हमारी नई पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र

देश के हालात और दुर्दशा से चिंतित होकर हमने एक नई राजनैतिक पार्टी बनाने का निर्णय किया है।  उसके लिए हमने बहुत सोच विचार कर एक घोषणा पत्र तैयार किया है जो आपके सामने प्रस्तुत है। वैसे तो मोदी सरकार ने आखरी छह महीनो में कुछ तेजी दिखाई है और योगी जी ने भी उसमे सहयोग दिया है, लेकिन संत समाज और महा राष्ट्रवादी लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए हमने इस काम को जरूरी समझा। हमारे घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार से हैं।
१. हमारी पार्टी का नाम " राष्ट्रवादी सनातनवादी पुरातनवादी आर्यवर्तीय पार्टी " होगा।
२. हम हर महीने कम से कम पांच जगहों का नाम बदलेंगे।
३. हम हर प्रदेश में विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा स्थापित करेंगे। इसकी घोषणा प्रदेश अनुसार चुनावों के समय       की जाएगी।
४. बहुमत की आस्था के अनुसार काम को संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया जायेगा।
५. हमने महसूस किया है की पिछले पांच साल में किये गए सभी प्रयासों के बावजूद कुछ संस्थाओं में एकाध           दुष्ट आत्माएँ  अभी भी मौजूद हैं जो समय समय पर सरकार के कामकाज में टांग अड़ाती हैं। इसलिए सभी       ऐसी संस्थाओं जैसे, चुनाव आयोग, रिज़र्व बैंक, मानवाधिकार आयोग, सुचना आयोग इत्यादि का                     संवैधानिक दर्जा समाप्त कर दिया जायेगा।
६. सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करने वाले कोलेजियम में कोई जज नहीं होगा।
७.  इज आफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी स्कूलों और हस्पतालों को बंद कर दिया               जायेगा ताकि नए बिजनेस के अवसर खुल सकें।
८. सरकारी नौकरियों पर पूर्णतया पाबंदी लगाई जाएगी ताकि प्रतिमाओं और धार्मिक आयोजनों के लिए धन        उपलब्ध  हो सके।
९. अगली दिवाली पर अयोध्या में तीन करोड़ दीप जलाए जायेंगे और उसके लिए धन GST पर नया सेस                 लगाकर उगाहा जायेगा।
१०. एक सीमा से ज्यादा पढ़ने लिखने को देशद्रोह घोषित किया जायेगा।
११. भारत रत्न सहित सभी पदम् पुरस्कारों की घोषणा करने वाली समिति में केवल तीन सदस्य होंगे जो संघ,        अखिल भारतीय अखाडा परिषद और गीता प्रेस द्वारा नामित किये जायेंगे।
१२. डार्विन इत्यादि के सिद्धांतों को सेलेबस से हटाया जायेगा।  ये हमारी भावनाओं को आहत करते हैं।
१३. महिलाओं का प्रवेश केवल मंदिरों से ही नहीं, बल्कि संसद और विधानसभाओं में भी प्रतिबंधित किया                 जायेगा।
१४. सभी कृषि विश्वविद्यालयों को गौशालाओं में परिवर्तित किया जायेगा।
१५. सभी सरकारी पदों पर नियुक्तियां वर्ण व्यवस्था के हिसाब से की जाएँगी। 

सभी राष्ट्रवादी नागरिकों से सहयोग की अपील है।

Vyang -- Ease of doing Business और भारत की बढ़ती रैंकिंग

                    वैसे तो भारत की रैंकिंग बहुत सी चीजों में बढ़ रही है जैसे सबसे ज्यादा भूखों में, कुपोषितों में, अंधों में ( दोनों तरह के अंधों में, आँख के भी और अक्ल के भी ) , अनपढ़ों में इत्यादि इत्यादि। लेकिन इन पर बात करना कोई पसंद नहीं करता। सरकार तो बिलकुल नहीं करती। लेकिन एक रैंकिंग ऐसी है जिस पर रोज बयान आते हैं, टीवी चैनलों में कार्यक्रम होते हैं और एक दूसरे की पीठ थपथपाई जाती है वो  Ease of  doing Business  की रैंकिंग। इसका मतलब होता है की अब भारत में व्यापार करना आसान हो गया है।
                   जब हम किसी चीज के आसान होने की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है की अब उसके नियम कायदे या तो आसान हो गए हैं या फिर हटा लिए गए हैं। भारत में कई चीजें पहले भी आसान रही हैं। जैसे राजनीती करना। इस पर कोई नियम कायदा लागु नहीं होता है। आप किसी भी तरह राजनीती कर सकते हैं। जिन चीजों पर राजनीती करना संविधान के अनुसार नहीं है आप उन पर भी राजनीती कर सकते हैं। आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, इलाके के नाम पर और परिवार के नाम पर भी राजनीती कर सकते हैं। आप वोट खरीद सकते हैं, लूट सकते हैं, डालने देने से मना कर सकते हैं। आप किसी भी तरह  की राजनीती कर सकते हैं। आप चाहें तो दंगे करवा कर वोट ले सकते हैं और आप चाहें तो सरकारी खर्चे पर लैपटॉप बाँट कर भी वोट ले सकते हैं। यानि हमारे देश में Ease of doing Politics पहले से है।
                  लेकिन लोगों का मानना है की  Ease of  doing Business भी बहुत पहले से है। भारत में व्यापार करने में किस चीज की मुस्किल है? यहां तो बहुत पहले से सारी सुविधाएँ मौजूद हैं। आप कोई फैकट्री चलाते हैं तो आपके लिए कतई जरूरी नहीं है की आप मजदूरों के नाम रजिस्टर में लिखें। आप उनको न्यूनतम मजदूरी दें ऐसा भी कोई कानून ( प्रभावशाली ) नहीं हैं। काम के घंटे भी तय नहीं हैं। आप टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं ये भी आपकी मर्जी पर छोड़ा हुआ है। आप बैंकों से कर्ज लेकर वापिस करना चाहें तो आपकी मर्जी वर्ना आप को इसके लिए संवैधानिक सुरक्षा हासिल है। लोग पूछ रहे हैं की आखिर वो कौनसी सुविधा थी जो पहले हासिल नहीं थी और अब दे दी गई है। यहां तो आप बोर्ड आश्रम का लगा सकते हैं और नूडल्स बेच सकते हैं।
                 मुझे तो लगता है की इसके लिए या तो रैंकिंग अब शुरू की गई है या फिर वर्ल्ड बैंक ने हमारे देश पर ध्यान ही नहीं दिया था। सबसे पहले जब ललित मोदी सैंकड़ों करोड़ लेकर यहां से निकल गए तो वर्ल्ड बैंक ने हमारी रैंकिग बढ़ाई। जब विजय माल्या हजारों करोड़ लेकर निकल गए तो हमारी रैंकिंग में तेजी से सुधार हुआ। अब जब भी कोई ऐसी खबर आती है तो हमारी रैंकिंग सुधर जाती है। इसके लिए सरकार ललित मोदी और विजय माल्या  की शुक्रगुजार है।
                    लेकिन कुछ और काम भी हैं जिन्हे करने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं। सरकार से गुजारिश है की इन चीजों के लिए भी कुछ कर दे। हमारे देश में खेती करना आसान नहीं है, मजदूरी करना आसान नहीं है, पढ़ना आसान नहीं है, नौकरी मिलना और करना आसान नहीं है, इलाज करवाना आसान नहीं है और सम्मान से जीना तो लगभग असम्भव सा ही है। मैंने कुछ चीजें बताई हैं वर्ना तो अब कुछ कहना भी आसान नही है।

हिन्दुओं की आबादी का दुष्प्रचार

खबरी --जो लोग हिन्दुओं की आबादी घटने का दुष्प्रचार कर रहे हैं उनका इस आबादी में क्या योगदान है जैसे -
१. मोहन भागवत 
२. प्रवीण तोगड़िया 
३. नरेंद्र मोदी 
४. बाबा रामदेव 
५. अटल बिहारी वाजपेई 
६  साक्षी महाराज 
७. योगी आदित्यनाथ 
८. उमा भारती 
९. साध्वी प्राची   इत्यादि। 

हिन्दी न्यूज़ चैनल और इन्द्राणी मुखर्जी

हिन्दी न्यूज़ चैनलों का पिछले कई दिन से बुरा हाल है। जबसे ये शीना हत्याकांड यानी  इन्द्राणी मुखर्जी का मामला सामने आया है हिंदी न्यूज़ चैनलों ने इस पर इतनी खोज की हैं जितने में दूसरा अमेरिका खोजा जा सकता था। रोज हर चैनल पर कोई न कोई सनसनीखेज खबर होती है। इन  सनसनीखेज ख़बरों का अंदाज भी उतना ही सनसनीखेज होता है। 
                   एक चैनल सुबह से एक प्रोग्राम की जानकारी दे रहा था। आज दोपहर 12 बजे से एक बजे तक देखिये इन्द्राणी मुखर्जी के बारे में एक सनसनीखेज खुलासा। जिसे देख कर आपको पसीना आ जायेगा। आप दांतों तले ऊँगली दबा लेंगे। लोग बेसब्री से कार्यक्रम का इन्जार कर रहे थे। ठीक समय पर दो एंकर हाजिर हुए एक सिरे पे एक महिला और दूसरे सिरे पर एक पुरुष। उन्होंने शीना हत्याकांड और  इन्द्राणी मुखर्जी पर बोलना शुरू किया। लोग खुलासे का इन्जार करते रहेऔर वो उन सारी  बातों को दोहराते रहे जो वो पिछले पांच दिन से कह रहे थे। खुलासे का जिक्र केवल ब्रेक से पहले आता की ब्रेक के बाद देखिये वो सनसनीखेज खुलासा।
इस तरह 55 मिनट गुजर गए। अब एंकर खुलासे पर आये। उसने कहा की आज मुंबई पुलिस के खास सूत्रों के हवाले से सबसे पहले हमारे चैनल को ये खबर दी गयी है  की जब  इन्द्राणी मुखर्जी ने तीसरी शादी की उससे पहले उसकी दो शादियां हो चुकी थी। 
                       एक रिक्शा वाला जो सवारी ढोना छोड़ कर एक घंटे से टीवी के सामने खड़ा था उसके मुंह से एक भद्दी गाली निकली। 
                     एक दूसरे चैनल का दिनभर का प्रोग्राम इस प्रकार था। 
सुबह 9 से 10 तक देखिये शीना हत्याकांड पर विशेष रिपोर्ट। 
सुबह 10 से 11 बजे तक देखिये कैसे इन्द्राणी मुखर्जी ने तीन तीन शादियां की। 
सुबह 11 बजे से 12 बजे तक इस बात पर खास चर्चा की इन्द्राणी मुखर्जी का पति  ही उसकी बेटी का सगा बाप था। 
दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक देखिये हमारा विशेष कार्यक्रम जिसमे हम उस होटल वाले का एक इंटरव्यू दिखाएंगे जिसकी दुकान का बना हुआ सैंडविच इन्द्राणी मुखर्जी ने आज खाया। 
दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक इस बात पर चर्चा की जाएगी की इस मामले की जाँच ACP  प्रद्युम्न को दे दी जानी चहिए। 
दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक इस बात पर चर्चा होगी की शीना की मौत एक हत्या है। 
दोपहर ३बजे से ४ बजे तक हमारे खास मेहमान होंगे डा. भोसले, जो इस बात की जानकारी देंगे की लम्बे समय तक जोर से गला दबाने पर आदमी मर जाता है। 
दोपहर बाद 4 बजे से 5 बजे तक इस खुलासे पर चर्चा होगी जिसमे इन्द्राणी मुखर्जी के बाप ने कहा था की वो  इन्द्राणी मुखर्जी की बेटी का नाना लगता है। 
शाम 5 बजे से 6 बजे तक  मिलवायेंगे उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन से जहां इन्द्राणी मुखर्जी रेगुलर जाती थी। 
और अंत में शाम 6 बजे से सात बजे तक आपको दिखाएंगे एक चर्चा की कैसे मीडिया लोकतंत्र का चौथा खम्बा है।
                

क्या ये देश गुलामों की मण्डी है ?

