे सकून मिलता है।
                   लेकिन सवाल दूसरा है। जब इस तरह के हमले हो रहे हों, देश का धर्मनिरपेक्ष और लोकतान्त्रिक अस्तित्त्व खतरे में हो तब कुछ राजनैतिक पार्टिया इस पर चुप्पी कैसे साध सकती हैं। आज भी इस सवाल पर वामपंथी दलों, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस को छोड़कर बाकि दल इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। लो लोग दलितों की राजनीती का दावा करते हैं वो रोहित वेमुला के सवाल पर चुप हैं। स्थिति ठीक वैसी ही है। आजादी की लड़ाई के गद्दार आज देशभक्ति का दावा कर रहे हैं। इसी तरह इस लड़ाई के बाद यही राजनैतिक दल नए दावों और नारों के साथ सामने आएंगे।
                     इसलिए हिंदुस्तान के हरेक नागरिक को स्थिति की गंभीरता को समझकर फैसला लेना होगा। जो हमले आज उन्हें लगता है की दूसरों पर हो रहे हैं, दरअसल पिछले दरवाजे से उन्ही पर हो रहे हैं। ये हमले उन्ही लोगों पर हो रहे हैं जो आम जनता के दूसरे सवालों पर भी, जो उनकी रोज की जिंदगी और काम धंधे से जुड़े होते हैं, सवाल उठाते हैं।  सरकार के खिलाफ लड़ने वाले इन सब लोगों पर हमले का मतलब खुद लोगों पर हमला है। अगर समय से इसका विरोध नही किया गया तो एक लम्बी अँधेरी रात की शुरुआत हो सकती है।

अनुपम खेर इरादतन झूठा है।

                  जब भी कोई साम्प्रदायिक अथवा जातीय इत्यादि संगठन अपने अनुयायिओं से सम्बोधित होता है तो उसकी थीम ये होती है की हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इसी तरह इनके नेता भी व्यक्तिगत रूप से अन्याय का शिकार होने का राग अलापते हैं। वो जो उदाहरण देते हैं वो पहली नजर में उनकी बातों कि तस्दीक करते हैं लेकिन उनके असल कारण दूसरे होते हैं। उनके अनुयायिओं का एक तबका हमेशा उनकी इस साजिश का शिकार रहता है।
                   अनुपम खेर इस बात का बहुत ही चतुराई से उपयोग करते हैं। वो बहुत पहले से बीजेपी समर्थक कश्मीरी संगठन से जुड़े रहे हैं। लेकिन वो हमेशा  अपने आप को तठस्थ दिखाने की कोशिश करते हैं। वो इस बात को भी छिपा लेते हैं की उनकी पत्नी बीजेपी की सांसद हैं।
                    पिछले कुछ दिनों से वो बीजेपी और संघ की तरफ से इस सरकार पर सवाल उठाने वाले लेखकों, बुद्धिजीवियों और छात्रों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। जाहिर है जब ये लेखक, बुद्धिजीवी या छात्र सत्ता द्वारा भेदभाव जैसे मुद्दे उठाते हैं तो उनको काउन्टर करने के लिए उनके विरोधी भी ठीक वैसे ही मुद्दे उनके सामने खड़े करने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में उन्हें झूठ का सहारा लेना पड़ता है।
                    अनुपम खेर ने इसी शृंखला में पहले ये आरोप लगाया था की पाकिस्तान सरकार ने उन्हें साहित्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए वीजा नही दिया। वो दिखाना चाहते थे की देखो मैं भी मोदीजी की तरह भेदभाव का शिकार हूँ और साथ में महत्त्वपूर्ण आदमी भी हूँ। बाद में जब पाकिस्तान उच्चायुक्त ने  ये बताया की अनुपम खेर ने वीजा के लिए आवेदन ही नही किया है तो वो चुप रह गए। इसी क्रम में अब उन्होंने JNU पर ये आरोप लगाया है की JNU ने उनकी फिल्म दिखने से इंकार कर दिया और वो असहनशीलता के शिकार हैं। अब उस पर JNU से बयान आया है की अनुपम खेर झूठ बोल रहे हैं। और चूँकि मौजूदा सैमेस्टर की बुकिंग पूरी हो चुकी थी और उसने अगले सैमेस्टर के लिए आवेदन ही नही किया।
                 ये सारी घटनाएँ ये दिखाती हैं की अनुपम खेर कोई गलती से तथ्यों को नही तोड़ मरोड़ रहे हैं बल्कि वो इरादतन ऐसा कर रहे हैं ताकि अपनी सरकार और संस्थाओं के पापों को काउन्टर किया जा सके।

Vyang -- संघ संचालित राजनीती की पाठशाला

               जब से JNU का विवाद हुआ है संघ की परेशानी बढ़ गयी है। वहां के छात्र ऐसे  ऐसे सवाल पूछते हैं की संघ  के प्रवक्ताओं ने टीवी कार्यक्रमों में जाना बंद कर दिया है। इस पर संघ के सभी नेताओं ने बौद्धिक किया और तय  किया की संघ भी राजनीती शास्त्र की एक यूनिवर्सिटी खोलेगा। सबसे पहले इसके लिए एक पाठ्यक्रम तय किया गया जो इस प्रकार है।
१.  गोलवलकर सिद्धांत कौमुदिनी
२.  गोयबल्स सार संग्रह
३.  राष्ट्रवादी आतंकवाद
४.  गाय के राजनैतिक उपयोग
५.  देशोत्थान में गणवेश का महत्तव
६.   गुंडों और उठाईगिरों का सामाजिक सुरक्षा में उपयोग।
७.  मनुस्मृति केवल पीएचडी करने वाले छात्रों के लिए रिजर्व रहेगी।
            ये कुछ मुद्दे तय कर लिए गए और शेष भविष्य की जरूरतों के अनुसार तय करने का निर्णय हुआ। उसके बाद विश्वविद्यालय के दूसरे नियमों का निर्धारण किया गया। जो निम्न प्रकार से होंगे।
              १. विद्यालय में महिलाओं को प्रवेश नही दिया जायेगा। इससे राष्ट्र के भावी कर्णधारों के बिगड़ने का खतरा रहता है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व विद्यालय के मुख्यद्वार पर लगी हुई सरस्वती की प्रतिमा करेगी। साथ ही विद्यालय के  इस पर एक पूरा पैराग्राफ लिखा जायेगा जिसमे भारत में महिलाओं की पूजा होने के शास्त्रों में उल्लेख होने का हवाला दिया जायेगा। साथ ही ये भी स्पष्ट किया जायेगा की विद्यालय महिला विरोधी नही है।
             २. दलितों को विद्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी। वरना वहां साफ सफाई की समस्या पैदा हो सकती है। लेकिन वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके लिए अलग वर्ग बनाये जायेंगे। अध्यापकों को ये छूट होगी की वो उन वर्गों में पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं। लेकिन गुरु दक्षिणा पढ़ाई पूरा होने से पहले ही ले ली जाएगी क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ही प्रावधान है।
               ३. इस विश्विद्यालय से पढ़े हुए छात्रों को बाल भारती इत्यादि संघ के स्कूलों में नौकरी दी जाएगी। ये छात्र किसी भी दूसरी जगह नौकरी के लिए आवेदन नही करेंगे वरना भेद खुलने का डर रहेगा। सरकार में ऊपर के स्तर की नौकरियां इनके लिए आरक्षित की जाएँगी और उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के व्यापम के अनुभवों से फायदा उठाया जायेगा।
              ४. विश्वविद्यालय के किसी भी छात्र का शैक्षिणक और बौद्धिक स्तर देश के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से ज्यादा नही होगा ताकि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाये।
             ५. देश की शिक्षा मंत्री के व्यापक अनुभव व कार्यक्षमता को देखते हुए उन्हें विश्वविद्यालय का आजीवन कुलपति नियुक्त किया जायेगा।
                   इसके आगे के कर्यक्रम और क्लास कल ------------- 

