Vyang -- लोकतन्त्र बचाने के लिए " शट अप इंडिया " कार्यक्रम

गप्पी -- शोर मच रहा है की भारत का लोकतन्त्र खतरे में है। पहले भी एक बार ये शोर मचा था 1975 में। उसके बाद रह रह कर आवाजें आती रहती हैं की लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन इस बार सचमुच खतरे में है। कारण ये है की जब सत्ता पक्ष चिल्लाना शुरू कर दे की लोकतंत्र खतरे में है तो लोगों को समझ जाना चाहिए  लोकतंत्र सचमुच खतरे में है।
               मेरे पड़ौसी कह रहे थे की भाई पुरानी कहावत है की जब चोर का पीछा करती हुई भीड़ चोर-चोर चिल्लाती हुई भाग रही हो तो चालक चोर खुद भी चिल्लाना शुरू कर देता है चोर-चोर। इससे क्या होता है की रस्ते में मिलने वाले लोग उसे भी पकड़ने वालों में मान लेते हैं। और सरकार वही कर रही है। सरकार के कामों पर जब देश ये चिल्लाना शुरू करता है की लोकतंत्र खतरे में है तो चालक सरकार भी चिल्लाना शुरू कर देती है की लोकतंत्र खतरे में है। इससे लोगों को ये अंदेशा तो होता है की लोकतंत्र को खतरा है पर वो ये नही समझ पाते की खतरा किससे है।
                 लोकतंत्र में दो पक्ष होते हैं , एक सत्ता पक्ष और दूसरा विपक्ष। जहां लोकतंत्र नही होता वहां भी दो पक्ष होते हैं एक राज करने वाला और दूसरा आम जनता। जो सत्ता पक्ष होता है जाहिर है की सारे अधिकार और काम करने की जिम्मेदारी उसी की होती है। जो विपक्ष होता है उसका काम सरकार के कामों पर निगाह रखना और अगर कोई काम सही नही लगे तो उसका विरोध करना होता है। जब सरकार विपक्ष के विरोध को नजरअंदाज करके काम करना शुरू करती है और बातचीत की प्रकिर्या को एकतरफा बना देती है तो विपक्ष चिल्लाता है की लोकतंत्र खतरे में है।
                    लेकिन ज्यादा गंभीर मामला तब होता है जब सरकार खुद ये चिल्लाना शुरू कर देती है की लोकतंत्र खतरे में है। इसका मतलब होता है शट -अप। सरकार विपक्ष को और विरोध करने वाले लोगों को कहती है शट-अप। यानि अगर तुम्हे बोलना है तो केवल समर्थन में बोलो वरना चुप रहो। जब सरकार विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करती है तो उसका मतलब भी शट-अप होता है। जब सरकार विपक्ष को और विरोध करने वाले लोगों को शट-अप कहना शुरू कर दे तब मान लेना चाहिए की लोकतंत्र सचमुच खतरे में है। जब सरकार विपक्ष पर राज्य सभा में बहुमत के प्रयोग को दुरूपयोग का आरोप लगाती है और धमकी देती है की वो सयुंक्त सत्र बुला कर बिल पास करवा लेगी तो ये तो निश्चित रूप से बहुमत का दुरूपयोग है।
                   हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के भाषण में देश के लिए दो प्रोग्रामो की घोषणा की, एक  "स्टार्ट-अप इंडिया " और एक "स्टैंड-अप इंडिया " . उससे पहले दिन उन्होंने NDA की मीटिंग में एक और प्रोग्राम की घोषणा की "शट-अप इंडिया " . जब प्रधानमंत्री विपक्ष के साथ मीटिंग करके मामलों का हल निकालने की बजाय, विपक्ष के सवालों का उत्तर दिए बिना, संसद में ना आकर सरकारी पक्ष को ये आदेश देते हैं की पुरे देश में जाकर लोगों से कहो की वो विपक्ष को चुप रहने के लिए कहे वरना देश के  "उद्योगपतियों " का विकास नही होगा तो हमे सचमुच मान लेना चाहिए की लोकतंत्र खतरे में है।
                   अब NDA और बीजेपी के सारे लोग विपक्ष के लोगों के संसदीय क्षेत्र में जाकर लोगों से कहेंगे, बेवकूफो, तुमने ये संसद में किसको भेज दिया। जिसको ये भी मालूम नही की विपक्ष का काम सरकार का समर्थन करना होता है। तुम लोगों में इतनी भी अक्ल नही है। चलो, अब अपने सांसद को बोलो की वो जुबान बंद रखे वरना लोकतंत्र खतरे में पड़ जायेगा। उसके बाद लोग उस सांसद से जाकर कहेंगे की भैया काहे ऐसा कर रहे हो ? लोकतंत्र को खतरे में काहे डाल रहे हो। ऐसा करो की या तो संसद में ही मत जाओ या मुंह पर पट्टी बांध कर जाओ। लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये जरूरी है की विपक्ष संसद में मुंह पर पट्टी बांध कर बैठे।