 

Slave auction in virginia

गप्पी --  जैसे कोई ठेले पर आलू बेचता है उसी तरह बहुत दिन से हमारी सरकार एक रट लगाए हुए है। पूरी दुनिया में घूम घूम कर हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं सस्ती लेबर ले लो, जवान लेबर ले लो। बिना किसी कानून के ले लो। भाईओ इतनी सस्ती लेबर आपको दुनिया में कहीं नही मिलेगी। हमारी लेबर एकदम जवान लेबर है। आपको पूरी दुनिया में इतनी जवान और इतनी बड़ी संख्या में लेबर कहीं नही मिलेगी। आप हमारे यहां आइये। यहां अपना कारखाना लगाइये और हमारी सस्ती और जवान लेबर का फायदा उठाइये।
                   अगर आपको फिर भी कोई तकलीफ है तो हमे बताइये। यहां आकर बताइये या वहीं बता दीजिये, मैं तो आपके यहां ही रहता हूँ। ऐसा नही है हमे आपकी तकलीफें मालूम नहीं हैं। हमे सब मालूम हैं। आपको सारी लेबर ठेके पर चाहिए।  कोई बात नही हम अपने कानून बदल देंगे। आप जितनी चाहिए उतनी लेबर ठेके पर रख सकते हैं। आपको उनका कोई रिकार्ड नही रखना है? मत रखिए, आपको किसने कहा है ? हम कानून बदल रहे हैं जिसमे रिकार्ड रखने की जरूरत ही नही रहेगी। और बताइये, आपको अप्रेन्टिस के नाम पर और कम वेतन में मजदूर चाहियें, कोई बात नही। हम कानून को बदल कर अप्रेन्टिस रखने की सीमा और समय बढ़ाकर अनिश्चित काल कर देते हैं। आपको यूनियन नही चाहिए, उसका भी हल है। हम जो नया कानून बना रहे हैं उसके बाद कोई यूनियन बनाना तो दूर, कोई यूनियन का नाम भी नही ले पायेगा। और बताइये, आपको 12 घंटे काम करवाना है तो हम ओवरटाइम का कानून बदल देते हैं। आप कितनी  ही देर काम करवाइये।
                   हमे आपकी सारी समस्याएं मालूम हैं। आपको लड़कियों से रात को काम करवाना पड़  सकता है, हम आपके कहने से पहले ही कानून में लड़कियों की रात की शिफ्ट पर लगी पाबंदी हटा देते हैं। जिन लोगों को उनकी सुरक्षा की चिंता है उनके लिए हम बेटी बचाओ अभियान चला रहे हैं। अब तो आपको हम भरोसा हुआ या नही। हम लेबर को सस्ता रखने के लिए मनरेगा जैसे कार्यक्रम बंद कर देने वाले हैं। आप यहां अपने मित्रों से पूछ सकते हैं की हमने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। और घबराइये मत, इसका कोई दोष आप पर नही आएगा। हम ये सारे काम श्रम सुधारों के नाम पर कर रहे हैं। हमने अब तक जिन चीजों का भी सत्यानाश किया है सुधार का नाम लेकर ही किया है। इसलिए आप आइये और हमारे जवान और सस्ते मजदूर ले लीजिये।
                   मुझे लगा की मैं पुराने बसरे के बाजार में खड़ा हूँ। जहां गुलामों की बोलियाँ लग रही हैं। लीजिये साहब ये लीजिये एकदम मजबूत और जवान गुलाम जो पहाड़ भी तोड़ सकता है और एकदम कम कीमत पर। फिर दूसरी तरफ से आवाज आती है ये लीजिये मेहरबान एकदम सख्तजान गुलाम, आप इसको काट कर भी देख सकते हैं। इसकी रगों में लहू नही लोहा बहता है। और एकदम मुफ्त के भाव पर। काबुल, बसरा और बगदाद की मंडियां दिखाई दे रही हैं। मुझे दिखाई देता है की समुद्री जहाज भर भर कर गिरमिटिया मजदूर विदेश ले जाए जा रहे हैं। मुझे पसीना आता है
                  पहले के समय में जब तक गुलाम को कोई खरीद नही लेता था तब तक उसे जिन्दा रखने और खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी उसके मालिक की होती थी। लेकिन आज के  गुलाम को तो ये जिम्मेदारी भी खुद ही उठानी पड़ती है। जब मार्क्स ने इसे उजरती गुलामी कहा था तब बहुत हो-हल्ला मचा था। लेकिन आज इस बात का कोई जवाब नही है। एक मजदूर के पास केवल एक ही आजादी थी, की वह किसकी गुलामी करना चाहेगा लेकिन अब तो उसके अवसर भी नही बचे। सरकार चार-चार हजार के फिक्स वेतन पर भर्तियां कर रही है और प्रधानमंत्री लालकिले से श्रम के सम्मान की बात करते हैं। क्या हमारा नौजवान इतना भी नही समझता ? मैंने बहुत पहले एक कवि की कुछ पंक्तियाँ पढ़ी थी जो मुझे पसंद नही आई थी। एक मजदूर के घर बच्चे के पैदा होने पर वो कहता है ,--
                         ये नन्हा,
                         जो भोला-भाला है। 
                          कुछ नही है,
                          सरमाये का निवाला है। 
                          बड़ा होगा तो,
                          कारखाने के काम आएगा। 
                          मुनाफे की भट्टी में,
                          झौंक दिया जायेगा। 
        ये तो मनुष्य के गरिमापूर्ण जीवन की गाथा नही है। जिस तरह की बोलियाँ लगाई जा रही हैं, वो तो उनके मानव होने के अधिकार पर ही प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। बहुत ही सहज तरीके से इस देश को गुलामों की मण्डी में बदला जा रहा है। इसे कौन स्वीकार करेगा। 

खबरी -- उन्हें फैज अहमद फैज के इन शब्दों को भी याद रखना चाहिए,--
                          यूँ ही उलझती रही है हमेशा जुल्म से खल्क ,
                          न  उनकी  रस्म नई है  न अपनी  रीत नई। 
                          यूँ  ही  खिलाये  हैं  हमने आग  में   फूल ,
                           न उनकी हार नई है   न अपनी जीत नई।

Vyang -- अब बिल्ली करेगी आपके दूध की रखवाली।

खबरी -- ये " पेमेन्ट बैंक " क्या बला है ?

गप्पी -- पिछले दिनों की कुछ बहुत ही महत्त्वपूर्ण खबरों पर एक नजर डालिये। एक खबर आई की देश के टैक्स का दो लाख सत्रह हजार करोड़ रुपया केवल सत्रह लोगों पर बकाया है। धन्य हो। ऐसे लोगों की तो पूजा होनी चाहिए। हालाँकि सरकार ऐसे लोगों की पूजा कर भी रही है। इनमे से कई लोग प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में सम्मानित प्रतिनिधियों की तरह शामिल रहते हैं। उनका सम्मान होता है और उनकी अय्यासी का खर्चा इस देश की गरीब जनता उठाती है। 
                       दूसरी महत्त्वपूर्ण खबर ये आई की देश के सरकारी बैंको का छः लाख करोड़ रुपया लगभग डूब गया है। ये लगभग शब्द जो है उसकी खोज जोर का धक्का आहिस्ता से लगने के लिए की गयी थी। वरना लगभग का कोई मतलब नही है। असली खबर ये है की छः लाख करोड़ रुपया डूब चूका है। ये कौन बेचारे भाई हैं जो बैंको से लोन लेकर उसे चूका नही पाये। इनमे कई तो ऊपर वाले सत्रह लोगों में ही हैं। जो बाकि बचे वो इनके भाई बंधु , घर परिवार वाले और इन जैसे ही कुछ दूसरे महानुभाव हैं। बेचारा आम आदमी तो बैंक का सौ रुपया नही चुका पाये तो उसके खिलाफ FIR हो जाती है। बैंक की उगाही करने वाली जीप उनका खेतों तक पीछा करती है। और तब तक करती रहती है जब तक या तो वो पैसा दे दे या आत्महत्या कर ले। 
                       ऊपर के दोनों कुकर्मों के लिए हमारा निजी क्षेत्र जिम्मेदार है। जिसके सम्मान में सारा देश दुहरा हुआ रहता है। जिससे कोई सवाल नही पूछता। जिस का अपना मीडिया है, अपने एक्सपर्ट हैं, अपनी सरकार है और अपने नासमझ समर्थक हैं। ये व्ही निजी क्षेत्र है जिसे सारी आर्थिक बिमारियों का इलाज बताया जाता है। अब इसके लिए सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया स्कीम बनाई है। 
                        हमारे रिजर्व बैंक ने इन्हे "पेमेंट बैंक" के नाम से बैंक खोलने की अनुमति दे दी है। ये बेचारे कुछ दिनों से बहुत परेशानी में थे। उद्योगों में मंदी का माहौल चल रहा है। बैंकों का जो पैसा खाया जा सकता था खा चुके हैं। टैक्स का जो पैसा हजम हो सकता था कर चुके हैं। बैंकों से नया लोन लेने के लिए भी कोई बहाना चाहिए भले ही कितना ही कमजोर क्यों न हो। अब इस बेचारे निजी क्षेत्र का विकास रुक गया। इसके बच्चे दो लाख रूपये रोज के किराये की होटलों में कैसे रुकेंगे। पत्नी की सालगिरह पर हवाईजहाज कैसे गिफ्ट में दिया जायेगा ? हजार-हजार करोड़ के मकान कैसे बनेंगे। उनकी इस परेशानी को देखते हुए सरकार ने इन्हे ही सीधे सीधे बैंक खोलने का परोक्ष अधिकार दे दिया। लो भाई, खुद पैसा इकट्ठा करो और खुद हजम करो। किस्से पैसा इकट्ठा करो ? अरे भई आम लोगों से, जो दूर के गांव में रहते हैं, दूसरी जगहों पर जाकर मजदूरी करते हैं और जहां कोई बैंक अपनी शाखा नही खोलना चाहता। ये सारा काम आपके मोबाईल पर कर देंगे। आपको ना बैंक जाने की जरूरत पड़ेगी और ना खाता खुलवाने के लिए सबूत देने की जरूरत पड़ेगी। अपनी छोटी छोटी  बचतों को इन बिल्लियों की रखवाली में रखिये और मलाई आने का इंतजार कीजिये। 
                         देश के ये बेचारे गरीब उद्योगपति हर रोज पैसा मांगने बैंक में जाएँ ये इनके सम्मान के खिलाफ है। बैंको में जो पैसा होता है वो भी जनता का ही होता है। ये बैंकों का पैसा खाते  रहते हैं फिर सरकार जनता के बजट में से पूंजी के नाम पर और पैसा डालती रहती है ये फिर खा लेते हैं। अब इस झंझट से छुटकारा मिल जायेगा सरकार को भी और इन बेचारी कम्पनियों को भी। आम जनता का पैसा ही खाना है तो भाई सीधे खाओ ना, सरकार को बीच में क्यों डालते हो।