Vyang -- भक्तो, चलो टैक्स पे करना बंद करें ?

                  कई दिनों से देश एक अजीब संकट का शिकार हो गया है। अचानक देश के एक बहुत बड़े हिस्से को लगने लगा है की टैक्स पेअर के पैसे का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। मुझे तो बहुत पहले से ऐसा लगता था लेकिन मेरी कोई सुन ही नही रहा था। अब जाकर देश को लगा है की टैक्स पेअर का पैसा बर्बाद हो गया। खासकर जब से JNU का विवाद हुआ है और लोगों को पता चला है की वहां पढ़ाई का ज्यादातर खर्चा सरकार उठाती है तब से तो बहुत से लोगों का खून खौल रहा है। 90 साल के बूढ़े से लेकर 15 साल की लड़की तक को टैक्स पेअर के पैसे की चिंता सताने लगी है। आज सुबह सुबह मेरे पड़ौसी घर में घुस आये और मेरे मुंह धोने से पहले ही मुझे लगे लताड़ने, " तुम लोगों को शर्म नही आती जो टैक्स पेअर के पैसे पर मौज करते हो और देश विरोधी नारे लगाते हो। "
             मैंने घरवाली की तरफ देखा। शायद उसने लगाया हो। लेकिन उसने इंकार में सिर हिला दिया। बच्चे सहम गए। मैंने पड़ौसी से कहा ," लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो----. "
             " कोई गलतफहमी नही है। टीवी पर सब दिखाया जा रहा है। तुम लोग देश के टैक्स पेअर के पैसे का इस तरह नाजायज इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। " उसने मुझे बात भी पूरी नही करने दी। उसने टीवी का नाम लिया तब मेरी समझ में आया। मेरे ये पड़ोसी हमेशा उत्तर कोरिया के अणुबम्ब परीक्षण से लेकर आजम खान की भैस के खोने तक का जिम्मेदार हमेशा मुझे ही मानते हैं। उसके बाद जैसे धड़धड़ाते हुए आये थे वैसे ही धड़धड़ाते हुए चले गए।
                मैं तैयार होकर काम पर जाने के लिए निकला तो गली के नुक्क्ड़ पर करियाने की दुकान वाले ने रोक लिया। " क्यों भईये, ऐसे कैसे पतली गली से निकल रहे हो। जब जवाब देने का समय आया तो मुंह छुपा रहे हो। टैक्स पेअर का पैसा हराम का थोड़े ही है। "
                 एक घंटा होते होते मुझे इतनी गालियां मिल चुकी थी जितनी कन्हैया को भी नही मिली होंगी। अब मैंने फैसला किया की इन तथाकथित टैक्स पेअर को जवाब देना चाहिए।
                  जब तक मैं दुकान पर पहुंचा तो दो पड़ोसी दुकानदार घुस आये। आते ही बोले की क्या तुम्हे नही लगता की टैक्स पेअर  के पैसे का दुरूपयोग बंद होना चाहिए। JNU को बंद कर दिया जाये तो कैसा रहेगा ?
               केवल JNU ही क्यों, मैं तो चाहता हूँ की टैक्स पेअर के पैसे से चलने वाले सभी स्कुल कालेज ही बंद कर देने चाहियें। वैसे भी अब बचे ही कितने हैं। मैंने जवाब दिया। और मैं तो कहता हूँ की एक एक चीज को बंद करने से क्या होगा ? हमे टैक्स ही देना बंद कर देना चाहिए। ना रहेगा टैक्स और ना होगा दुरूपयोग। मैंने आगे जोड़ा।
               अब दोनों को कुछ समझ में नही आया। क्योंकि टीवी चैनलों पर इस पर तो कोई बहस हुई नही थी और हमारे ये भाई अपनी कोई निजी राय रखने की हैसियत नही रखते, देश के अधिकतर लोगों की तरह। थोड़ी देर बाद एक बोला ," अगर हम बिलकुल टैक्स देना बंद कर देंगे तो सेना का खर्च कैसे निकलेगा ? "  दूसरे ने तुरंत समर्थन में सिर हिलाया।
                " हमे सेना रखकर कोनसी प्रॉपर्टी की रक्षा करवानी है। जिनको तकलीफ होगी वो अपने पैसे से आदमी रक्खेंगे। " मैंने आराम से कहा।
                 दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा, फिर एक बोला, " सेना के अलावा भी बस हैं, रेल हैं, हवाई जहाज हैं और दूसरे सरकारी कर्मचारियों का वेतन है वो सब कहां से निकलेगा ? "
                 " भाई मुझे तो कोई जरूरत लगती नही है। बस और रेल सरकार की नही होंगी तो कोई प्राइवेट आदमी चलाएगा। आज भी पैसे देकर बैठते हैं तब भी पैसे देकर बैठेंगे। जहाँ तक हवाई जहाज की बात है तो जिसको जरूरत होगी वो उसका खर्चा देगा। सरकारी कर्मचारी जिसका काम करेंगे उससे पैसे लेंगे जो आज भी लेते हैं। "
                    " और, और पुलिस ? "
                  " पुलिस कोनसा हमारे जैसे आदमी का काम कभी करती है। कभी गए हो पुलिस स्टेशन ? कोई चोरी की रिपोर्ट कभी लिखवाई हो और माल मिल गया हो ऐसा कोई उदाहरण है। हमे पुलिस की कोई जरूरत नही है। " मैंने कहा।
                  दोनों को कोई तर्क नही सूझ रहा था। मैंने बोलना जारी रखा। " किसी महंगी गाड़ी वाले को चिकनी सड़कें चाहियेगी तो बनवायेगा अपने खर्चे से। किसी नेता को या चमचे को Z श्रेणी की सुरक्षा चाहिए तो अपने खर्चे पर रखेगा। मुझे तो लगता है की हम तो अब भी अपने खर्चों का पैसा दे रहे हैं। जो लोग देश के मालिक बने बैठे हैं केवल वही लोग अपने हिस्से का पैसा नही दे रहे हैं। अगर हम सब टैक्स देना बंद कर देते हैं तो उनको अपना पैसा खुद देना पड़ेगा। "
                             दोनों को कुछ समझ नही आ रहा था।  मैंने धीरे से फुसफुसा कर कहा ," ये टैक्स पेअर की बात करना बंद दो, कहीं ऐसा ना हो गरीब जनता को ये हिसाब समझ में आ जाये। "