Vyang -- बातचीत से ही रास्ता निकलेगा।

गप्पी -- कुछ लोगों का ये उम्दा ख्याल है की हर तनाव का रास्ता बातचीत से ही निकलता है। जो जो लोग इस बात में यकीन करते हैं उन्हें अब अपने विचार बदल लेने चाहियें। मेरा मतलब भारत - पाक बातचीत से है। जितना तनाव बातचीत होने को लेकर पैदा हो गया है उतना तो तब भी नही था जब बातचीत नही हो रही थी। लोग इस बात का जोड़-घटा कर रहे हैं की ये बातचीत तनाव कम करने के लिए है या बढ़ाने के लिए।
                 भारत-पाक वार्ता पर पहले बीजेपी का ये मत था की गोलीबारी और बातचीत दोनों साथ-साथ नही चल सकती। उस समय लोग कह रहे थे की गोलीबारी बंद करने को लेकर भी तो बातचीत ही करनी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी नही मानी। उसने साफ कह दिया की जब तक पाक आतंकवाद को समर्थन करता रहेगा तब तक उसके साथ कोई बातचीत नही हो सकती। उसने किसी शरारती बच्चे की तरह कूद-कूद कर आसमान सिर पर उठा लिया। लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन बीजेपी नही मानी। एक बार तो ऐसा समय आ गया की अगर कोई पाकिस्तान से बातचीत करने के बारे में एक शब्द भी मुंह से निकाल दे उसे गद्दार घोषित कर दिया जाता। हमारे देश में देशभक्ति का केवल एक ही मापदण्ड बाकि बचा, वो था पाकिस्तान को गालियां देना। हमारे आसपास में ऐसे लोगों की तादाद बहुत बड़ी हो गयी थी जो ये कहते थे की एकबार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएँ, उसके बाद पाकिस्तान एक गोली नही चला सकता। बाद में 56 इंच के सीने और इस तरह की दूसरी कहावतों को भी पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया।
                    समय ने पलटी मारी। वही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए। उन्होंने पहले ही दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुला लिया।
              भक्तों ने बहुत वाह-वाह की। देखा  इसको कहते हैं असली विदेश नीति।
           फिर सीमा पर गोलियों का सिलसिला चला। बीजेपी ने कहा की हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पहले नही दिया जाता था।
                 भक्तों ने फिर वाह-वाह की। देखो हमारी ताकत।
            फिर भारत पाक के सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग तय हुई। हर बार की तरह पाकिस्तान ने कश्मीरी हुरियत के नेताओं को बातचीत के लिए बुला लिया।
                  भारत सरकार ने ये कहते हुए बातचीत रद्द कर दी की हुरियत से बातचीत हमे मंजूर नही।
                   भक्तों ने फिर वाह-वाह की। देखा मजबूत विदेश नीति। पहले ये कहां थी।
             भारत सरकार ने स्पष्ट घोषणा कर दी की जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन करता रहेगा उससे कोई बात नही होगी।
              उसके बाद कई मौके आये जिसमे हमारे प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शामिल रहे लेकिन इस तरह जैसे कोई जानपहचान ही नही हो।
                   भक्त खुश थे।
              अचानक खबर आई की उफ़ा में दोनों देशों के प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। पाकिस्तान ने कहा की बातचीत का न्योता भारत की तरफ से आया है। भारत सरकार ने इसका खंडन नही किया।
                भक्तों को थोड़ी परेशानी हुई।
              दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकारों की बातचीत का दिन तय हो गया। कई लोगों ने कहा की अंतरराष्ट्रीय दबाव है। भक्तों को फिर थोड़ी सी परेशानी हुई।
               उसके बाद इस सरकार आने के बाद के सबसे बड़े आतंकवादी हमले हुए। सीमापर गोलियों की रफ़्तार तेज हो गयी। पाकिस्तान ने फिर हुरियत को बातचीत के लिए बुला लिया। लेकिन भारत सरकार ने कहा की बातचीत तय समय पर होगी।
                 अब भक्तों को जवाब नही सूझ रहा था। नरेंद्र मोदी की सरकार और अंतरराष्ट्रीय दबाव ! ये कैसे हो सकता है। अब तक तो हम नेहरू पर अंतरराष्ट्रीय दबाव में आने के आरोप लगाते रहे थे। अब वही ----
                 अब लोगों ने कहा की बातचीत रद्द कर दो। इन हालात में कोई सार्थक बातचीत सम्भव नही है, लेकिन सरकार ने कहा की आतंकवाद पर ही तो बातचीत होगी। और पाकिस्तान हुरियत से बातचीत के बाद मिल ले, बस पहले ना मिले।
                     पर पाकिस्तान अड़ गया की पहले मिलेगा। सरकार ने बातचीत रद्द करने की घोषणा नही की।
                  अब भक्त दूसरे रस्ते से जाने लगे।
               अब सरकार ने कहा की पाकिस्तान को पुख्ता सबूत देंगे। लोगों ने कहा की पहले भी दिए हैं। पाकिस्तान कह रहा है की जब तुम अपनी अदालतों में आतंकवादी कार्यवाहियों के जो सबूत दे रहे हो उन्हें अदालतें नही मान रही और समझौता एक्सप्रेस से लेकर मालेगांव धमाकों तक सभी आरोपियों की जमानत हो रही है तो हमारे लिए पुख्ता सबूत कहाँ से लाओगे।
                       सरकार कह रही है की ये हमारा अंदरुनी मामला है। और हमारी अदालतें स्वतंत्र हैं वो कानून के हिसाब से फैसला करती हैं। पाकिस्तान कहता है की हमारी अदालतें भी स्वतंत्र हैं। बहस है की चल रही है। बातचीत नही हो रही लेकिन बहस हो रही है। कुछ लोगों का मत है की दोनों देशों की मंशा केवल बहस की है और बातचीत कोई नही चाहता।
                        मैंने एक भक्त से इस बारे में पूछना चाहा तो उसने कहा की छोडो ना यार, अपने को क्या मतलब है। 
खबरी -- जब मुखौटे चेहरों से ज्यादा प्रभावशाली हो जाएँ तो कोई बातचीत काम नही करती।

Vyang -- एक दूरदर्शी नेता के अति-दूरदर्शी भाषण

गप्पी -- स्वतन्त्रता दिवस की पूर्ण संध्या पर महामहिम राष्ट्रपति ने देश को सम्बोधित किया। उनके भाषण के तुरंत बाद मोदीजी ने ट्वीट करके कह दिया की भाषण दूरदर्शी नही था। मोदीजी को मालूम था की ये एक भाषण था, अभिभाषण नही था। अभिभाषण वो होता है जो सरकार लिख कर देती है और राष्ट्रपति महोदय केवल पढ़ देते हैं। जैसे संसद सत्र के शुरू में होता है। सो मोदीजी ने इसे अदूरदर्शी करार दे दिया।
                       वैसे मुझे भी ये दूरदर्शी नही लगा। कारण एकदम साफ है। राष्ट्रपति भवन से संसद भवन की दूरी है ही कितनी। राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति भवन में खड़े होकर संसद भवन की तरफ देख रहे थे। उन्हें संसद में बना हुआ अखाडा  दिखाई दे रहा था। जो इतने निकट की चीज देखता हो उसे दूरदर्शी कैसे मान लिया जाये।
                        अगले दिन लालकिले से प्रधानमंत्री का भाषण था। मेरे एक पड़ौसी सुबह सुबह नहा-धोकर मेरे पास आकर बैठ गए। सबकी तरह उन्हें और मुझे भी प्रधानमंत्री के दूरदर्शी भाषण का इंतजार था। भाषण शुरू हुआ। उसमे प्रधानमंत्री ने एक सचमुच दूरदर्शी भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा की जातिवाद और साम्प्रदायिकता को बर्दाश्त नही किया जा सकता। तब भी प्रधानमंत्री ने अपने आसपास बैठे बाबाओं और साध्विओं को नही देखा जो लगातार जहर उगल रहे हैं। इनमे उनके साथी सांसद भी शामिल हैं। लेकिन वो लोग इतने निकट हैं की दूरदर्शी प्रधानमंत्री को दिखाई नही दिए। ठीक उसी तरह जैसे उन्हें संसद नही दिखाई दे रही थी और UAE दिखाई दे रहा था।
                          कई लोग उनसे वन रैंक-वन पेंशन पर किसी घोषणा की उम्मीद कर रहे थे। उनके नजदीक में ही कई दिनों से पूर्व सैनिक प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन पूर्व सैनिकों से यही गलती हो गयी। उन्हें दूरदर्शी प्रधानमंत्री के इतने नजदीक प्रदर्शन नही करना चाहिए था। इतनी नजदीक की चीजें उन्हें कहां दिखाई देती हैं। हमारे यहां एक पुरानी कहावत है की पहाड़ पर जलती हुई आग तो दिखाई देती है पर पैरों के नीचे जलती हुई आग दिखाई नही देती। इसलिए मेरा एक छोटा सा सुझाव है पूर्व सैनिकों को की यदि वो चाहते हैं की प्रधानमंत्री को उनकी समस्या दिखाई दे तो उनको अमेरिका के मैडिसन स्कवेयर में प्रदर्शन करना चाहिए। वो उन्हें जरूर दिखाई देगा।
                        उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे भृष्टाचार पर आये। उन्होंने कहा की पंद्रह महीने के शासन में उनकी सरकार पर एक पैसे के भृष्टाचार का आरोप नही है। मेरे पड़ौसी को तो ये सुनते की हंसी का ऐसा दौरा पड़ा की वो पेट पकड़ कर सोफे से नीचे लुढ़क गए। हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें इसी हालत में घर पहुंचाया। वहां भी वो बिस्तर पर पेट पकड़ कर दोहरे हुए जा रहे थे। उनकी हालत में जब कोई सुधार नही हुआ तो मैं उन्हें वैसे ही छोड़कर वापिस आ गया। मुझे समझ नही आया की इसमें प्रधानमंत्री ने कौनसी गलत बात कह दी। उन्हें अगर शुषमा स्वराज, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे नही दिखाई दे रहे थे तो इसमें उनका क्या कसूर है। उन्हें नजदीक की चीजें कहां दिखाई देती हैं। एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री को तो केवल दूर की चीजें ही दिखाई देंगी न।
                       उसके बाद प्रधानमंत्री अपने वायदों पर आ गए। उन्होंने कहा की हमने अपने सभी वायदे पूरे कर दिए। मैंने सोचा की अच्छा हुआ मेरे पड़ौसी पहले ही चले गए वरना पड़ोस में उलाहना हो जाता। ये बात सुनकर उनका जो हाल हुआ होता उसके बाद मैं उसके घर वालों को क्या जवाब देता। अब प्रधानमंत्री ने जो भी वायदे किये थे वो केवल पंद्रह महीने पहले ही तो किये थे। इतने नजदीक के वायदे उन्हें कैसे दिखाई देते। लोग है की इस तकनीकी समस्या को समझ ही नही पा रहे हैं। एक इतने दूरदर्शी नेता जिन्हे पंद्रह महीनो में अपना देश ही नही दिखाई दिया और बाकि दुनिया के नक्शे पर जितने देश हैं सब दिखाई दे रहे हैं उनसे इतने नजदीक के वायदों को देखने की उम्मीद करना कहां तक सही है। उन्हें दस दिन पहले पीडीपी के बारे में क्या कहा था और बाद में क्या कहा, दस दिन पहले एनसीपी के बारे में क्या कहा था और सीटें कम पड़ते ही क्या कहने लगे, और तो और वो हररोज परिवार वाद को कोसते हैं लेकिन अपने पास बैठे प्रकाश सिंह बादल, उद्धव ठाकरे, रामबिलास पासवान, रमन सिंह इत्यादि का परिवारवाद कभी दिखाई दिया। नही ना। तो इसमें उनका कोई दोष नही है। वो इतने दूरदर्शी हैं की उनको नजदीक की चीजें दिखाई नही देती। 
                       शाम को मैं अपने पड़ौसी का हालचाल जानने उसके घर गया। पहले तो वो मुझे देखते ही बहुत देर तक हँसा फिर थोड़ा संयत होकर बोला भाई साब क्या मोदीजी ने कोई और चुलकुला सुनाया। मुझे तो मालूम ही नही था की मोदीजी की सेंस ऑफ ह्यूमर इतनी अच्छी है। अब मैं क्या जवाब देता। 
खबरी -- ये बात तो ठीक है लेकिन जब लोग आपके भाषणो को चुटकुला समझना शुरू कर दें तो आपको सावधान हो जाना चाहिए।

Vyang -- क्या ये जिन्दा कौम के लक्षण हैं ?

गप्पी -- डा. राममनोहर लोहिया की ये बात लाखों बार दोहराई गयी है की जिन्दा कौमे पांच साल इंतजार नही करती। किस चीज का इंतजार, ये लोहिया जी ने भी खुल कर नही बताया सो में भी क्यों बताऊँ। वैसे कुछ लोगों का विचार है की ये राजनितिक बदलाव और चुनाव के इंतजार के बारे में कहि गयी थी। मुझे ऐसा लगता है की ये राशन या रेलवे बुकिंग की लाइन देखकर भी कहि हो सकती है। लेकिन मेरे पड़ौसी ने इस पर एतराज करते हुए कहा की लोहिया जी ने जिन्दा कौम की बात की है और जिन्दा कौमें कभी लाइन में लगती हैं ? वे अपने सारे काम लाइन तोड़कर कर लेते हैं। फिर भी ना हो तो पिछले दरवाजे से कर लेते हैं। पिछला दरवाजा जिन्दा कौमों के लिए ही बनाया गया है। बाकि कोई तो वहां झांक भी नही सकता।
                   लेकिन हम पिछले 68 साल से इंतजार कर रहे हैं और खुद को जिन्दा भी मानते हैं। ये हमारी संस्कृति है। लोग ये भी कहते हैं की हमारी 5000 साल पुरानी संस्कृति छुआछूत खत्म होने का इंतजार कर रही है और जिन्दा भी है । जहां तक हमारा सवाल है हम 68 साल से इंतजार कर रहे हैं की अब तो आजादी हम तक पहुंचे थोड़ी तो रौशनी हमारे दिमागों तक भी पहुंचे। और हम जिन्दा भी हैं, जबकि लोहियाजी पांच साल इंतजार करने वालों को भी जिन्दा नही मानते थे।
                         हमारे घर के खली कमरे में स्कुल के कुछ बच्चे कभी कभी पढ़ने आ जाते थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा की अँकल ये बताइये, अगर हमारे देश के लोग भगत सिंह को  फांसी देने के इतने ही खिलाफ थे तो उन्होंने उन्हें फांसी क्यों देने दी ? मैंने कहा की लोग विरोध कर रहे थे इसलिए अंग्रेजों ने उसे और उसके साथियों राजगुरु और सुखदेव को एक दिन पहले ही फांसी दे दी। उन्होंने कहा, लेकिन वो तो बहुत दिन से जेल में बंद थे और फांसी का दिन भी तय किया हुआ था तब हमारे लोगों ने क्यों नही कहा की नही हम फांसी नही देने देंगे। मैंने कहा लोग विरोध तो कर रहे थे पर अंग्रेज ऐसे क्यों मानने लगे। मानते क्यों नही ? सारे लोग इकट्ठे होकर कह देते तो मानना ही पड़ता वरना सब कुछ बंद हो जाता। सारी दुकाने, रेल, बस, सड़क, गांव, शहर, स्कुल, कालेज, दफ्तर, कचहरी आदि सब कुछ। फिर क्या करते अंग्रेज ? लोग अंग्रेजों को कह देते की तुम जाओ हमे तुम पसन्द नही हो। अँकल, जरूर सारे लोगों ने जोर देकर नही कहा होगा। मेरे पास कोई जवाब नही था। मैं सोच रहा था की अगर सारे इकट्ठे होकर कहें तो हिमालय रास्ता छोड़ दे, अंग्रेजों की क्या ओकात थी। लेकिन ताज्जुब की बात है की हम तब भी जिन्दा कौम थे और अब भी जिन्दा कौम हैं। जी हाँ. मैं अब की बात कर रहा हूँ। जब भोपाल गैस दुर्घटना हुई तो हम ही थे जो उनको बचा रहे थे, उनके केस लड़ रहे थे। उस दुर्घटना की दोषी यूनियन कार्बाइड का सारा माल वैसे ही बिकता रहा। हमारे नेता उसे दूसरे नाम से चलने की इजाजत देते रहे और उनकी सभी तरह की मदद करके फिर सत्ता पर कब्जा करते रहे, चुनाव जीतते रहे। वो कम्पनी तो अब भी करोड़ों कमा रही है और भोपाल गैस हादसे के पीड़ित उनके अपने ही देश में मुआवजे का इंतजार करते करते स्वर्ग सिधार गए और हम अब भी जिन्दा कौम हैं।
                      मुझे नरसिम्हाराव की सरकार याद है। उस समय उसे इतिहास की सबसे भृष्ट सरकार कहा जाता था। उच्चतम न्यायालय में कई केस थे। लोग चबूतरों पर बैठकर घंटों बहस करते और जोर देकर कहते की उच्चतम न्यायालय को सबको फांसी दे देनी चाहिए। कभी किसी की जमानत होने की खबर आ जाती तो लोग न्यायालय को कोसते। पुरे देश में उन मंत्रियों और सरकार के खिलाफ माहौल था। चुनाव हुए, कल्पनाथ राय समेत सभी आरोपी मंत्री चुनाव जीत गए। जो लोग उन्हें फांसी देने की मांग कर रहे थे उनके खिलाफ वोट नही दे पाये। उस समय भी हम जिन्दा कौम थे।
                        कोई आदमी नर संहारों का आरोपी है। बच्चो और महिलाओं तक की हत्या के आरोप हैं उस पर। लेकिन हम उसके समर्थन में रैली निकाल सकते हैं केवल इसलिए की वो हमारी जाति  का है। हजार साल पहले किसी ने हमारे पूर्वजों पर जुल्म किये थे। उसके बदले में हम आज अपने पड़ौसी और उसके परिवार की हत्या कर देते हैं महज इसलिए की उनका धर्म एक है। मरने वाला उसका नाम भी ठीक से नही जानता, लेकिन हम फिर भी जिन्दा कौम होने का दावा करते हैं।
                        जिस दिन कोई नेता कहेगा उस दिन हम सेना के नाम पर गीत गाएंगे, जिस दिन सरकार चाहेगी अमर जवान ज्योति पर फूल चढ़ाएगी, और जिस दिन सरकार चाहेगी पूर्व सैनिकों पर लाठियां बरसाएगी और हम उसका समर्थन करते रहेंगे। अगर आज डा. लोहिया होते तो मैं उनसे जरूर पूछता की जिन्दा कौम के क्या लक्षण होते हैं, जरा खुलासा कर दीजिये वरना बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन वो नही हैं और इसका फायदा लोग उठा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जिन्दा होने का दावा करने लगे हैं जो पैदा होने से पहले ही मर चुके थे।
खबरी -- हमारी पूरी कौम में चन्द लोग ही जिन्दा हैं।

Vyang -- जो सुरक्षा कारणों से खदेड़ दिए गए।

गुप्पी -- स्वतन्त्रता दिवस समारोह की पूर्व संध्या। जंतर मंतर पर बैठे भूतपूर्व सैनिकों को दिल्ली पुलिस ने खदेड़ दिया। इसका जो कारण बताया गया वो ये था की स्वतन्त्रता दिवस समारोह के लिए सुरक्षा पट्टी बनाई गयी है। बहुत खूब, दिल खुश हो गया। प्रधानमंत्री के पंद्रह अगस्त के भाषण के बाद सोशल मीडिया पर एक फोटो वाइरल हुआ जिसमे प्रधानमंत्री बिना बुलेट प्रुफ कांच के भाषण दे रहे थे। पर ये किसी ने नही बताया की उनकी सुरक्षा के लिए जंतर मंतर से पूर्व सैनिकों को खदेड़ा गया था।
                         ये लोग कौन थे ? ये वो लोग थे जिन्होंने तीन बार पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था। आज उनको दिल्ली पुलिस ने खदेड़ दिया। जिन लोगों को देश के पहरेदार माना जाता है और जिनके भरोसे देश की सीमाएं हैं वो अचानक सुरक्षा को खतरा हो गए। जिन लोगों ने सीमा पर खरोंच नही आने दी वो फ़टे कपड़ों और टपकते खून के साथ खदेड़ दिए गए। जिस भारत माता की तस्वीर को बीजेपी अपने राष्ट्रवाद को साबित करने के लिए बगल में लिए घूमती है अगर एक बार उसकी तरफ देख लेती तो शायद उसके आँसू दिखाई दे जाते।
                  मुझे अच्छी तरह याद है बीजेपी के चुनाव प्रचार को शुरू करने वाली पहली रैली जो रेवाड़ी में हुई थी और जिसे अब के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सम्बोधित किया था। उस रैली को पूर्व सैनिकों का सम्मेलन कहा गया था और जनरल वी के सिंह इसी रैली में भाजपा में शामिल हुए थे। उस समय स्टेज पर देश भक्ति के गीत गाने वाला एक गवैया जोश में दुहरा हुआ जा रहा था। पूरा माहौल देशभक्ति से सराबोर था। उसमे मोदी जी ने अपने सारे वायदे जो बीजेपी पूर्व सैनिकों के लिए करती रही है, एक बार फिर दुहराये थे। मुझे नही पता की वो रैली मोदीजी को याद है या नही। मुझे नही पता की वो रैली जनरल वी के सिंह को भी याद है की नही, लेकिन मुझे एक बात की उम्मीद थी की पूर्व सैनिकों के साथ जंतर मंतर की घटना के बाद शायद जनरल वी के सिंह या सेना से आये हुए राज्य वर्धन सिंह राठौर जैसे दूसरे कुछ लोग इस्तीफा दे दें। लेकिन गलत उम्मीद और गलत लोगों से की गयी उम्मीद का जो हांल होना चाहिए वो इस उम्मीद का भी हो गया।
                   मुझे ये तो नही मालूम की वन रैंक वन पैन्शन के वायदे की हाल में क्या पोज़िशन है और उससे कितना लाभ हानि होगी लेकिन जो व्यवहार पूर्व सैनिकों के साथ हुआ उसे ना तो भुलाया जा सकता है और ना ही बर्दास्त किया जा सकता है। जो भाजपा राष्ट्रवादी साबित होने की कोशिश में हमेशा सेना के प्रतीकों का इस्तेमाल करती रही है उससे हमेशा ये सवाल पूछा जाता रहेगा। ये सवाल वन रैंक वन पैन्शन के लागु होने से खत्म नही हो जायेगा।

Vyang -- भाई साब की छोटी होती प्रतिमा की कहानी

गप्पी -- दूसरे हजारों लाखों घरों की तरह हमारा घर भी एक किसान परिवार की सभी परेशानियों को अपने में समेटे था। कम जमीन, बढ़ता कर्ज, जवान बच्चों की बेरोजगारी और दिन रात काम करती कुपोषण की शिकार महिलाएं। इस सब का साइड इफेक्ट भी था, झगड़ा, अवसाद और बेबसी में एक दूसरे पर दोषारोपण। ऐसे में अचानक बड़े भाई साब ने घोषणा कर दी की अगर घर का लेनदेन उन्हें सौंप दिया जाये तो सारी समस्या हल हो सकती है। उन्होंने सारी समस्या की जड़ पिताजी की मिस-मैनेजमेंट को ठहरा दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा की वो ये कामकाज तभी संभालेंगे जब उन्हें इसके लिए पूरा सम्मान मिले। परेशान घर वालों ने लेनदेन भाई साब को दे देने का फैसला कर लिया। उनके सम्मान के लिए घर वालों ने तय किया की भाई साब के रहते ही उनकी एक सात फुट की प्रतिमा घर के आँगन में स्थापित कर दी जाये। प्रतिमा सात फुट की इसलिए रखी गयी क्योंकि भाई साब को हमेशा अपना कद सात फुट का लगता था। हमारे घर में किसी का भी कद साढ़े पांच फुट से ज्यादा नही था, भाई साब का भी नही। लेकिन भाई साब को आदत थी बात बात पर ये कहने की, " है कोई माई का लाल गांव में मेरे जैसा सात फुट का जवान " . शुरू शुरू में घर वालों ने भाई साब को समझाने की कोशिश भी की थी उनके कद के बारे में, लेकिन भाई साब नही माने। अब घरवालों को भी आदत हो गयी थी। सो घर वालों ने लेनदेन भाई साब को सौंप दिया और आँगन में भाई साब की सात फुट की प्रतिमा स्थापित कर दी। प्रतिमा की प्रतिष्ठा और भाई साब के स्वभाव को देखते हुए उसे अच्छा कुरता पाजामा, बढ़िया जैकेट और रंगीन साफा भी पहना दिया।
                             भाई साब सारे कामकाज की निगरानी करते। अबकी बार अच्छी फसल होने की उम्मीद थी। भाई साब फसल का सारा श्रेय खुद को दे रहे थे और एक दिन आंधी और बरसात ने फसल बरबाद कर दी। लेनदारों का दबाव बढ़ गया। तो भाई साब ने घर पर रहना कम कर दिया। बेरोजगार बच्चों की नौकरी अब भी दूर की बात थी। घर में आशा का वातावरण फिर तनाव में बदलने लगा। अब भाई साब ने घरवालों के सवालों का जवाब देना बंद कर दिया। एक दिन घरवालों ने देखा की आँगन में खड़ी भाई साब की प्रतिमा का कद साढ़े पांच फुट का हो गया है ठीक भाई साब के ओरिजिनल कद के बराबर।
                           अब भाई साब ने शहर में कमरा लेकर रहना शुरू कर दिया अकेले। घर वाले पूछते तो जवाब मिलता की सब घर की हालत सुधारने के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन घर की हालत ज्यों की त्यों थी। भाभी का आधा दिन काम में और आधा रोने में जाता। इसी तरह अम्मा का आधा दिन काम में और आधा भाभी को चुप कराने में जाता। घर वालों ने एक दो बार शहर जाकर भाई साब को मिलने की कोशिश की। लेकिन वहाँ भाई साब ने फुटकर काम के लिए जिस आदमी को रखा हुआ था व्ही मिलता। एक दिन उसने चिढ़कर घरवालों को कह दिया की उसने इतना निर्लज्ज परिवार नही देखा। उसके अनुसार भाई साब सुबह चार बजे से रात को बारह बजे तक घर की हालत सुधारने के लिए काम करते हैं। क्या करते हैं ये वो भी नही बता पाया। वापिस आकर घर वालों ने देखा की भाई साब की प्रतिमा और छोटी हो कर पांच फुट की रह गयी है।
                          लेनदारों का दबाव बढ़ा तो एक दिन पिताजी ने गले में रस्सा डाल लिया। वो तो एक पड़ौसी ने एन वक्त पर देख लिया और अनहोनी होने से बच गयी। पिताजी देश के दूसरे किसानो से ज्यादा भाग्यशाली निकले। भाई साब को पता चला तो बहुत चिल्लाये। उन्होंने कहा की ये तो कायरता की हद है। भाई साब ने इस बात पर भी शक जाहिर किया की पिताजी ने लेनदारों से परेशान होकर आत्महत्या की कोशिश की थी। उन्होंने कहा की जरूर अम्मा से झगड़ा हुआ होगा।
                           अब भाई साब की प्रतिमा केवल दो फुट की रह गयी थी। भाई साब हररोज बड़े लड़के की नौकरी तुरंत लगने की बात कर रहे थे लेकिन कुछ हो नही रहा था। अब भाई साब से इस पर पूछा जाता तो वो चिल्ला कर जवाब देने लगे। अब वो अपने कामो के बारे में जवाब नही देते थे। जब भी उनसे कोई सवाल पूछा जाता तो वो उसके उत्तर में कहते की पिताजी ने क्या कर लिया था। आहिस्ता आहिस्ता घर वालों ने उनसे पूछना बंद कर दिया। एक दिन घर वाले अंदर बैठ कर हालात पर विचार कर रहे थे की बहन का सात साल का लड़का दौड़ता हुआ घर में घुसा और अम्मा से बोला नानी-नानी मैं इस गुड्डे से खेल लूँ ? घर वालों ने देखा कि उसके हाथ में भाई साब की प्रतिमा थी जो छोटी होकर छः इंच की रह गयी थी।
 