आरएसएस और बीजेपी के देशविरोधी षड्यंत्र

            

  आम लोग कई चीजों पर एकदम निर्णायक नतीजे पर नही पहुंच सकते और इस पर पहुंचने के लिए वो मीडिया द्वारा फैलाई गयी अफवाहों के शिकार हो जाते हैं। पिछले दो साल में जब से ये सरकार सत्ता में आई है इस पर आरएसएस का एजेंडा लागु करने के आरोप लगते रहे हैं। इस दौरान कुछ बड़ी घटनाएँ भी हुई हैं जिनके बारे में भी एक पक्ष का आरोप है की वो कोई अकस्मात घटी हुई घटनाएँ नही हैं, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत बाकायदा प्लान करके की गयी वारदातें हैं। इन घटनाओं की प्लानिंग का आरोप बीजेपी और आरएसएस के लोगों पर है और मीडिया के एक हिस्से की इसमें साझेदारी है। बीजेपी हमेशा इससे इंकार तो करती रही है लेकिन उसने उन सवालों का जवाब कभी नही दिया जो उस पर उठाये गए। इन घटनाओं में से कुछ का विश्लेषण इस प्रकार है। --
 १.       बिहार चुनाव से पहले दादरी की घटना हुई। इसमें गाय मारने के आरोप में एक व्यक्ति अख़लाक़ की हत्या कर दी गयी। इस घटना में मुख्य आरोपी बीजेपी नेता के पुत्र निकले। असल बात ये है की जिस गाय को मारने के आरोप में भीड़ को भड़का कर ये घटना अंजाम दी गयी वो गाय मरने जैसी कोई घटना वहां हुई ही नही थी। एक झूठी कहानी गढ़कर एक समुदाय के खिलाफ भावनाएं भड़काई  गयी। फिर उसके बाद क्या हुआ ? बीजेपी और आरएसएस के सारे नेता पूरी बहस को इस मुद्दे पर ले आये की गाय को मारना सही है या गलत। पूरी बहस उस चीज पर हो रही थी जो असल में घटनास्थल पर मौजूद ही नही थी। मीडिया का एक हिस्सा पुरे जोर शोर से इसका प्रचार कर रहा था। सोशल मीडिआ में बैठे भाड़े के लोग इसे हवा दे रहे थे। और बीजेपी के सबसे बड़े नेता इस पर चुप्पी साधे  हुए थे यानि उनका मौन समर्थन इस पूरी मुहीम को हासिल था।
२.         अब JNU की घटना को देखिये। छात्रों का एक समूह एक प्रोग्राम का आयोजन करता है जिसका कोई संबंध ना वहां की चुनी हुई स्टूडेंट यूनियन से था  और ना  उसके वामपंथी अध्यक्ष से था। बीजेपी का छात्र संगठन ABVP उस प्रोग्राम से ठीक 15 मिनट पहले वाइस चांसलर से मिलकर उसकी अनुमति रद्द करवा देता है। ABVP के नेता पहले से ही इसकी तैयारी के तहत एक बदनाम न्यूज चैनल के लोगों को वहां बिना अनुमति के बुला कर रखते हैं। उसके बाद प्रोग्राम करने वाले छात्रों और ABVP के सदस्यों में झगड़ा होता है। छात्रसंघ अध्यक्ष उसमे बीच बचाव की कोशिश करता है। इतने में मुंह पर कपड़ा बांधे हुए कुछ लोग देश विरोधी नारे लगाते हैं और निकल भी जाते हैं। बात खत्म हो जाती है। उसके बाद पूरी घटना के विडिओ को छेड़छाड़ करके उसमे बाहर से नारे डाले  जाते हैं। इस काम का आरोप HRD मंत्री स्मृति ईरानी की सहयोगी शिल्पी तिवारी पर आता है। उसके बाद वही न्यूज चैनल उस बदले गए विडिओ को पूरा दिन टीवी पर दिखाता है और पूरी JNU को देशद्रोह के अड्डे में तब्दील कर देता है। उसके बाद बीजेपी के सांसद महेश गिरी देशद्रोह का मामला दर्ज करवाते हैं और पुलिस सरकार के इशारे पर छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद पूरी बीजेपी और आरएसएस लगातार वामपंथ पर देशद्रोह में शामिल होने का राग अलापते हैं। इसके बाद जो चीजें सामने आई वो इस प्रकार हैं।
                १. मीडिया के कुछ चैनलों द्वारा दिखाए गए विडिओ फर्जी थे।
                २. कन्हैया ने इस तरह का कोई नारा नही लगाया इसका कोई विडिओ सबूत पुलिस के पास नही    है।
                ३. मुंह ढंककर नारे लगाने वाला एक भी आदमी पकड़ा नही गया। और शायद ही कभी पकड़ा जाये।
         लेकिन हो क्या रहा है। इस पूरी घटना को इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे बीजेपी को छोड़कर सभी विपक्षी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, वामपंथी हों या जनता दल हो सब देशद्रोही हैं। अभी अभी बीजेपी के नेता अरुण झुठली ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में कहा की कन्हैया भारत के टुकड़े करने के नारे लगा रहे थे और दूसरी तरफ इनकी पुलिस अदालत में कह रही है की उसके पास कोई इसकी कोई विडिओ फुटेज नही है। ये व्ही अरुण झुठली हैं जो दिल्ली चुनाव में एक हाथ में माइक पकड़कर कह रहे थे की आम आदमी पार्टी रंगे हाथ पकड़ी गयी और दूसरे हाथ से उच्च न्यायालय के उस एफिडेविट पर साइन कर रहे थे जिसमे लिखा था की आम आदमी पार्टी के खातों में कोई गड़बड़ी नही पाई गयी।
               अब दूसरा सवाल ये उठता है की क्या ये कोई अलग अलग घटी हुई आकस्मिक घटनाएँ हैं। नही ये बाकायदा एक विचारधारा के आधार पर देश में एक साम्प्रदायिक विभाजन पैदा करने और उसे बनाये रखने की सोची समझी रणनीति है। इस रणनीति में मीडिया का एक हिस्सा जिसके मालिक बीजेपी के नजदीकी उद्योगपति हैं उसकी मदद करता है। इसमें सोशल मीडिया में बैठा एक भाड़े का तबका और कुछ लम्पट किस्म के लोग योगदान करते रहते हैं। देश में ऐसे लोग जिनकी सोचने और समझने की शक्ति कमजोर है वो इस बहाव में बह जाते हैं।