Vyang -- लोकतन्त्र बचाने के लिए " शट अप इंडिया " कार्यक्रम

गप्पी -- शोर मच रहा है की भारत का लोकतन्त्र खतरे में है। पहले भी एक बार ये शोर मचा था 1975 में। उसके बाद रह रह कर आवाजें आती रहती हैं की लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन इस बार सचमुच खतरे में है। कारण ये है की जब सत्ता पक्ष चिल्लाना शुरू कर दे की लोकतंत्र खतरे में है तो लोगों को समझ जाना चाहिए  लोकतंत्र सचमुच खतरे में है।
               मेरे पड़ौसी कह रहे थे की भाई पुरानी कहावत है की जब चोर का पीछा करती हुई भीड़ चोर-चोर चिल्लाती हुई भाग रही हो तो चालक चोर खुद भी चिल्लाना शुरू कर देता है चोर-चोर। इससे क्या होता है की रस्ते में मिलने वाले लोग उसे भी पकड़ने वालों में मान लेते हैं। और सरकार वही कर रही है। सरकार के कामों पर जब देश ये चिल्लाना शुरू करता है की लोकतंत्र खतरे में है तो चालक सरकार भी चिल्लाना शुरू कर देती है की लोकतंत्र खतरे में है। इससे लोगों को ये अंदेशा तो होता है की लोकतंत्र को खतरा है पर वो ये नही समझ पाते की खतरा किससे है।
                 लोकतंत्र में दो पक्ष होते हैं , एक सत्ता पक्ष और दूसरा विपक्ष। जहां लोकतंत्र नही होता वहां भी दो पक्ष होते हैं एक राज करने वाला और दूसरा आम जनता। जो सत्ता पक्ष होता है जाहिर है की सारे अधिकार और काम करने की जिम्मेदारी उसी की होती है। जो विपक्ष होता है उसका काम सरकार के कामों पर निगाह रखना और अगर कोई काम सही नही लगे तो उसका विरोध करना होता है। जब सरकार विपक्ष के विरोध को नजरअंदाज करके काम करना शुरू करती है और बातचीत की प्रकिर्या को एकतरफा बना देती है तो विपक्ष चिल्लाता है की लोकतंत्र खतरे में है।
                    लेकिन ज्यादा गंभीर मामला तब होता है जब सरकार खुद ये चिल्लाना शुरू कर देती है की लोकतंत्र खतरे में है। इसका मतलब होता है शट -अप। सरकार विपक्ष को और विरोध करने वाले लोगों को कहती है शट-अप। यानि अगर तुम्हे बोलना है तो केवल समर्थन में बोलो वरना चुप रहो। जब सरकार विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करती है तो उसका मतलब भी शट-अप होता है। जब सरकार विपक्ष को और विरोध करने वाले लोगों को शट-अप कहना शुरू कर दे तब मान लेना चाहिए की लोकतंत्र सचमुच खतरे में है। जब सरकार विपक्ष पर राज्य सभा में बहुमत के प्रयोग को दुरूपयोग का आरोप लगाती है और धमकी देती है की वो सयुंक्त सत्र बुला कर बिल पास करवा लेगी तो ये तो निश्चित रूप से बहुमत का दुरूपयोग है।
                   हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के भाषण में देश के लिए दो प्रोग्रामो की घोषणा की, एक  "स्टार्ट-अप इंडिया " और एक "स्टैंड-अप इंडिया " . उससे पहले दिन उन्होंने NDA की मीटिंग में एक और प्रोग्राम की घोषणा की "शट-अप इंडिया " . जब प्रधानमंत्री विपक्ष के साथ मीटिंग करके मामलों का हल निकालने की बजाय, विपक्ष के सवालों का उत्तर दिए बिना, संसद में ना आकर सरकारी पक्ष को ये आदेश देते हैं की पुरे देश में जाकर लोगों से कहो की वो विपक्ष को चुप रहने के लिए कहे वरना देश के  "उद्योगपतियों " का विकास नही होगा तो हमे सचमुच मान लेना चाहिए की लोकतंत्र खतरे में है।
                   अब NDA और बीजेपी के सारे लोग विपक्ष के लोगों के संसदीय क्षेत्र में जाकर लोगों से कहेंगे, बेवकूफो, तुमने ये संसद में किसको भेज दिया। जिसको ये भी मालूम नही की विपक्ष का काम सरकार का समर्थन करना होता है। तुम लोगों में इतनी भी अक्ल नही है। चलो, अब अपने सांसद को बोलो की वो जुबान बंद रखे वरना लोकतंत्र खतरे में पड़ जायेगा। उसके बाद लोग उस सांसद से जाकर कहेंगे की भैया काहे ऐसा कर रहे हो ? लोकतंत्र को खतरे में काहे डाल रहे हो। ऐसा करो की या तो संसद में ही मत जाओ या मुंह पर पट्टी बांध कर जाओ। लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये जरूरी है की विपक्ष संसद में मुंह पर पट्टी बांध कर बैठे।

Vyang -- संसद की कार्यवाही कैसी होनी चाहिए ?

गप्पी -- हमारे देश में इस समय एक बड़ी बहस चल रही है। ये बहस है संसद की कार्यवाही को लेकर। इस बहस में पूरा देश शामिल है। जिस आदमी को ये नही मालूम की सोसायटी में रस्ते पर कूड़ा नही डालना चाहिए वो भी इस पर सुझाव दे रहा है की संसद की कार्यवाही कैसी होनी चाहिए। वो लोग जिन्हे ये नही समझ में आता की बाइक पर हेलमेट लगाना क्यों जरूरी है बता रहे हैं की देश की बहुत बदनामी हो गयी। हालत हास्यास्पद हो गयी है। मैं एक ट्रैन में जा रहा था जिसमे पंद्रह-बीस नौजवान भी यात्रा कर रहे थे। सबके सब पीछे कमर पर बैग लटकाये हुए थे और मोबाईल पर गेम खेल रहे थे। लेकिन सबके सब संसद की कार्यवाही ना चलने पर दुखी भी थे और गुस्से में भी थे। वो पुरे विपक्ष को कोस रहे थे। कार्पोरेट मीडिया का तिलस्मी प्रभाव पूरे जोर पर था। बहस बहुत देर चलती रही। अचानक एक जवान ने कहा " यार ये जो राज्य सभा है ये कौनसे राज्य की है। सारी  प्रॉब्लम तो इसी में है। "
         " पता नही यार। रोज तो एक राज्य बनता है। परन्तु मेरे ख्याल से तेलंगाना की होगी, वो ही बना है लास्ट में। " दूसरे ने कहा
        " लेकिन कुछ भी हो, मैं तो कहता हूँ की ये होनी ही नही चाहिए। " दूसरे ने कहा।
        " मैं तो कहता हूँ की ऐसा कानून बना देना चाहिए की कम से कम बीस बिल तो पास करना जरूरी होगा। वरना किसी भी सांसद को कोई वेतन नही मिलेगा। " दूसरे ने जोर देकर कहा।
         " बिलकुल सही बात है। काम नही तो वेतन नही। " लगभग सभी सहमत थे।
         " मैं बताता हूँ इसका परमानेंट इलाज। संसद में ठेका सिस्टम लागु कर देना चाहिए। एक बिल पास करने का दस हजार। वरना कोई पैसा नही। फिर देखो कैसे पास नही होते बिल। " एक नौजवान ने अतिरिक्त उत्साह से कहा। बाकि सबने इस पर तालियाँ बजाई।
           हमारे देश का भविष्य लोकतंत्र को ठेके पर देने पर विचार कर रहा था।
          मैं ट्रेन से उतर कर आगे गया तो रस्ते में एक मिल के खण्डहर आते हैं। ये मिल सालों पहले बंद हो चुकी है यहां शहर के कुछ आवारा लड़के जुआ इत्यादि खेलते हैं। आज वो सब बैठे हुए थे। खेल नही रहे थे। मैं वहां से गुजरा तो उनमे से एक ने मुझे आवाज दी। मैं रुका।
          " अंकल ये संसद क्यों नही चल रही ? इस तरह तो देश का सत्यानाश हो जायेगा। " एक लड़के ने कहा।
          मैं आश्वस्त हो गया भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के प्रति। अब कोई खतरा नही है। पहले हम इस लोकतंत्र की रक्षा की उम्मीद छात्रों, बुद्धिजीवियों, मजदूरों , किसानो और जनसंगठनों से करते थे। अब इसकी जिम्मेदारी जुआरियों ने उठा ली है।
             घर आया तो टीवी पर खबर चल रही थी की देश के उद्योगपतियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर सांसदों से संसद की कार्यवाही चलने देने की मांग की है। मैं पुछना चाहता था की क्या इनमे वो उद्योगपति भी शामिल हैं जो बैंको का चार लाख करोड़ रुपया खा कर बैठे हैं। या वो उद्योगपति जो उन पर बकाया लाखों करोड़ रुपया टैक्स बाप का माल समझ कर हड़प कर गए।  वो भी शामिल हैं क्या, जो लोग देश के बैंको को फेल होने के कगार पर पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। उनको  देशभक्ति का दौरा पड़ा है।
            आगे खबर आई की मशहूर रेल इंजीनियर श्रीधरन ने उच्चतम न्यायालय में याचिका देर करके मांग की है की उच्चतम न्यायालय संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए हस्तक्षेप करे। मुझे लगा की श्रीधरन संसद और मेट्रो रेल में फर्क नही कर पा रहे हैं। उन्हें पहले भरतीय रेल को सुचारू रूप से चलाने पर ध्यान देना चाहिए और संसद को सांसदों के भरोसे छोड़ देना चाहिए।
              मुझे लगा की देश का कॉर्पोरेट मीडिया और उसके विशेषज्ञ जैसी कार्यवाही चाहते हैं वो इस तरह की होगी।
                सदन के अध्यक्ष सदन में प्रवेश करते हैं। सभी सांसद खड़े हो जाते हैं। अध्यक्ष बैठ जाते हैं तो सभी बैठ जाते हैं। अध्यक्ष पिछले दिन हुई दुर्घटना के मृतकों को श्रद्धांजलि का प्रस्ताव पढ़ते हैं फिर पूरा सदन खड़े होकर मौन धारण करता है। उसके बाद विपक्ष के चार पांच सदस्य खड़े होकर कहते हैं की उन्होंने कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। अध्यक्ष कहते हैं की उन्हें नोटिस मिले हैं लेकिन वो उनको ख़ारिज करते हैं। विपक्ष के सदस्य अध्यक्ष का धन्यवाद करके वापिस बैठ जाते हैं। फिर संसदीय कार्य मंत्री खड़े होकर कहते हैं की सरकार का विचार है की कई दिन से विपक्ष के सदस्यों को बोलने का मौका नही दिया गया इसलिए आज का प्रस्ताव मान लिया जाये।
               अध्यक्ष प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं।
                विपक्ष के नेता कहते हैं की अख़बारों में खबर छपी है की सरकार द्वारा विदेशी कम्पनी को दिए गए ठेके में भृष्टाचार हुआ है। और उसमे सत्ताधारी पार्टी के एक राज्य के मुख्यमंत्री का बेटा और वित्तमंत्री की बेटी दोनों शामिल हैं।
                  अध्यक्ष कहते हैं की अख़बार में छपी खबर के हिसाब से आरोप नही लगाये जा सकते।
                  विपक्ष के नेता माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं की अगर जाँच हो जाये तो क्या हर्ज है ?
                  अध्यक्ष कहते हैं की सदन में किसी मुख्यमंत्री का नाम नही लिया जा सकता।
                  विपक्ष के नेता फिर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं की वित्तमंत्री की बेटी उसी कम्पनी में काम करती है जिस कम्पनी को ठेका दिया गया है।
                  वित्त मंत्री खड़े होकर कहते हैं की जिन लोगों ने ठेके के कागज पर दस्तखत किये हैं उनमे उनकी बेटी शामिल नही है इसलिए सरकार सारे आरोपों को ख़ारिज करती है। सत्तापक्ष के लोग जोर जोर से मेज थपथपाते हैं। सरकार जाँच करवाने के लिए भी तैयार है लेकिन विपक्ष उसके लिए वो सारे सबूत लेकर आये। अगर विपक्ष सबूत लेकर आता है तो सरकार उन सबूतों की जाँच करवाने के लिए तैयार है। चर्चा समाप्त हो जाती है।
                    उसके बाद सरकार ताजमहल को बेचने का बिल पेश करती है
                    विपक्ष के लोग कहते हैं की ताजमहल नही बेचा जा सकता।
                    मंत्री कहते हैं की सरकार कुछ भी कर सकती है। और कि तुम चुनाव हार गए हो इसलिए तुम्हे बोलने का कोई अधिकार नही है।
                      बिल पास हो जाता है।
 कॉर्पोरेट मीडिया खबर देता है की आज सदन में 105 % काम हुआ। और जो खर्च संसद पर हुआ उसका पूरा उपयोग हुआ।
                           पूरा देश इस पर संतोष व्यक्त करता है।

Vyang -- इस बार अर्थशास्त्र का नोबल पुरुस्कार हमारी सरकार को मिलना चाहिए।

गप्पी -- मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी और होशोहवास में कह रहा हूँ। पूरी दुनिया में अब तक अथशास्त्र के क्षेत्र में जितनी खोजें हुई हैं ये अकेली खोज उन सब पर भारी है। इस खोज से पूरी दुनिया की गरीबी मिटाई जा सकती है। पूरी दुनिया में पूंजी की जो कमी है वो दूर की जा सकती है। बताओ आपने कभी इससे ज्यादा क्रन्तिकारी खोज के बारे में सुना है। और सबसे बड़ी बात ये है की कई विपक्षी दल भी इस खोज से सहमत हैं। कृपया धर्य रखिये, मैं इस खोज के बारे में बताने ही जा रहा हूँ। अगर इस पर मैं पहले कही गयी बातें नही कहता तो इसकी महान स्थिति को समझने में अापसे गलती हो सकती थी। या फिर आप इसे यों ही ध्यान से निकाल सकते थे। इसलिए पहले मैंने इसके महत्त्व को रखांकित किया और बाद में इसकी तफ्सील बता रहा हूँ। परन्तु मेरी पाठकों से विनती है की वो इसको जरा ध्यान पूर्वक पढ़ें।
                 हमारी सरकार ने संसद में एक बिल पेश किया है जिसे GST बिल कहते हैं। वैसे तो ये बिल टैक्स लगाने और इकट्ठा करने से संबंधित है। और इसको टैक्स क्षेत्र में किये जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा सुधार कहा गया है। परन्तु इस बिल के बारे में जो कुछ सरकार की तरफ से और मीडिया में कहा गया है और जो जानकारी दी गयी है उसमे इसकी महानता छिपी हुई है। जैसे,--
    १. इस बिल से ग्राहकों को सस्ता सामान मिलेगा।
    २. इस बिल से उद्योगों को फायदा होगा और उनकी लागत घटेगी।
    ३. इस बिल से सरकार की आमदनी बढ़ेगी।
    ४. इस बिल से राज्य सरकारों की टैक्स की उगाही बढ़ेगी।
                                आया कुछ समझ में ?
              अगर किसी चीज से सरकार की टैक्स उगाही बढ़ती है तो जाहिर है की ये पैसा सामान खरीदने वाले की जेब से जाता है। लेकिन सरकार कह रही है की खरीददार को सामान सस्ता मिलेगा। अगर ग्राहक को सामान सस्ता मिलता है और सरकार को टैक्स ज्यादा मिलता है तो बीच का पैसा कहां से आएगा। जाहिर है की हवा से पैदा होगा। और अगर कोई सरकार हवा से पैसा पैदा कर दे तो उसे नोबल पुरुस्कार मिलना चाहिए की नही। अब तक दुनिया में ऐसे हवा से पैसा पैदा करने की कोई खोज नही हुई है। इसलिए इस क्रन्तिकारी खोज को पूरी दुनिया में लागु करके गरीबी मिटाई जा सकती है। पूंजी की कमी को दूर किया जा सकता है।
                 मीडिया में बैठे हुए एक्सपर्ट इस पर घंटों बहस करते हैं और सिद्ध करते हैं की हाँ, ऐसा ही होने वाला है। इससे देश की जीडीपी में दो प्रतिशत तक बढ़ौतरी हो सकती है। मुझे अब तक ये समझ में नही आया की टैक्स उगाही का सिस्टम बदल देने से पुरे देश की जीडीपी कैसे बढ़ जाएगी। टैक्स उगाही का जीडीपी से क्या लेना देना है। लोग सामान अपनी हैसियत के मुताबिक खरीदते हैं। उसमे दस प्रतिशत की बजाए बीस प्रतिशत टैक्स लगना शुरू हो जाये तो जीडीपी कैसे बढ़ जाएगी। एक ही चीज है जिससे जीडीपी बढ़ सकती है। वो है उत्पादन करने वाले उद्योगों में बदलाव आना। इस सिस्टम के हिसाब से अपना सामान बनाने और उसे बाजार में बेचने के लिए जितनी तरह की लाइसेंस की श्रृंखला चाहिए वो छोटे उद्योगों के लिए सम्भव नही है। इसलिए उनके उत्पादन का स्थान बड़ी कंपनियां ले लेंगी। छोटे उद्योगों का हमारे ओद्योगिक उत्पादन में जो बड़ा हिस्सा है, बड़ी कम्पनियों की आँखे उस पर लगी हुई हैं। इसलिए उनका इतना दबाव है इसे लागु करने का। बड़े उद्योगों को फायदा करवाने के लिए प्रतिबद्ध सरकार पहले छोटे उद्योगों के मरने का रास्ता साफ करेगी और बाद में उस पर संसद में आंसू बहाएगी किसानो की तरह। जो विपक्षी दल आज इसको समर्थन कर रहे हैं कल वो छोटे उद्योगों की मौत पर दहाड़ें मार मार कर रोयेंगे और सरकार को कोसेंगे।
                    परन्तु अगर ये सब नही होगा और व्ही सब होगा जो सरकार कह रही है तो सरकार निश्चित रूप से नोबल पुरुस्कार की अधिकारी है।

Vyang -- सरकार के सारे अनुमान हमेशा छोटे या बड़े क्यों होते है ?

गप्पी -- आज सुबह देवघर में वैद्यनाथ मंदिर में भगदड़ मच गयी और करीब ग्यारह आदमियों के मरने की खबर आई। बहुत से लोग घायल भी हुए। राज्य सरकार से जब हादसे पर पूछा गया तो उसका जवाब था की अनुमान से ज्यादा भीड़ होने के कारण हादसा हुआ। इससे पहले भी मंदिरों और मेलों में भगदड़ मचने और लोगों के मरने की खबरें आती रही हैं। इन सब में कुछ बातें समान है। एक तो सरकार के बयान, जो हमेशा एक जैसे होते हैं। दूसरे भगदड़ मचने का कारण लगभग हमेशा पुलिस का लाठीचार्ज होता है। हमेशा पुलिस कहती है की वो लाइन लगवा रही थी। तीसरी ये की हमारे देश के लोग अब तक ये भी नही सीख पाये की लाइन कैसे लगाई जाती है। उसके बाद की समान चीजों में शोक प्रकट करना, घायलों को सांत्वना देना और मुआवजे की घोषणा करना इत्यादि है।
                  थोड़ी सी बारिश होती है और पूरा शहर पानी पानी हो जाता है। सारी व्यवस्था फेल हो जाती है। लोग डूब जाते हैं। सरकार से पूछो तो कहेगी की अनुमान से ज्यादा बारिश होने कारण ऐसा हुआ।
                    किसी भी काम पर, दुर्घटना पर सरकार से पूछो तो उसका जवाब हमेशा यही होता है की अनुमान से ज्यादा भीड़ या बारिश होने से ऐसा हो गया। मुझे ये समझ नही आता की ऐसे छोटे अनुमान लगाने को आपको किसने कहा था। क्या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है। फिर एक बार की बात नही है। आपके अनुमान तो साल में पांच बार छोटे पड़ते हैं। तो सरकार ये अनुमान लगाने का काम किसी दूसरे को क्यों नही दे देती। जैसे अमेरिका को, मेरा मतलब है अमेरिका की किसी एजेंसी को। क्योंकि हम अमेरिका के अलावा तो किसी पर भरोसा करते नही हैं। जब जब हम पर मुसीबत आई है हमने हमेशा अमेरिका से गुहार लगाई है भले ही वह मुसीबत अमेरिका की ही पैदा की हुई क्यों ना हो।
                      संसद में वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं। वह संसद को बताते हैं की इस साल इतने लाख करोड़ टैक्स की उगाही होने का अनुमान है। विपक्ष कहता है की सरकार का अनुमान गलत है। अर्थव्यवस्था में मंदी  है और सरकार के कदमों से मंदी और बढ़ेगी। इसलिए टैक्स की उगाही के सरकारी अनुमान गलत हैं। सरकार नही मानती। वह अपने दावों पर अडिग है। होना भी चाहिए। हमारे यहां मजबूत सरकार उसी को माना जाता है जो अपने गलत दावों पर अडिग रहे। अगले साल वही वित्त मंत्री दुसरा बजट पेश करते हुए कहता है की दुनिया में मंदी के कारण टैक्स की उगाही कम हुई इसलिए हमें स्कूली बच्चों के दोपहर भोजन में कटौती करनी पड़ी।
                         देश में किसान आत्महत्या करते हैं। सरकार कहती है की हमने किसानो की आत्महत्या रोकने के लिए पूरे इन्तजाम किये हैं। आत्महत्याएं होती रहती हैं। सरकार आंकड़े जारी करके कहती है की इस साल आत्महत्याओं में केवल 15 % की बढ़ौतरी हुई है जबकि पिछले साल 18 % दर से बढ़ौतरी हुई थी। इसलिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का असर नजर आ रहा है। अगले साल बढ़ौतरी का आंकड़ा बढ़ कर 20 % हो जाता है। सरकार कहती है इतने भयानक सूखे का अनुमान नही था।
                       पुलिस या सेना के लिए भर्ती हो रही है। नौजवानो का हजूम उमड़ता है और भगदड़ में कई नौजवान मारे जाते हैं। बाकि नौजवान शहर को लूटने निकल पड़ते हैं। सरकार कहती है की इतनी भीड़ का अनुमान नही था। कोई पूछे की भई क्यों नही था। जब देश में चपरासी की 100 पदों की भर्ती की परीक्षा होती है तो तीन लाख नौजवान अप्लाई करते हैं। जिनमे इंजीनियर से लेकर MBA तक होते हैं। तो आपको सेना की भर्ती में भीड़ का अनुमान क्यों नही था ? लेकिन सरकार इसका जवाब नही देती। सरकार जवाब देने के लिए नही होती, गलत अनुमान लगाने के लिए होती है।
                      कभी कभी लोग ज्यादा शोर मचाते हैं तो जाँच बिठा दी जाती है। अगर शोर थम जाता है तो उसका जाँच अधिकारी ही नियुक्त नही किया जाता। मान लो कोई जाँच सही तरीके से हो भी गयी तो पता चलता है की सरकार ने जिस अधिकारी को मेले का प्रबंध करने की जिम्मेदारी दी थी वो पिछले दस सालों से भेड़ व ऊन विकास निगम को चला रहा था। सरकार को लगा की मेले में आने वाले लोगों और भेड़ों में कोई ज्यादा फर्क नही होता इसलिए उसको जिम्मेदारी दे दी। लेकिन सरकार का अनुमान गलत हो गया।
                 तो फिर इन दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाये। क्योंकि सरकार तो कभी सही अनुमान लगाएगी नही।