स्वाति गुप्ता के ब्लॉग " एक आम भारतीय टैक्स पेयर का कन्हैया कुमार के नाम खुला पत्र " का खुला जवाब

स्वाति गुप्ता ,
                    आपका साथी कन्हैया के नाम लिखा खुला पत्र पढ़ा। पढ़कर तसल्ली हुई की आप अभी भी उसी जगह खड़ी हैं जहां खड़े होने की आपसे उम्मीद थी। खैर मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा।
१. कन्हैया का भाषण राजनैतिक इसलिए था क्योंकि वो राजनैतिक सवालों के जवाब दे रहा था। जहां तक पढ़ाई छोड़कर राजनीती करने की बात है तो ये परम्परा बुर्जुआ पार्टियों में ज्यादा होती है जहां या तो राजनीती पारिवारिक पेशा  होता है या धन कमाने का साधन। वामपंथी पार्टियों के सारे नेता इसी तरह बहुत पढ़े लिखे होते हैं। जहां तक टैक्स पेयर के पैसे का सवाल है तो ये आप उनसे पूछिये जो बैंको का पांच लाख करोड़ रुपया खा गए। जितने पैसे में JNU जैसे संस्थान चलते हैं हम उससे ज्यादा टैक्स देते हैं। एक बार बैठ कर हिसाब कर लीजिये तो पता चल जायेगा की जो ये सब रंगीनियाँ दिखाई देती हैं वो सब लूट का मॉल है। सो टैक्स पेयर की बात तो करो ही मत।
२. जहां तक गरीबी और भुखमरी की बात है वो ना तो 18 महीने की समस्या है और ना ही साठ साल की है। जब आपके काले अंग्रेजों से पहले गोरे अंग्रेज यहां थे तब भी ये समस्या थी और हमने उनसे भी सवाल पूछ रहे  थे.हमने संघ की तरह उनके तलवे नही चाटे।
३. वामपंथ के फेल होने की बात भूल जाइये। आज भी जहां लोग अत्याचारों का विरोध कर रहे हैं वो  वामपंथी ही हैं। पूरा लैटिन अमेरिका और अफ्रीका से लेकर एशिया तक चाहे चीन हो या वियतनाम ये वामपंथी ही थे जो पहले भी लड़े थे और अब भी लड़ रहे हैं।
४. सरकार के खिलाफ बोलना जहर उगलना नही होता। जहर उगलना उसे कहते हैं जो योगी आदित्यनाथ, साध्वी प्राची और संगीत सोम उगलते हैं।
५. आप को तो DSU और नक्सलियों में भी फर्क मालूम नही है। भारत की मुख्यधारा की वामपंथी पार्टिया नक्सलियों का विरोध करती रही हैं और उनके सैंकड़ों नेता उनके हाथों मारे जा चुके हैं। क्या आप बताएंगी की छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे इलाकों में आदिवासी आपका विरोध क्यों कर रहे हैं। वहां तो वामपंथी सरकार भी नही है। आप लोग आदिवासियों की जमीन छीन कर उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। कोई आपका फ्लैट छीनने की कोशिश करे तब आपको  चलेगा की हक की लड़ाई किसे कहते हैं। जिन्होंने सोनी सॉरी पर तेजाब फेंका वो तो आपके अनुसार बड़े राष्ट्रवादी और देशभक्त होंगे।
६. अब तो ये साबित हो चूका है की ये सारे वीडियो फर्जी थे। जो लोग मुंह ढंककर ये नारे लगा रहे थे उनमे से आपने कितनो को पकड़ लिया। हो सकता है की ये लोग भी फर्जी वीडियो की तरह ही ABVP द्वारा बुलाये गए हों। एक बार उनको पकड़िए और सच्चाई सामने आने दीजिये। हालाँकि आपकी सरकार उनको कभी नही पकड़ेगी ताकि सच्चाई छुपी रहे। ऐसा मत कहना की मैं झूठा आरोप लगा रहा हूँ। कई बार संघ के लोग मंदिर में मांस फेकते और कर्नाटक में पाकिस्तानी झंडे लहराते पकड़े गए हैं। फिर भी एक बार उनको पकड़िए तो सही। हालाँकि आपकी सरकार तो अभी तक ये भी नही बता पाई की पठानकोट में हमला करने वाले चार लोग थे या छः लोग थे।
७. जहां तक फौजियों की बात है वो भी हमारे घरों से ही निकले हैं। जब एक फौजी के घर से चिट्ठी आती है की उसके बाप ने फसल खराब होने के कारण आत्महत्या कर ली है और उसका भाई अभी भी घर पर बैठा है क्योंकि उसे नौकरी नही मिली है तो उस सैनिक पर क्या गुजरती है ये आपको तो नही मालूम होगा पर मुझे मालूम है। यही सैनिक थे जो छह महीने  जंतर मंत्र पर OROP के लिए बैठे रहे और अपने मैडल लौटा रहे थे तब आपने नही पूछा की उन पर क्या गुजरती है। शहीद जवान सौरभ कालिया का बाप जब ये कहता है की वो हिमाचल के क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तानी झंडा फहराता हुआ नही देख सकता तो पूरी बीजेपी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले नुकशान पर चिल्लाती है। यही बात बीजेपी कहती या आपका कोई सहयोगी कहता तो आपके सुर दूसरे होते। आप एक मैच मुंबई में भी करवा के दिखा दो शिवसेना के विरोध के बावजूद। आपकी सारी देशभक्ति सड़क पर आ जाएगी। आप अफजल की बात करती हैं लेकिन ये बात नही करती की 26 /11 के गुनहगार हेडली को आपने माफ़ कर दिया। क्या मुंबई हमले में मरने वाले सैनिक और पुलिस के जवान प्लास्टिक के थे।
८. वो भी सर्वोच्च अदालत का ही फैसला था जिसकी धज्जियां आपके विधायक और लम्पट वकील पटियाला हॉउस कोर्ट में उड़ा रहे थे। आप कब से सर्वोच्च अदालत के सम्मान की बात करने लगे। आपके तो मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बाबरी मस्जिद तुड़वा दी थी जिसके बाद उन्हें झूठ बोलने के अपराध में एक दिन की सजा भी हुई थी। ये आप ही हैं जो राम जन्म भूमि - बाबरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने  से इंकार करते हैं। थोड़ी जानकारी ले लीजिये तो झूठ बोलने में आसानी रहेगी।
९. उच्च न्यायालय के जिस जजमेंट की आप बात कर रही हैं उस पर देश के प्रमुख न्यायविदों के विचार तो आपने सुन ही लिए होंगे। हो सकता है की ये जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट में ललकारा जाये।  नॅशनल हैरल्ड की तरह ही सुप्रीम कोर्ट इन टिप्पणियों को ख़ारिज कर दे तब आप क्या जवाब देंगी। वैसे पहले नेशनल हैरल्ड वाले जजमेंट का जवाब दे दीजिये जिसको आधार बना कर बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनलों में तूफान उठाये हुए थे और बाद में मुंह छुपाते पाये गए।
            खैर मैं समझता हूँ की भक्त आखिर भक्त ही होता है।

क्या ये दूसरा शम्बूक वध ( हत्या ) है ?

            

  हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला की संस्थाकीय हत्या के बाद JNU की घटनाओं पर बीजेपी और आरएसएस का रुख ठीक उसी तरह है जिस तरह शम्बूक नामक शूद्र की ज्ञान प्राप्ति से घबराये हुए अयोध्या के ब्राह्मणो का था। रामायण में इस बात का जिक्र है की शम्बूक की ज्ञान प्राप्ति को रोकने के लिए उस समय अयोध्या के ब्राह्मणो के पास कोई उचित तर्क नही था। इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण के बालक की असामयिक मृत्यु को उसके साथ जोड़ दिया। और उस समय के राजा राम को उस नितान्त असंगत आधार पर भी शम्बूक की हत्या करने में कोई हिचक नही हुई। समाज में ऊपरी पायदान पर बैठा वर्ग हमेशा अपनी स्थिति के खो जाने की आशंका से भयभीत रहता है। और वो हमेशा इस स्थिति को बनाये रखने में कुतर्को और षड्यंत्रों का सहारा लेता रहा है। चाहे द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य का अंगूठा काटने की घटना हो या मौजूदा समय में उच्च शिक्षा में दलितों के प्रवेश को रोकने के लिए की गयी तिकड़में हों।
                JNU में छात्रवृति बंद करने के पीछे भी यही कारण था। उच्च शिक्षा से छात्रवृति बंद करना सीधे सीधे गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित किये जाने का मामला है जिनमे से बड़ा हिस्सा दलितों से आता है। इस निर्णय के विरोध में JNU छात्र यूनियन के अध्यक्ष कन्हैया के नेतृत्व में छात्रों का संघर्ष और OCCUPAI  UGC  जैसे प्रोग्राम सामने आये। इन सब पर सरकार ने जो दमन चक्र चलाया उसके बाद सरकार इस  स्थिति में ही नही है की वो इससे इंकार कर सके।
                 उसके बाद संसद में और टीवी चैनलों पर बीजेपी और आरएसएस के प्रवक्ता इस बहस को दुर्गा और महिसासुर तक ले गए। इसे यहां तक लेकर जाना आरएसएस और बीजेपी के उस प्लान का ही हिस्सा है जो देश में एक साम्प्रदायिक और जातीय विभाजन खड़ा करने की कोशिश करता हैं। संसद की ये परम्परा रही है की किसी भी वर्ग समूह द्वारा किसी भी देवी देवता और ऐतिहासिक महापुरुषों के बारे में की गयी आपत्तिजनक टिप्पणी का मुद्दा यदि उठाया जाता है तो उन शब्दों का प्रयोग ज्यों का त्यों नही किया जाता जिन पर आपत्ति होती है। क्योंकि इससे किसी दूसरे समुदाय की भावनाएं आहत हो सकती हैं। लेकिन बीजेपी ने स्मृति ईरानी के नेतृत्त्व में ठीक उन्ही शब्दों का प्रयोग किया और पहले घटी हुई किसी घटना जिसमे बीजेपी के  मौजूदा सांसद उदित राज मुख्य वक्ता थे, उसके लिए राहुल गांधी को जवाब देने के लिए कहा। बीजेपी एक बार अपने सांसद उदित राज से तो पूछ लेती की उसका इस बारे में क्या विचार है। लेकिन उसने इसका राजनैतिक प्रयोग किया।
                 भारतीय समाज में देवी देवताओं और पूजा पध्दतियों के बारे में इतनी विविधतायें हैं जिनको आरएसएस और बीजेपी एक रूप देने की विफल कोशिश करती रही हैं। कुछ समुदाय महिसासुर और रावण की पूजा करते हैं। बिहार में जरासंध का जन्मदिन मनाया जाता है और उसमे बीजेपी के नेता शामिल होते हैं। धर्म की मान्यताएं हमेशा अकादमिक बहस का मुद्दा रही हैं। जिन्हे हम समाज सुधारक कहते है उन्होंने क्या किया था ? पहले चली आ रही मान्यताओं पर हमला करके उनके जन विरोधी चरित्र को उजागर किया था और उन्हें बदलने के लिए लोगों को तैयार किया था। इस तरह तो सबको देशद्रोही घोषित किया जा सकता है। बीजेपी के प्रवक्ता का ये कहना की हमे महिसासुर की पूजा से एतराज नही है बल्कि दुर्गा के चित्रण में प्रयोग शब्दों पर आपत्ति है। लेकिन ये आपत्ति तो कुछ लोगों द्वारा महिसासुर और रावण के चित्रण में प्रयोग शब्दों पर भी हो सकती है। क्या संबित पात्रा इस बात की गारंटी लेंगे की की आगे से चाहे रामलीला हो या कोई दूसरा प्रवचन, उसमे इनके लिए उस तरह का चित्रण नही किया जायेगा। इसलिए लोगों और विभिन्न समूहों द्वारा सदियों से अपनाये गए रीती रिवाजों पर अकादमिक बहस तो हो सकती है, लेकिन इनका राजनैतिक इस्तेमाल देश को बहुत महंगा पड़ सकता है।
                अब आते हैं रोहित वेमुला की मौत पर। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं की ABVP के कहने पर बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने उन पर कार्यवाही के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बनाया और उन्हें विश्वविद्यालय से बाहर निकलवाया। हो सकता है ये चीजें अदालत में साबित ना हों। अदालत में बहुत सी चीजें साबित नही होती, इसका मतलब ये नही होता की सच्चाई बदल जाएगी। रोहित एक होनहार रिसर्च स्कालर था और उस वर्ग से आता था जो रामराज से आज तक शिक्षा का अधिकारी स्वीकार नही किया गया है। ये साफ तोर पर दूसरी बार शम्बूक की हत्या है।