खबरी -- मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ की सरकार ने लोगों के सब्र का जो अनुमान लगाया है कम से कम वो तो सही हो।

Vyang -- जनसंख्या नियंत्रण का काम रेलवे मंत्रालय को।

गप्पी -- लोग अब तक यही समझते थे की जो मंत्रालय जिस विभाग से संबंधित है वो केवल उसका ही काम करता है। ऐसा संविधान में नही लिखा है ये सरकार का मानना है। इसलिए किसी भी विभाग को कोई भी काम दिया जा सकता है। वैसे जो विभाग जिस काम के लिए बनाया गया है उसका काम तो वो करता ही है। जैसे मैंने सूरत की ट्रैफिक जाम की समस्या पर अपने पड़ौसी से पूछा की वो कौनसे दो मुख्य कारण मानते हैं ट्रैफिक जाम के लिए। तो उसने कहा की पहला तो ट्रैफिक पुलिस और दूसरा महानगर पालिका। उसने कहा की और किसी विभाग को तो अधिकार ही नही है ट्रैफिक जाम करने का।

            मैंने आश्चर्य व्यक्त किया तो उसने समझाया।

   देखो, जो ट्रैफिक पुलिस हम सड़कों पर देखते हैं और समझते हैं की ट्रैफिक को ठीक करने के लिए है दरअसल वो उसके लिए नही है। जो पांच ट्रैफिक कांस्टेबल और दस ट्रैफिक ब्रिगेड के जवान किसी चौराहे पर ड्यूटी दे रहे होते है उनमे से सात लोग चौराहे से पहले पैसे इकट्ठे करते है और सात चौराहे के आगे। चौराहे पर केवल एक आदमी होता है जो इसलिए खड़ा किया जाता है की अगर कोई पहली टीम को धोखा देकर निकलने की कोशिश करे तो वो आगे वाली को खबरदार कर दे। जब चौराहे पर जाम लग जाता है तो हमारी समझदार जनता दूसरी तीसरी लाइन लगा कर दोनों तरफ आमने सामने हो जाती है। कोई निकल नही सकता। तब एक जवान आता है और जो सबसे गलत तरीके से ट्रैफिक रोके हुए हैं उनको सबसे पहले निकलता है। इसलिए हर आदमी गलत जगह जाकर खड़ा होने की कोशिश करता है ताकि उसे पहले निकाल दिया जाये।

           दूसरे, महानगर पालिका के लोग हैं जो वन वे सड़क के दोनों तरफ एक साथ गड्डा खोदते हैं। अगर किसी कारण से एक ही गड्डा खोदना पड़ता है तो उसके बाजू में ट्रक पार्क करके घर चले जाते हैं। उन्हें मालूम है की सड़क उनकी है और बाकि के जो लोग सड़क पर चलते हैं वो उनकी दयाभावना का फायदा उठा कर चलते हैं। शहर में कम से कम सौ जगह ऐसी होती हैं जहां हर तीन महीने में खुदाई की जाती है और दो महीने चलती है। अब तो लोग घर से निकलते ही पूछ लेते हैं की फलां जगह खुदाई तो नही चल रही है वरना दूसरा रास्ता लें। कभी कभी कोई बोर्ड इस्तेमाल करना भी होता है जिस पर लिखा होता है की आगे काम चालू है, तो उसको उस जगह रखा जाता है की वाहन वाले को उसे देखने के बाद कम से कम एक किलोमीटर वापिस आना पड़े।

         मेरे पड़ौसी का मानना है की अगर ट्रैफिक पुलिस और महानगर पालिका को भंग कर दिया जाये तो सूरत की ट्रैफिक समस्या हल हो सकती है।

             खैर, हम तो रेलवे की बात कर रहे थे। सो उसे जनसंख्या नियंत्रण का काम भी दे दिया गया है। यह काम उसे यों ही नही दिया गया है बल्कि बाकायदा उसकी योग्यता को ध्यान में रखकर दिया गया है। रेलवे  ने इस काम के लिए कुछ कार्य योजना तय की हैं। जो इस प्रकार हैं।

        १. सीधी कार्य योजना, जिसे लोग तकनीकी भाषा में दुर्घटना कहते हैं।

        २. रेल में खाने की क्वालिटी ऐसी रखना जिससे आदमी धीरे-धीरे करके लेकिन निश्चित रूप से मर जाये।

        ३. रेल का किराया इतना रखना जिससे कमजोर दिल के आदमियों को भगवान से मिलने के लिए ज्यादा इंतजार ना करना पड़े।

        ४. रेल के डिब्बों में इतनी भीड़ रखना की घरवाले यात्री का श्राद्ध करके ही रेल में बिठाने आएं। ये जो एक एक आदमी को बीस बीस लोग बैठाने आते हैं वो इसीलिए आते हैं की उनको मालूम है की आखरी बार मिल रहे हैं।

        ५. रेल में टिकट चैकर और रेलवे पुलिस के जवानो को भी ट्रेनिंग दी गयी है और वो भी बीच बीच में यात्रियों  को चलती ट्रेन से फेंक कर इसमें योगदान करते हैं।

         ६. जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है, पानी की लाइन बंद कर दी जाती है ताकि गर्मी और प्यास को भी अपनी भूमिका निभाने का मौका मिल सके।

        ७.रेलवे स्टेशनों पर इतनी गंदगी रखी जाती है की यात्रियों की तरह ही हजारों बीमारियां भी शहर में रोज प्रवेश करती हैं। 

          ८. इस कार्ययोजना को तेज करने के लिए एक विशेष सेल बनाया जा रहा है।

Vyang -- शुषमा जी का नया ज्ञान बोध, कौन ललित मोदी ?

गप्पी -- शुषमा जी अब तक कह रही थी की उन्होंने ललित मोदी की मदद मानवीय आधार पर की थी। उनके इस पर कई ट्वीट हैं। अब उन्होंने संसद में कह दिया है की मैंने ललित मोदी की कोई मदद नही की। मुझे पूरी उम्मीद है की कुछ दिन बाद शुषमा जी ये कह सकती हैं की - ललित मोदी ! कौन ललित मोदी ?

           शुषमा जी को ये ज्ञान बोध अभी अभी हुआ है। जैसे उन्हें ये ज्ञान बोध भी अभी अभी हुआ है की संसद की कार्यवाही को रोकना ठीक नही है। हमे ही नही पूरे देश को याद है जब शुषमा जी संसद में गरज गरज कर कह रही थी की,

                              तू इधर उधर की बात न कर , ये बता काफिला क्यों लुटा ,

                              मुझे रहजनों से गिला नही ,  तेरी रहबरी पर सवाल है। 

                शायद शुषमा जी इसका मतलब भी भूल गयी होंगी। वो एक परफेक्ट भारतीय महिला हैं। उन्होंने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए अपने बाल कटवाने की घोषणा की थी। एक विदेशी महिला को रोकने के लिए। परन्तु देश ने सोनियाजी को जीता दिया उनके मुकाबले में। ये तो भला हो खुद सोनियाजी का जिन्होंने प्रधानमंत्री ना बनने की घोषणा कर दी और शुषमा जी के बाल, बाल-बाल बच गए। 

                      लेकिन देश को शुषमा जी का नया बयान रास नही आ रहा है। अभी थोड़े दिन हुए हैं ना इसलिए, कुछ दिन बाद लोग ये भूल जायेंगे। शुषमा जी ने शुरू दिन से ललित मोदी प्रकरण पर जो सफाई दी है उस पर मुझे एक कहावत याद आ रही है। 

                      एक आदमी पर अदालत में किसी से मारपीट का मुकदमा चल रहा था।  जज ने उससे पूछा की उसे अपनी सफाई में क्या कहना है।  उस आदमी ने कहा की उसे अपनी सफाई में तीन बातें कहनी हैं। 

              पहली - ये  की वो उस दिन घटनास्थल पर था ही नही। 

               दूसरी -- अगर अदालत चाहे तो वो अपनी कलकत्ता वाली मौसी या चेन्नई वाले मामा को अदालत में पेश कर सकता है जो इस बात की गवाही देंगे की वो उसदिन उनके पास था। 

               और तीसरी -- ये की पहले थप्पड़ उसने मारा था। 

        शुषमा जी कह सकती हैं की ये कहावत सिर के बल खड़ी थी और उसने उसे सीधा खड़ा कर दिया। 

       शुषमा जी और उनके सहयोगियों को ये भी नया नया ज्ञान बोध हुआ है की सरकार के कामकाज में केवल कानून को देखा जाता है नैतिकता को नही। वरना पिछले दस साल के उनके भाषण निकाल कर देख लो उनमे नैतिकता पर इतना जोर दिया गया है जितना किताबों में भी नही मिलता। 

               मैं तो कहता हूँ शुषमा जी, अगर संसद में इस मामले पर चर्चा हो और उसमे स्वराज कौशल या बांसुरी कौशल का नाम आये तो कह देना की कौन स्वराज कौशल, कौन बांसुरी कौशल। बाद में इस पर कह देना की जब वो संसद में आती हैं तो सारे रिश्ते-नाते बाहर छोड़ कर आती हैं। और उन्हें देश सेवा में ये छोटी छोटी बातें याद नही रहती। इस पर तालियां बजाने के लिए आपके साथी संसद सदस्य और सोशल मीडिया में बैठे भाड़े के लोग तो हैं ही। 

                      वैसे एक लिस्ट बना लीजिये की आपको क्या-क्या याद रखना है और क्या-क्या भूलना है। वरना कुछ लोगों की बुरी आदत है की पहले कहि गयी बातों को नई बातों को मिला कर देखते हैं। और उनमे ऐसा बहुत कुछ है जो आपने उस समय की सरकार को शर्मिन्दा करने के लिए कहा था। और उन्ही बातों को लोग आपको शर्मिन्दा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते  हैं। वैसे मैं तो कहता हूँ की इतने झगड़े में पड़ने की क्या जरूरत है ? साफ साफ कह दीजिये की हमने करना था कर दिया। कर लो जो करना है। साथ में वाजपेयी जी की तरह कह दीजिये की अगर विपक्ष को एतराज है तो अविश्वास प्रस्ताव लाये। जाहिर है की बहुमत के आगे अविश्वास प्रस्ताव की क्या ओकात है। बस आप तो एक चीज का ध्यान रखिये, ये बात गलती से लोगों को मत कह देना। वरना इस देश की जनता ऐसा हांल कर सकती है की खुद आपको भी विश्वास ना हो। 

 

खबरी -- सही बात है। विपक्ष की सौ सुनार की के सामने एक लुहार वाली कर देनी चाहिए।

Vyang -- रेल हादसा और कुछ अंदर की बातें

गप्पी -- एक और बड़ा रेल हादसा हो गया। सरकार ने कुछ रटी रटाई बातें की, पुरानी लिस्ट के कुछ काम दोहराये। जैसे -

        प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुःख जताया। 

        रेल मंत्री ने हादसे पर दुःख जताया। 

        रेल हादसे की जाँच सुरक्षा आयुक्त से करवाने की घोषणा की। 

        रिपोर्ट  और जाँच से पहले ही घटना का कारण प्राकृतिक आपदा बता दिया। 

        मुआवजे की घोषणा की। 

        कुछ गाड़ियों के रुट बदले, कुछ रद्द की। 

        हेल्पलाइन नंबर जारी किये। 

ये हर हादसे के बाद किये जाने वाले कामो की तय लिस्ट है जो कम्प्यूटर में सेव है। हर हादसे के बाद इसे जारी कर दिया जाता है। हमे एक बड़ा रेल अधिकारी कैंटीन में मिल गया। उससे जो प्राइवेट बातें हुई उसके कुछ अंश यहां दे रहा हूँ। 

        मैं --- रेल मंत्री ने छानबीन से पहले ही कह दिया की दुर्घटना प्राकृतिक आपदा के कारण हुई। 

        अधिकारी --- रेल मंत्रालय कभी भी किसी दुर्घटना की जिम्मेदारी नही लेता। विभिन्न दुर्घटनाओ के लिए हमारे पास तय कारणों की लिस्ट मौजूद है। उसे चाहे छानबीन से पहले पूछ लो चाहे बाद में। जैसे, मानवीय भूल के कारण , तकनीकी गड़बड़ी के कारण, तोड़फोड़ की कार्यवाही के कारण, बिना फाटक के रोड पर किसी वाहन के गलती से आ जाने के कारण और प्राकृतिक आपदा के कारण। 

        मैं -- रेलवे लाइन के नीचे से पानी निकल गया, इतनी बारिश और बाढ़ का मौसम था तो क्या रेलवे को अतिरिक्त सावधानी नही बरतनी चाहिए थी। क्या रेल मंत्री सुरेश प्रभु  को इसकी जिम्मेदारी नही लेनी चाहिए ?