न्याय और व्यवस्था को विफल करने की कोशिश

            

  पिछले लगभग दो सालो से जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से नई तरह बहस, नए तरह के कुतर्क और नए तरह के हथकंडे सामने आ रहे हैं। केवल बहस के स्तर पर ही नही बल्कि कार्यवाही के स्तर पर भी नए हथकंडो का सहारा लिया जा रहा है।
               बीजेपी के लोग चाहे वो सरकार में रहें या विपक्ष में वो हमेशा इन हथकंडों का सहारा लेते है। कुतर्कों से बहस करते हैं और तकनीकी कुप्रयासों से  न्यायायिक और प्रशासनिक व्यवस्था को विफल करते हैं। ये तरीका हमने गुजरात में अच्छी तरह से देखा था। जब 2002 की ट्रेन का डब्बा जलाने की घटना के बाद गुजरात में सरकार प्रायोजित हिंसा का ताण्डव हुआ और उस पर जब बीजेपी नेताओं से सवाल पूछे गए तो उन्होंने उसे उसी तरह की स्वाभाविक पर्तिकिर्या बताया जैसे अब दिल्ली में वकीलों के हमले को बताया। जब दबाव बढ़ता तब बीजेपी के नेता हल्के स्वरों में हिंसा की निंदा करते और जब कार्यवाही की बात आती तो हमलावरों के साथ खड़े हो जाते। हिंसा पर सवाल उठाने वालों पर सामने से सवाल किया जाता की क्या गीधरा की घटना सही थी ? पूरा देश उसकी निंदा करता रहा लेकिन बीजेपी और आरएसएस उसे अपने कुकर्मो और हमलावरों के समर्थन में  इस्तेमाल करती रही। अब जब JNU और हैदराबाद विश्विद्यालय का  सवाल उठाया जाता है तो उसी तरह सामने से सवाल दागा जाता है की क्या देश के खिलाफ नारे लगाना सही है ? आप लाख जवाब देते रहिये और निंदा करते रहिये लेकिन उसे कौन सुनने वाला है।
               दिल्ली पुलिस की कार्यवाही पर जब संसद में पूछा गया तो गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा की पुलिस ने कानून के अनुसार काम किया है। पुलिस उच्चत्तम न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद हमलावरों को क्यों सहयोग कर रही थी इसका जवाब उन्होंने नही दिया। बीजेपी के सभी वक्ताओं ने पूरी बहस को तकनीकी मामलों में उलझाने की पूरी कोशिश की। कन्हैया की जमानत के मामले में दिल्ली पुलिस ने जिस तरह सरकार के साथ साथ अपनी पोजीशन बदली उसके लिए उसने कहा की नए तथ्य सामने आये हैं। लेकिन जो लोग मुंह ढंककर नारे लगा रहे थे उन पर पुलिस ने कुछ नही कहा। गोधरा में भी यही हुआ था। असली गुनहगार कभी नही पकड़े जायेंगे। नकली विडिओ फुटेज बनाने वालों पर कार्यवाही पर व्ही जवाब की जाँच चल रही है। वकीलों के असली विडिओ पर कार्यवाही पर व्ही जवाब की जाँच चल रही है।
               लेकिन इस बार एक फर्क है। देश गुजरात से बहुत बड़ा है। पूरा देश हिंदुत्व की प्रयोगशाला में बदल जायेगा ये खुशफहमी ही है। धीरे धीरे बीजेपी और आरएसएस की कार्यप्रणाली और उद्देश्य दोनों सामने आ रही हैं। लोग इसे समझने लगे हैं। भले ही उनकी संख्या अभी कम है और उन्माद का असर है लेकिन पर्दाफाश होकर रहेगा।

कश्मीर और मुस्लिमो के प्रति मीडिया के पूर्वाग्रह

                 पिछले कुछ दिनों से JNU के बहाने कश्मीर के मामले पर बहस शुरू हो गयी है। कश्मीर के कुछ लोग कश्मीर के भारत में विलय को सही नही मानते और इस पर पुनर्विचार की मांग करते रहे हैं। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्त्व में मुस्लिमों का एक बड़ा हिस्सा कश्मीर को भारत का अंग मानता रहा है लेकिन उस समझौते के अनुसार, जिसका हिस्सा धारा 370 है। ये एक पेचीदा सवाल है और इसमें कई तरह के तर्क हैं। हम इसमें किसी बहस में शामिल होने की बजाय केवल मीडिया की रिपोर्टिंग में शामिल पूर्वाग्रहों तक खुद को सिमित रखेंगे।
                   JNU का मौजूदा विवाद भी इस बात पर शुरू हुआ है की क्या किसी को कश्मीर की आजादी के नारे लगाने का अधिकार है या नही। एक पक्ष हिस्टीरियाई अंदाज में चीख चीख कर इसका विरोध करता है। उसका कहना है की कश्मीर में भारत का विलय अंतिम है और इस पर कोई सवाल नही उठाया जा सकता। उसका कहना है की कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यहां तक की पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी। लेकिन जब हम इस बात का व्यवहारिक विश्लेषण करते हैं तो बात उस तरह की नही निकलती है। जो लोग कश्मीर के भारत का अभिन्न हिस्सा होने की बात  करते हैं वो भी दिल से इसे स्वीकार करते नही दिखाई देते। एक दुरी उनके व्यवहार में साफ दिखाई देती है। ये दुरी ना केवल लोगों बल्कि पुरे मीडिया और टीवी चैनलों में भी दिखाई देती है।
                  JNU में देशविरोधी नारे लगाने वाला विडिओ सामने आने के बाद और जो बाद में डॉक्टर्ड पाया गया, बीजेपी, आरएसएस और उनके साथ ही मीडिया का एक हिस्सा भी इस बात की रट  लगाये रहा की वहां देशविरोधी नारे लगाये गए हैं। उनका पूर्वाग्रह और लोगों को गुमराह करने की कोशिश इस बात से साबित होती है की तमाम आरोपी छात्रों में केवल एक मुस्लिम छात्र होने के बावजूद सारा मीडिया इस घटना के लिए उसे मास्टरमाइंड के रूप में पेश करता रहा। और उसे देशविरोधी सिद्ध करने के लिए मीडिया जो गढ़े हुए सबूत पेश कर रहा था उसमे भी ये पूर्वाग्रह शामिल था। मीडिया ने इसके सबूत के तोर पर दिखाया की उसके फोन से कश्मीर में कितनी कॉल की गयी। जैसे कश्मीर कोई दुश्मन देश हो। उसके बाद बताया गया की उसने अरब देशों, पाकिस्तान और कश्मीर की यात्रायें भी की। इसमें भी कश्मीर का जिक्र इस तरह किया गया जैसे वो पाकिस्तान की तरह ही कोई अवांछित प्रदेश है। वो अलग बात है की जब उमर खालिद वापिस JNU कैम्पस में लौटा तो उसने बताया की उसके पास तो पासपोर्ट ही नही है। उसने ये भी बताया की वो केवल एक बार कश्मीर गया है।
                  मीडिया जब भी कश्मीर और मुस्लिमो का जिक्र करता है तो ये पूर्वाग्रह उसमे साफ दिखाई देता है। और इस तरह का पूर्वाग्रह कश्मीर के लोगों को भारत के साथ जोड़ने में बहुत बड़ी बाधा है। बाहें चढ़ा चढ़ा कर देशभक्ति के नारे लगाने वाले ये लोग नही जानते की इस तरह की रिपोर्टिंग से वो देश कितना बड़ा नुकशान कर रहे हैं। इसी तरह की गलत रिपोर्टिंग और बीजेपी आरएसएस ने अपने प्रयासों से JNU के नाम पर दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसी जगह बना दी मानो ये भारत का हिस्सा ही नही है।

रोहित वेमुला केस में दलित पार्टियों की ख़ामोशी

             कल 23 फ़रवरी है। कल ही हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने रोहित वेमुला की संस्थाकीय हत्या मामले में न्याय की मांग करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया है। इस नारे पर कल दिल्ली में एक बड़ा छात्र प्रदर्शन होने की उम्मीद है। बीजेपी के छात्र संगठन ABVP के रोहित का विरोध करने के बाद केंद्र सरकार के दो मंत्रियों बंडारु दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी ने रोहित की गतिविधियों को राष्ट्र विरोधी बताते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को उन्हें विश्वविद्यालय से बाहर करने को मजबूर किया, जिसके चलते रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली। इसलिए पुरे देश के छात्र इसे संस्थाकीय हत्या कह रहे हैं।
             लेकिन इसमें एक बहुत ही अजीब सी लगने वाली चीज भी सामने आई है। दलितों के नाम पर राजनीती करने वाली पार्टियां इस पर आश्चर्यजनक रूप से खामोश हैं। जो पार्टियां बहुत ही छोटी छोटी बातों को भी दलित उत्पीड़न का मामला बता कर राजनीती करती रही हैं, वो इस सवाल पर चुप्पी साध गयी। आखिर इसका क्या कारण है ?
             रोहित वेमुला पहले वामपंथी छात्र संगठन SFI के साथ जुड़ा हुआ था और बाद में उसने अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन ज्वाइन कर ली। रोहित विश्वविद्यालय की राजनीती में दलित छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव के साथ बहुत ही बुनियादी सवाल उठा रहा था जो व्यवस्था के साथ जुड़े हुए थे। ये वो सवाल थे जिनसेदलित राजनीती का स्वरूप बदल सकता था। वह परिवारों के नाम पर या खोखले नारों के नाम पर बनी राजनितिक पार्टियों का विरोध करता था और दलितों के लिए बुनियादी सुधारों की मांग करता था। वह अम्बेडकर की राजनितिक लाइन को समझता था और इसे केवल जातिवादी नारों से वोट बटोरने तक घटाने का विरोधी था। इसीलिए एक तरफ जहां ABVP जैसे साम्प्रदायिक छात्र संगठन उससे डरते थे तो दूसरी तरफ अम्बेडकर के नाम पर सत्ता की मलाई खाने वालों को भी उससे परेशानी होती थी। रोहित वेमुला छात्र राजनीती में और दलित राजनीती में एक क्रन्तिकारी लेकिन कम पहचानी हुई धारा की अगुवाई कर रहा था। जिस तरह भगत सिंह आजादी की लड़ाई में एक छोटी लेकिन समानान्तर विचारधारात्मक लड़ाई का नेतृत्त्व करते थे। जिस तरह भगत सिंह की शहादत ने देश के नौजवानो को उन विचारों को जानने और समझने के लिए प्रेरित किया था, उसी तरह रोहित वेमुला की शहादत ने भी दलित छात्रों और नौजवानो को उस बुनियादी लड़ाई को समझने के लिए प्रेरित किया है। और यही कारण है की दलित राजनैतिक पार्टियां उससे खतरा महसूस करती हैं। उन्हें लगता है की अगर ये बुनियादी सवाल उठाये गए तो इनमे से एक का भी जवाब उनके पास नही है।
             लेकिन क्या ये ख़ामोशी रोहित के विचारों को छात्रों और नौजवानो तक पहुंचने से रोक पायेगी। क्योंकि पुरे हिंदुस्तान में सदियों से इस उत्पीड़न के शिकार दलित और अल्पसंख्यक नौजवान प्रगतिशील वामपंथी ताकतों के साथ मिलकर एक मोर्चा बना रहे हैं। पूरी खलबली और JNU जैसे हमले इसी मोर्चे से घबराहट का नतीजा हैं। रोहित के साथ भी वही होने वाला है जो अफ़्रीकी नेता लुमुम्बा की हत्या  जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में है। उन्होंने  कहा था की ," एक मरा हुआ लुमुम्बा, एक जिन्दा लुमुम्बा से ज्यादा खतरनाक होता है। "

बीजेपी पूर्व सैनिकों के नाम पर फासिज्म को बढ़ावा दे रही है।

खबरी -- बीजेपी JNU के मामले को सैनिकों से क्यों जोड़ रही है ?

गप्पी -- फासिज्म की पहचान ही यही है की वो देशभक्ति का चोला ओढ़कर आता है। पूरा विश्व इतिहास इसका गवाह है। आरएसएस भारत में भी फासिज्म को तिरंगे में लपेट रही है। उस तिरंगे में, जिसको खुद उसने कभी अपने कार्यालयों पर नही फहराया। JNU की घटना का सैनिकों से या तिरंगे से कोई लेना देना नही है, लेकिन चूँकि पूरा देश सेना और सैनिकों का सम्मान करता है इसलिए आरएसएस इसे घुमा फ़िरा कर सेना से जोड़ने की कोशिश कर रही है। वरना पूरा देश जानता है की सेना के जवान जिन किसानो और मजदूरों के घरों से आते हैं उनके लिए बीजेपी सरकार ने क्या किया है। देश में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या बीजेपी के राज में दो गुनी हो गई है। जितना बदहाल किसान आज है उतना इससे पहले कभी नही था। यही किसान अपने एक बेटे को सरहद पर भेजता है। इसी सैनिक का उपयोग बीजेपी किसान के उस बेटे के खिलाफ करने की कोशिश कर रही है जो कालेज में पढ़ता है और सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत करता है।
               पहले एक मजाक बहुत प्रचलित था जिसमे एक छात्र जवाहरलाल पर निबंध याद करता है। उसके बाद परीक्षा में चाहे गुलाब पर निबंध लिखना हो या कोट पर, संसद पर लिखना हो या संविधान पर, वो उसे घुमा फ़िर कर जवाहरलाल पर ले आता है और हर बार वही लिख देता है। आरएसएस और बीजेपी का भी वही हाल है। मामला चाहे आदिवासियों का हो, छात्रों का हो, हथियारों में दलाली का हो या दिल्ली के वकीलों का हो, वो उसे घुमा फ़िर कर सैनिकों और शहीदों पर ले आती है और हल्ला कर देती है की देखो ये सब देशद्रोही हैं और शहीदों का अपमान कर रहे हैं।