        अधिकारी --  दुर्घटना की जिम्मेदारी नीचे वाले प्रभु की नही ऊपर वाले प्रभु की है। 

         मैं -- जो दो लाख रूपये मुआवजा घोषित किया गया है, क्या आपको नही लगता वो नाकाफी है। 

       अधिकारी --- अब रेल दुर्घटना में मरने वालों का मुआवजा विमान दुर्घटना में मरने वालों के बराबर तो नही हो सकता। वैसे रेलवे इस बात पर विचार कर रहा है की अलग अलग श्रेणी के हिसाब से अलग अलग मुआवजा रक्खा जाये। फर्स्ट क्लास का तो किराया भी विमान के बराबर हो गया है। 

          मैं -- तो जो यात्री जनरल बोगी में सफर करते हैं उनका क्या होगा ?

          अधिकारी --- जनरल डब्बे में जनरल यानि आम लोग सफर करते हैं। उनका मुआवजा घटाकर 50000 किया जा सकता है। वो सस्ती जाने हैं। इसीलिए तो हम जनरल डिब्बे ट्रेन के आगे और पीछे लगाते हैं ताकि दुर्घटना की स्थिति में पहला नंबर उनका आये। आखिर उनका टिकट का रेट ही कितना होता है। 

           मैं -- क्या अब मरने वाले का मुआवजा टिकट के रेट से तय होगा ?

          अधिकारी -- देखिये अब पहले जैसी धांधली नही चल सकती। अब रेल मंत्री चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं। उन्हें सारा हिसाब आता है। कुछ दिन में वो रेल की कायापलट कर देंगे। 

            मैं -- लेकिन रेल मंत्रालय कोई ठोस काम क्यों नही करता ?

           अधिकारी -- कैसे नही करता ? हमने अभी-अभी तत्काल टिकटों का समय बदला है। अगले तीन महीनो में  हम ये समय दुबारा बदल देंगे। ऐसा हम हर तीन महीने बाद करने वाले हैं। हमने रेल टिकिट कैंसिल करवाने पर वापिस मिलने वाले पैसे को घटाकर वहां पहुंचा दिया है की कोई टिकट कैंसिल करवाये या न करवाये कोई फर्क नही पड़ता। अगर टिकिट कैंसिल करवाने के कारण रेलवे को जो आमदनी हुई है उसके आंकड़े जारी कर दिए जाएँ तो वो जातिगत जनगणना के आंकड़ों से ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। 

              मैं -- लेकिन सुरक्षा के सवाल ---

             अधिकारी ---- रेल की आमदनी, रेल मंत्री और सरकार तीनो पूरी तरह सुरक्षित हैं।

Vyang -- राजनैतिक पार्टियों में लोकतंत्र का डीएनए

खबरी -- ये कैसे मालूम हो की किसी पार्टी में लोकतंत्र का डीएनए है या नही ?

गप्पी -- सवाल बहुत मुश्किल है। अभी तक कोई जाँच सामने नही आई है जो ये बता सके की इस पार्टी में लोकतंत्र का डीएनए है या नही। अभी तक केवल कुछ मान्य सिद्धान्त हैं जो ये समझाने का प्रयास करते हैं की किसी पार्टी की लोकतंत्र के बारे में क्या राय है। अब हमारे देश में ही ले लो। यहां विज्ञापनी लोकतंत्र चल रहा है। जो पार्टी विज्ञापन पर 100 करोड़ महीना खर्च करती है वो 20 करोड़ खर्च करने वाले को अलोकतांत्रिक बता रही है। जो पार्टियां विज्ञापन पर खर्च करने की हैसियत नही रखती उनको समझ नही आ रहा है की वो लोकतंत्र पर अपनी बात कहें कैसे। 

 

खबरी -- लेकिन बीजेपी ने कहा है की चूँकि कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सोनिया और राहुल हैं इसलिए इस पार्टी के डीएनए में ही लोकतंत्र नही है। 

गप्पी -- लेकिन सोनिया और राहुल कांग्रेस के इन पदों पर कांग्रेस की मर्जी से हैं। अगर उनके परिवार की वजह से बीजेपी ऐसा कह रही है तो उसे ये भी बताना चाहिए की सीधे राजघराने से आई हुई वशुन्धरा राजे कैसे लोकतान्त्रिक हैं। ऐसे और भी बहुत से लोग हैं बीजेपी और दूसरी पार्टियों में। बीजेपी के सहयोगियों में से एक बाला साहेब ठाकरे तो बड़े गर्व से कहते थे की महाराष्ट्र की सरकार का रिमोट उनके पास है। और हमने बीजेपी नेता प्रमोद महाजन को इस पर तालियां बजाते देखा है। मठों और अखाड़ों के साधु संसद के सदस्य हैं, वो कौनसे लोकतान्त्रिक मूल्यों से मठों के अध्यक्ष बने थे। 

खबरी -- लेकिन जो लोग पारिवारिक पृष्ठभूमि से नही आते उनमे कुछ तो लोकतान्त्रिक मूल्य दूसरों से ज्यादा होते होंगे ?

गप्पी -- हिटलर और मुसोलिनी किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से नही आये थे लेकिन उनके लोकतंत्र को पूरी दुनिया ने भुगता है। दुनिया में ऐसे ऐसे हत्यारे शासक रहे हैं जिनका नाम सुन कर रूह काँप जाती है लेकिन उनकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नही रही। सो ये मापदण्ड पूर्णतया सही नही लगता। संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत करने वाले ब्रिटेन में आज भी महारानी संवैधानिक मुखिया है। 

खबरी -- लेकिन किसी शासन में आम लोगों की हिस्सेदारी से तो वहां के लोकतंत्र की स्थिति का पता चलता होगा ?

गप्पी -- ये एक सही मापदण्ड हो सकता था। लेकिन अब हमारे देश में ही लो। यहां लोगों की हिस्सेदारी केवल वोट देने तक सिमित रह गयी है। चुनाव लड़ने को इतना महंगा कर दिया गया है की 95 % जनता उससे बाहर हो गयी है। उसके बाद अगर कुछ लोग बच जाते हैं तो चुनाव का वातावरण धर्म और जाती के नाम पर इतना दूषित कर दिया जाता है की सही चुनाव सम्भव ही नही रहता। उसके बाद चुनी हुई संसद और विधान सभाओं में सत्ताधारी पक्ष बहुमत का प्रयोग करके विपक्ष को लगभग अस्तित्वहीन कर देता है। बिना विपक्ष की मौजूदगी के बिल पास कर लिए जाते हैं। मुझे नही लगता इसमें स्वस्थ लोकतंत्र के कोई लक्षण हैं। 

खबरी -- तो इस देश में बचे खुचे लोकतंत्र को बचाने का कोई रास्ता है या नही ?

गप्पी -- एक रास्ता है लेकिन वो लागु नही हो सकता। संसद में कानून बना कर 90 % सीटें उन लोगों के लिए आरक्षित कर दी जाएँ जिनकी सालाना आमदनी दो लाख से कम हो। सारे राजघराने, सारे मठाधीश, सारे भूतपूर्व नेताओं के रिश्तेदार, सारे कॉर्पोरेट के महारथी और सारे माफिया तत्व 10% में रह जायेंगे। 

खबरी -- इसका कानून तो नही बन सकता, लेकिन लोग चाहें तो इसे अपने स्तर पर लागु कर सकते हैं।

Vyang -- सरकार ( केवल ) चर्चा को तैयार है।

गप्पी -- संसद में कामकाज बंद है। सरकार कहती है की वो चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष चर्चा नही कर रहा है। विपक्ष कहता है की सरकार केवल चर्चा करना चाहती है कार्यवाही नही करना चाहती। दोनों पक्ष आमने सामने हैं। सदन में एक अध्यक्ष होता है जिसकी हालत घर  के उस बूढ़े जैसी है जिसकी इज्जत करने का दावा तो सभी करते हैं लेकिन उसकी सुनता कोई नही है। संसद की कार्यवाही इस तरह शुरू होती है। 

                 अध्यक्ष सदन में अपने आसन पर आकर बैठता है। विपक्ष के चार पांच सदस्य खड़े हो जाते हैं और कहते हैं की उन्होंने कार्यस्थगन का नोटिस दिया है। सत्ता पक्ष के चार पांच लोग खड़े हो जाते हैं और प्रस्ताव का विरोध करते हैं। अध्यक्ष प्रस्ताव को ख़ारिज कर देता है। सदन में हो हल्ला होता है और सदन के अध्यक्ष घोषणा करते हैं की कार्यस्थगन क्या पूरा सदन ही दोपहर तक स्थगित किया जाता है। हमारे यहां ये रिवाज है की कार्य को स्थगित करने की बजाय पूरा सदन ही स्थगित कर दिया जाता है। 

                  गांव से कुछ लोग मंत्रीजी से मिलने संसद भवन पहुंचते हैं। 11 बजने वाले हैं, सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है। मंत्रीजी गांव वालों को कहता है की मैं अभी आया पंद्रह मिनट में। तुम तब तक संसद की कैंटीन में सब्सिडी वाला नाश्ता करो। सदन की कार्यवाही शुरू होती है। मंत्री खड़ा होकर कहता है की सरकार चाहती है की सदन चले। मुझे मालूम है की मंत्री झूठ बोल रहा है। वो गांव वालों को पंद्रह मिनट का समय देकर आया है। पहले इस तरह का मजाक लोग हमारी किर्केट टीम के लिए करते थे की बैट्समैन चाय वाले को चाय बनाने की बोलकर बैटिंग करने जाता था और जब तक चाय बनती थी वापिस आ जाता था। 

                 मान लो कार्यवाही चले भी और चर्चा हो तो ऐसी होगी,

विपक्ष -- तुमने घोटाला किया है। 

सरकार -- हमने घोटाला नही किया है। 

विपक्ष --  तो जो शुषमा जी ने किया वो क्या था ?

सरकार -- उसे घोटाला नही मदद कहते हैं। 

विपक्ष -- तुमने एक अपराधी की मदद क्यों की ?

सरकार -- मदद हमारी परम्परा है हम उसमे भेदभाव नही करते। 

विपक्ष -- तो इस्तीफा भी तो परम्परा है। 

सरकार -- हम कांग्रेस की परम्परा को नही मानते। 

विपक्ष -- इस्तीफा दो। 

सरकार -- नही देंगे। 

                                    चर्चा समाप्त। 

           मैं तो कहता हूँ की गलती विपक्ष की है। उसे मंत्रियों का इस्तीफा चाहिए था तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए था। क्योंकि हमारे यहां ऐसा ही होता है। 

                   विपक्ष कहता है की चर्चा करो। 

                    सरकार कहती है की चर्चा नही हो सकती। 

                  विपक्ष कहता है की मंत्री इस्तीफा दे। 

                    सरकार कहती है की चर्चा करो। 

                  विपक्ष कहता है की प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। 

                     सरकार कहती है संबंधित मंत्री इस्तीफा देंगे। 

सो विपक्ष से चूक हो गयी। आजलक तो बच्चे भी इतने समझदार हो गए हैं की सौ रूपये चाहिए होते हैं तो पांच सौ मांगते हैं। अब विपक्ष हो हल्ला कर रहा है। सरकार सदस्यों को निलंबित करने का प्रस्ताव रख रही है। एक समय आएगा की पूरा विपक्ष निलंबित हो जायेगा। केवल सरकार के लोग बचेंगे। फिर चर्चा  होगी। लेकिन ऐसी चर्चा तो पार्टी की मीटिंग में भी हो सकती थी। संसद की क्या जरूरत थी। 

                       लेकिन बिल तो केवल संसद में ही पास हो सकते हैं। उसके बाद बिल पास होंगे। सरकार कहेगी इस बार संसद में 42 बिल पास हुए।  सारे बिल पूरे विचार-विमर्श और चर्चा बे बाद पास हुए। टीवी चैनल बताएंगे की इस बार रिकार्ड कामकाज हुआ। जनता संतुष्ट होगी की संसद पर हो रहा खर्चा बेकार नही गया। 

 

खबरी -- देश को ये बताया जा रहा है की संसद का काम केवल उसके खर्चे के हिसाब से बिल पास करना है।