वामपन्थ पर हमला और संघी राष्ट्रवाद

            JNU की घटना और उसके बाद संघ और बीजेपी सहित सरकार समेत उसके सभी अंग वामपंथ पर टूट पड़े हैं। इनमे वामपंथ को देशद्रोही साबित करने की होड़ लग गयी है। JNU की घटना में वामपंथी छात्र संगठनो की भूमिका को एकतरफा तरीके से दिखाने की कोशिशों के बावजूद, इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है की ये सारी कवायद बीजेपी सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में आरएसएस के एजेंडे के अनुसार भगवाकरण करने के प्रयास और पुरे देश में वामपंथी छात्र संगठनो के नेतृत्त्व में उसके बढ़ते हुए विरोध के बाद शुरू हुए हैं। शिक्षा को आम आदमी की पहुंच से बाहर करने की कोशिश में लगातार बढ़ाई जा रही फ़ीस, शोध के क्षेत्र में स्कॉलरशिप खत्म किये जाने, और तीसरे दर्जे के लोगों को, जो संघ की विचारधारा के नजदीक हैं, उन्हें शिक्षा संस्थानों में नियुक्त किये जाने का इन संगठनो ने भारी विरोध किया था। इस बार इस विरोध में उनके साथ दलित छात्रों के संगठन और अल्पसंख्यकों के छात्र संगठनो का भी समर्थन था और बीजेपी के लिए इसे आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था।
              लेकिन इस सबके बावजूद राष्ट्रवाद की ठेकेदारी करने वाले इन संघी संगठनो और वामपंथी संगठनो के पिछले रिकार्ड पर भी एक नजर डालना बेहतर  होगा।
                पंजाब में जब आतंकवाद अपने शिखर पर था और देश की एकता और अखण्डता को चुनौती दे रहा था तब उसके विरोध में कौन खड़ा था। वामपंथी पार्टियों के 200 से ज्यादा नेता इसमें शहीद हुए थे लेकिन उन्होंने अंत तक उसका मुकाबला किया था। बीजेपी बताये की उसके कितने और किस किस नेता ने क़ुरबानी दी थी ? उस समय अकाली दल ने संसद भवन के गेट पर भारत के संविधान की प्रति जलाई थी। उसके बाद से ही अकाली दल और बीजेपी सहयोगी दल हैं।
               बीजेपी हमेशा कश्मीर के मुद्दे को उठाती रही है। लेकिन उसका योगदान वहां आतंकवाद से लड़ने में क्या है ? बीजेपी और उसके अनुपम खेर जैसे समर्थक एक नाम नही बता सकते जिसने कश्मीर में आतंकवाद से लड़ते हुए जान दी हो। हाँ, कश्मीर के नाम पर कमाई जरूर की है फिर चाहे वो सरकार में हिस्सेदारी का मामला हो या पद्म पुरस्कारों का। दूसरी तरफ कश्मीर में सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद युसूफ तारिगामी पर आतंकवादियों के दस से ज्यादा हमले हुए हैं और इन हमलों में उसके 15 से ज्यादा परिवार के सदस्य मारे गए हैं। लेकिन उसने कश्मीर नही छोड़ा और अब भी वहीं है। इस तरह के कई उदाहरण हैं।
                आजादी से पहले तो संघ का रिकार्ड ही अंग्रेजों के सहयोगी का रहा है। लेकिन कुछ तथ्य हैं जिनका आम जनता को नही पता। आजादी से पहले आज की बीजेपी के आराध्य नेता श्यामा प्रशाद मुखर्जी हिन्दू महासभा के नेता होते थे। 1940 में जब जिन्नाह की मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पास किया, उसके बाद जिन्ना और मुस्लिम लीग का हर कदम पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। आजादी से पहले जब अंग्रेज राज के तहत स्थानीय शासन के लिए विधान सभाओं के चुनाव हुए थे उसमे इसी हिन्दू महासभा ने कांग्रेस का विरोध करते हुए मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। हैरत है की इन सारे तथ्यों के बावजूद आज राष्ट्रवाद की ठेकेदारी संघ और बीजेपी कर रही हैं।
                  आज भी मौजूदा समय में संघ और बीजेपी के राष्ट्रवाद और देश प्रेम का एक नमूना मैं यहां देना चाहता हूँ। भारत के लगभग 30 बड़े उद्योगपति, आम जनता के खून पसीने की कमाई का एक लाख चौदह हजार करोड़ रुपया दबा कर बैठ गए। बीजेपी सरकार ने बैंको को इस पैसे की उघराणी करने की बजाए इसे माफ़ कर देने को कहा। बैंको ने ये सारा कर्जा माफ़ कर दिया जबकि इन लोगों के पास लाखों करोड़ की सम्पत्ति है। इसके बाद इन उद्योगपतियों को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने की बजाए, बीजेपी सरकार ने इस साल उनमे से दो लोगों को पदमश्री दे दिया। लोगों की मेहनत की कमाई को चर जाने का इनाम। संघ और बीजेपी के राष्ट्रवाद का यही तरीका है। ये रकम पुरे देश के आदिवासियों को पिछले पांच साल में दिए गए बजट प्रावधान से ज्यादा होती है। अब अगर कोई आदिवासी इस पर सवाल  करेगा तो उसे आराम से नक्सली घोषित करके मारा जा सकता है।
                    सरकार के इस काम में अज्ञानी और धर्मान्ध लोगों का एक तबका सहयोग करता है। साथ में कुछ टीवी चैनल, ( जो या तो सीधे तौर पर इस फायदा प्राप्त उद्योगपतियों के होते हैं या फिर उन्हें विज्ञापन के बड़े लाभ दिए जा रहे होते हैं। राज्य सभा की सीट और पद्म पुरस्कार अलग से ) इसमें लगातार सरकारी प्रचार में लगे रहते हैं।
             सवाल ये है की क्या बीजेपी और संघ, वामपंथ पर हमला करके शिक्षा के भगवाकरण और व्यापारीकरण में कामयाब हो जायेगा। या फिर लोग इसे जनतन्त्र पर हमला मान कर विफल कर देंगे।